जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । दीगम्बर झाको राजीनामापछि रिक्त भएको उक्त पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई साताको समय दिएर आवेदनका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो । ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र स्नातकोत्तर उर्तीण भई कम्तीमा १० वर्ष सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले असार ९ गतेभित्र मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । उम्मेदवारले आफ्नो व्यवसायिक योजना बनाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गत पुसदेखि कार्यबाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा छ । गत पुस २१ गते तात्कालिन अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त भएको हो, गत भदौमा मात्रै नियुक्ति पाएका झाले नियुक्ति पाएको ४ महिना नहुँदै राजीनामा दिएका थिए । देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्दै तात्कालिन अध्यक्ष झालाई सरकारले गत बैशाखमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट वर्खास्त गरेपछि झाले सर्वोच्च अदालतबाट थमौती लिएका थिए । तर पछि उनी आफैंले राजीनामा गरेपछि फेरि गत भदौ २१ गते सरकारले उनैलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले नै हटाएका झालाई पुनः नियुक्ति दिनुलाई सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आर्थिक लेनदेनको प्रभावमा परेर झालाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को दवाव आएपछि झाले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै पदमा नरहने घोषणा गरेका थिए । उनी बाहिरिएसँगै सरकारले पुरुषोत्तम खनालाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानेर खनाललाई सरकारले कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको थियो । सूचना प्रविधिको बदलिँदो युगमा यो क्षेत्रको नियमन गर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष शक्तिशाली र आकर्षक पद मानिन्छ । जीएसएम मोबाइलसेवा प्रदायक, आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक, लिमिटेड मोविलिटी सेवा, इन्टरनेट सेवा लगायतका सेवाप्रदायकहरुको सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने प्राधिकरणको नियमनमा बहुचर्चित नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा प्रदायक भएकोले पनि यो क्षेत्रको नेतृत्वलाई आकर्षक मानिएको हो । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै तोकिएको अवधिमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति छान्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । तर सरकारको यो नियुक्ति विवादरहित बन्नेमा सरोकारवालाहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा ८४ हजार २१५ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा शनिवार र आइतबार एकैसाथ सञ्चालन भएको परीक्षामा आठ हजार १४१ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शनिबारको भाषा परीक्षार्थी ४६ हजार १९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । दुई दिनको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने १५६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । परीक्षामा थप कडाई गरिएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको परीक्षा थप मर्यादित ढङ्गबाट चलेको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९२ हजार ३७६ युवाले आवेदन फारम भरेका थिए । तीमध्ये २० जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले फारम भरेका थिए । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशन गरिने निर्देशक खनालले जानकारी दिए । भाषा परीक्षामा उतीर्ण हुने कामदारको मात्र सीप परीक्षण गरिनेछ । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुनलागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव डा घिमिरले भने, “यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन युएईसँग श्रम समझदारीे गर्न लागिएको हो ।” समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । “दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन्”, उनले भने, “समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।” अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । “युएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले युएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “तर युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनैपनि विभेद हुँदैन ।” त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । “मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ”, उनले भने, “श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।” कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । “कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, डा घिमिरेले भने, “व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।” मरिससमा शून्य लागत, आकर्षक सुविधा नेपाली श्रमिकले अधिकभन्दा अधिक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्न लागेको सरकारले अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्दैछ । नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा स्पष्टताका साथ किटान गरिएको छ । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । “भर्ना प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्ट पारिएको छ”, सहसचिव डा घिमिरेले भने । कामदारको छनोट प्रक्रियामा कुनै निकायले नजायज फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । “कामदारबाट अनाश्यक शुल्क लिइएको छ कि भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्नका लािग दुवै देशले गहन अनुगमन गर्ने विषयलाई समझदारीमा राखिएको छ”, उनले भने, “अनियमित क्रियाकलाप रोक्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको विषय समझदारीमा समावेश गरिएको छ ।” श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी रोक्ने विषयलाई पनि समझदारीले प्रष्ट पारेको छ । “अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ”, डा घिमिरेले भने । रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने ढोका मस्यौदाले खुला राखेको छ । “यदि कुनै कम्पनी बन्द वा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने विषयलाई समझदारीले सम्बोधन गर्नेछ”, उनले भने । समझदारीको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई मरिससको नागरिकलाई भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । “मरिससका कामदार र नेपाली कामदारबीच कुनै प्रकारका विभेद गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ”, डा घिमिरेले भन्नुभयो, “मरिससका कामदारले पाउने ज्याला, अतिरिक्त कामको ज्याला, न्यायमा पुहँचमा विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।” समझदारीको मस्यौदाले कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरेको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधैँ नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । “महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने-, “कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित भएको छ ।” नेपाली कामदारको नजिकको आफन्तको मृत्यु भएमा विशेष बिदा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउनेछन् । “गन्तव्य मुलुकबाट करार अवधि सकेर फर्कंदा आफूले काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पाउनेछन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको उपदान पाउनेछन्, उपदान भने नेपाल फर्कने बेलामा एकमुष्ट पाइनेछ ।” समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । “नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थलमा उत्रिएको छ घण्टाभित्र रोजगारदाताले लैजानुपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ”, उनले भने । होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मरिससमा भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा सहभागी हुनुहुने श्रममन्त्री विष्टले यही जेठ ३० गते आइएलओको शतवार्षिकीको अवसर पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधनसमेत गर्नेछन् । मन्त्री विष्टले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने साउदी, जोर्डन, ओमनलगायत मुलुकका समकक्षीसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने बताइएको छ । रासस