बैंकका कर्मचारीले दलको सदस्यता लिन नपाउने, महिलाले गर्भवती भएको जानकारी दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ । नयाँ मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र व्यवस्था, पालना गर्नुपर्ने आचरण जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर पेशागत संघ संगठनको सदस्यता लिन भने छुट दिइएको छ । ‘कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य वन्न वा राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न हुँदैन । तर, प्रचलित कानून बमोजिम आफुले पाएको संगठन दर्ता गर्न तथा मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न तथा पेशागत संगठन (जस्तै नेपाल वार एसोशियन, नेपाल मेडिकल एसोशियन, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सस्था, नेपाल व्यवस्थापन संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ आदि) मा प्रतिनिधित्व गर्न यस विनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले आफू गर्भवती भएको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो जानकारी भने गर्भवती महिलालाई के कस्तो सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्नका लागि हो । ‘महिला कर्मचारीले आफू गर्भवती भएको जानकारी बैंक/वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएमा निजलाई रातको समयमा वा लगातार उभिनु पर्ने काममा वा चिकित्सकले निजको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भनी उल्लेख गरिदिएको काममा लगाईने छैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ । कर्मचारीले पाउने बिदाको किसिम मातृत्व संरक्षण बिदा (१) गर्भवती महिला कर्मचारीलाई प्रसुति हुनु भन्दा अघि वा पछि सेवा अवधिमा दुई पटक सबै सुविधा सहितको मातृत्व संरक्षण बिदा दिइनेछ । (२) बैंक/वित्तीय संस्थाको सेवामा रहेका महिला कर्मचारीले प्रसुति हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि गरी १४ हप्ताको मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछ । यस्तो विदामा बस्ने कर्मचारीले ६० दिन सम्म पुरा तलव भत्ता पाउनेछ र ६० दिन भन्दा बढी निजले उपभोग गरेको मातृत्व संरक्षण बिदा निजले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टी हुने गरी हिसाव मिलान गर्न सकिनेछ । (३) गर्भवती महिला कर्मचारीले प्रसुति हुने संभावित मितिभन्दा कम्तिमा एक हप्ता अगाडिदेखि अनिवार्य बिदामा वस्नु पर्नेछ । सम्वन्धित कर्मचारीले माग गरेमा यस्तो विदा लगातार ६ हप्तासम्म पनि थप गर्न सकिनेछ । यस्तो बिदा अन्य संचित विदाबाट कट्टी हुने गरी हिसाव मिलान गरिनेछ । (४) मातृत्व संरक्षण बिदा कुल सेवा अवधिमा दुई पटक सम्म प्रदान गरिनेछ । (५) सात महिना वा सोभन्दा बढी गर्भ रहेको महिला कर्मचारीको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा समेत यस विनियम बमोजिम बिदा दिईनेछ । (६) निसन्तान कर्मचारीले छ महिना उमेर सम्मको शिशुलाई कानून बमोजिम धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राखेमा निजलाई समेत यस विनियम बमोजिमको बिदा सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । (७) महिला कर्मचारीले आफु गर्भवति भएको जानकारी बैंक/वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएमा निजलाई रातको समयमा वा लगातार उभिनु पर्ने काममा वा चिकित्सकले नीजको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भनी उल्लेख गरिदिएको काममा लगाईने छैन । (८) मातृत्व संरक्षण र प्रसुती स्याहार बिदा लिन चाहने कर्मचारीले संभावित मिति उल्लेख गरी एक महिना अगावै बैक/वित्तीय संस्थालाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । (९) मातृत्व संरक्षण बिदामा रहेको महिला कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बैंक/वित्तीय संस्थामा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । कुनै कारणले त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने भएमा शिशु जन्मेको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीले दिएको शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) पेश गरी बिदा स्वीकृत गराउन सकिनेछ । (१०) कुनै महिला कर्मचारी वा बैंक/वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको पत्नीको गर्भ पतन भएको वा मृत शिशु जन्मेको रहेछ भने त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीले दिएको सोव्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण/प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) पेश गरेको अवस्थामा पनि यस विनियम बमोजिमकोसुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । प्रसुती स्याहार बिदा (१) पुरुष कर्मचारीलाई निजको श्रीमती प्रसुती भएको अवस्थामा कुल सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटक पन्ध्र दिनका दरले पूरा तलबभत्ता सहितको प्रसुती स्याहार बिदा दिइनेछ । (२) बच्चा जन्मेको चौधहप्ता नपुग्दै शिशुको आमाको मृत्यु भएमा त्यस्तो शिशुको स्याहारको लागि पुरुष कर्मचारीलाई समेत खण्ड (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम बाँकी विदा औचित्यताको आधारमा दिन सकिनेछ । घर बिदा (१) प्रत्येक कर्मचारीले बैंक/वित्तीय संस्थामा काम गरेको अवधिको अठार दिनको एक दिनका दरले घर बिदा पाउने छ र यस्तो घर विदा वर्षकोबीस दिनभन्दा बढी हुने छैन । आर्जित गरेको घर विदा नव्वे दिनसम्म संचित गर्न पाउनेछ र सोभन्दा बढी संचित विदाको निजले पाउने तलबभत्ता बराबरको रकम भुक्तानी दिन वा अनिवार्य रुपमा विदामा बस्न लगाउन सकिनेछ । कर्मचारीले घर बिदा लिंदा त्यस्तो विदाको अवधिभित्र अरु कुनै बिदा पर्न गएमा त्यस्तो विदा घर बिदामा समावेश गरिनेछैन । कुनै कर्मचारीले राजिनामा दिएमा वा स्वास्थ्यको कारणबाट अवकाश पाएमा वा सेवा निवृत्त भएमा वा मृत्यु भएमा वा उपदान पाएमा वा कुनै कारण सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित घर बिदा वापत निजले खाईपाई आएको तलबभत्ता बराबरको रकम भुक्तानी दिइनेछ । (२) घर बिदा बसेको कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ । बिरामी बिदा कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन तलबभत्ता सहितको बिरामी बिदा पाउनेछ । बिरामी विदा संचित गर्न पाइनेछ । यस्तो संचित बिरामी बिदा वापत कर्मचारीले खाईपाई आएको तलवभत्ताको आधारमा हिसाव गरी कर्मचारी सेवाबाट अलग भएका बखत वा ४५ दिन भन्दा बढी बिदा संचित भएपछि कर्मचारीले रकम लिन चाहेमा ४५ दिन बिदा संचित राखी बढी दिनको बिदाको रकम एकमुष्ठरुपमा प्रदान गरिनेछ । भैपरी आउने बिदा (१) कर्मचारीले वर्षमा बाहृ कार्य दिन पूरा तलबभत्ता सहितको ज्ञड भैपरी आउने बिदा पाउनेछ । (२) यो बिदा अर्को आर्थिक वर्षको लागि संचित हुने छैन । (३) यो बिदा आधा दिन पनि लिन सकिनेछ । (४) यो बिदा एक पटकमा बढीमा लगातार तीन दिनभन्दा बढी लिन पाईने छैन । (५) यो बिदा अन्य बिदामा गाभिने छैन । भैपरी आउने बिदा गणना गर्दा यस्तो बिदाको बीचमा परेको सार्वजनिक बिदाका दिनलाई गणना गरिने छैन । किरिया बिदा कुनै कर्मचारीको आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती र छोरा छोरीको मृत्यु भई आफैकिरिया बस्नु पर्ने भएमा पन्ध्र दिनसम्म किरिया बिदा पाउनेछ । महिला कर्मचारीको हकमा सासु, ससुराको मृत्यु भएमा वा कुल धर्म अनुसार निजको श्रीमान आफै किरीया बसेको अवधिमा श्रीमतीलाई समेत किरिया बिदा प्रदान गरिनेछ । यो बिदामा बसेको कर्मचारीले पूरा तलब भत्ता पाउनेछ । विशेष बिदा कम्तिमा पाँच वर्षसम्म बैंक/वित्तीय संस्थामा सेवा गरेको कुनै पनि स्थायी कर्मचारीले आफ्नो संचित बिदा लिई सकेपछि पनि आफ्नो घरायसी व्यवहार वा बिरामीका कारणले बिदा नबसी नहुने परिस्थिति परेमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्म र नोकरी अवधि भरमा साठी दिनसम्म विशेष बिदा दिन सकिनेछ । यस्तो बिदा बेतलबी हुनेछ । विवाह बिदा कर्मचारीलाई निजको बिवाहको लागि सम्पूर्ण सेवा अवधि भरमा एक पटक तीन दिनको विवाह बिदा प्रदान गरिनेछ । विवाह बिदामा बस्दा बिदाको तलब भत्ता प्रदान गरिनेछ । बार्षिक विदा/अनिवार्य विदा कर्मचारीलाई वर्षमा न्यूनतम सात दिन कर्मचारी सेवा समितिको सिफारिसमा समितिले तोके बमोजिम पूर्ण सुविधा सहितको अनिवार्य बिदा दिइनेछ । यो बिदा लगातार लिएको हुनु पर्नेछ । अनिवार्य बिदा सात दिन भन्दा बढी भएको खण्डमा बढीमा दुई पटक गरी दामासाहीले टुक्रा गरेर लिन सकिनेछ । यो बिदामा सार्वजनिक बिदा परे पनि गणना गरिनेछ । यो बिदा संचित गर्न पाइने छैन । असाधारण बिदा सामान्य अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले असाधारण बिदा पाउने छैन । तर मनासिव कारण सहित अनुरोध भई व्यवस्थापनले उचित ठानेमा कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सिफारिशमा समितिले कम्तिमा १० वर्ष स्थायी सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई बढीमा १ वर्षसम्म असाधारण बिदा प्रदान गर्न सक्नेछ । उक्त बिदामा बसेको कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा सुविधा दिइने छैन । यो अवधिलाई सेवा अवधिमा द्दण् गणना गरिने छैन । विशेष बिदा लगायत अन्य संचित बिदा बाँकी नरहेको स्थितिमा मात्र असाधारण बिदा प्रदान गर्न सकिनेछ । अध्ययन/तालीम बिदा बैंक/वित्तीय संस्थामा तीन वर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीले समितिले तोकेको शर्त वन्देजको अधीनमा रहने गरी संस्थागत वा आफ्नै प्रयासमा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहेमा नोकरी अवधिभरमा एक पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष सम्मको आधा तलब पाउने गरी अध्ययन विदा पाउन सक्नेछ । बैंक/वित्तीय संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई तलव भत्ता, सुविधा समेत प्रदान गर्ने गरी तालिममा पठाउन सक्नेछ । संक्रामक रोग लागेमा बिदा बस्न आदेश दिन सकिने (१) कुनै कर्मचारीलाई संक्रामक रोग लागी उपचार गराउनु परेमा उपचार अवधिभर काममा नआउन र बिदामा वस्नको लागि बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपविनियम (१) वमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्वन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै कारणले त्यस्तो कर्मचारीको बिरामी बिदा बाँकी नभएमा अन्य विदा स्वीकृत गर्न वा बेतलबी बिदामा पठाउन सकिनेछ । बिदामा वसेको कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने किरिया बिदा, मातृत्व तथा प्रसुती स्याहार बिदा, अनिवार्य घर बिदा र बिरामी बिदामा बसेको कर्मचारीलाई बाहेक अन्य बिदा स्वीकृत गराई बसेका कर्मचारीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार बोलाई काममा लगाउन सक्नेछ । यसरी विदाको अवधिको बीचमै बोलाई काममा लगाएको अवस्थामा बाँकी दिनको बिदा संचित गर्न सकिनेछ । यसरी काम गरेवापत निजलाई सटृा बिदा वा तलव भत्ता बरावरको रकम दिनु पर्नेछ । राजनीति वा चुनावमा भाग कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य वन्न वा राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न हुँदैन । तर, प्रचलित कानून बमोजिम आफुले पाएको संगठन दर्ता गर्न तथा मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न तथा पेशागत संगठन (जस्तै नेपाल वार एसोशियन, नेपाल मेडिकल एसोशियन, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सस्था, नेपाल व्यवस्थापन संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ आदि) मा प्रतिनिधित्व गर्न यस विनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम आफै वा वारिस मार्फत सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी समक्ष निवेदन दिन वाहेक अन्य कर्मचारी वा समुहको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैन । तर प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कर्मचारी युनियनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा यस विनियमले वाधा पुर्याएको मानिने छैन । यस्तो छ विनियमावली [pdf id=201014]
बजारमा वस्तुको अभाव छैन, मन्त्री भट्टले भने: ‘सिर्जना गर्न खोज्ने कडा कारवाही हुन्छ’
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नरहेको र अभाव सिर्जना गर्न खोज्ने माथि कडा कारवाही गर्ने जानकारी दिए । शुक्रबार साँझ पोखराका केही डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै उनले उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ती भैरहेको बताए । अनुगमनका क्रममा पोखरा–४ चिप्लेढुङ्गामा रहेको यादव स्टोर्सले नुनको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ रहेकामा २५ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको पाइएपछि मन्त्री भट्टले सो स्टोर्सलाई तत्कालै कारवाही गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । उन ग्राहक बनेर स्टोर्समा नुनको मूल्य सोधेर खुद्रा मूल्यभन्दा बढी भनेपछि सो स्टोर्सलाई तत्काल आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल तथा आपूर्ति महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहाललाई आवश्यक निर्देशन दिएको मन्त्री भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । “हामी पोखरामा डिर्पाटमेन्टल स्टोर्स, पसल, औषधि पसललगायतको अनुगमनमा छौँ, हिजो केही पसलमा अनुगमन ग¥यौं । केहीमा खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिएको समेत पाइयो”, बस्नेतले भने, “बढी मूल्य लिनेलाई कारवाहीका लागि वाणिज्यको टोली पठाइसकिएको छ । किनेको पसलमै त्यति मूल्य तिरेको भने तर त्यहाँको नम्बर माग्दा दिएका छैन ।” पर्यटकीय शहर पोखराको पर्यटन व्यवसायको अवस्था, बजारको चहलपहल तथा बजारको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिनका लागि मन्त्री भट्ट सहितको सो मन्त्रालयका उच्च अधिकृत सम्लग्न हुनुभएको टोली यहाँ आएको बताइन्छ । पछिल्लो समय देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासलाई देखाएर ग्यास, खाद्यान्न, लत्ताकपडामा कालोबजारी गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन थालेपछि सरकारी निकाय चनाखो बनेका छन् । जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता समितिलगायतका सङ्घसंस्थाले समेत जिल्लामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए । यसैबीच साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक व्रिजेशकुमार झाले नुनको खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरि गैरकानूनी रहेको र अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्न खोज्ने व्यापारिक फार्म तथा विक्रेतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जनाएका छन् । कर्पोरेशनसँग अहिले कम्तीमा पनि १० महिनाका लागि पुग्ने गरी नुन मौज्दात रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैनन् । “देशभर मासिक १६ हजार मेट्रिक टन नुन खपत हुन्छ । हामीसँग अहिले एक लाख ५५ हजार ३०० मेट्रिक टन नुन मौज्दात छ । अहिलेको अवस्थामा समेत आगामी १० महिनालाई पर्याप्त हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन”, प्रबन्धक झाले भने । रासस
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले २ महिनापछि पायो नेतृत्व
काठमाडौं । देशभरका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले करिब २ महिपछि प्रमुख पाएको छ । १५ दिन अघिदेखि निमित्त रजिष्ट्रार पनि थिएनन् । आइतबारदेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको प्रमुखको कार्यभार समालने गरी प्रदिपराज अधिकारी आउने भएका छन् । उनले शुक्रबार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र बुझिसकेका छन् । निमित्त रजिष्टार अजुनप्रसाद खनाल पनि विद्युत नियमन आयोगमा सरुवा भएर गएका थिए । उनी सरुवा भए पछि १५ दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय प्रमुखबिना नै सञ्चालन भयो । देशभरका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय करिब २ महिनादेखि प्रमुख विहीन थियो । पुस २८ गते कम्पनी रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अजुनप्रसाद खनालले कम्पनी रजिष्ट्रारको काम गरिरहेका थिए । नेपालमा २ लाख ३१ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएका छन् । प्राइभेट कम्पनी २ लाख ३१ हजार, पब्लिक १ हजार ८ सय, विदेशी ३ सय र नाफा वितरण नगर्ने २ हजार ८ सय कम्पनी दर्ता रहेको कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोस दाहालले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा ५६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४० जना मात्रै कर्मचारी छन् । १४ जनाको अधिकृत दरबन्दीमा ७ जना र ३ जनाको दरबन्दी रहेको कम्प्युटर इन्जिनियरमा १ जना पनि छैनन् । ५ जना उप रजिष्ट्रारको दरबन्दीमा ३ जना मात्रै छन् । ‘५ जना सहायक रजिष्ट्रारको सरुवा भएर कम्पनी रजिष्ट्रारमा पत्र आएको १ महिना भइसक्यो तर ४ जना सहायक रजिष्ट्रार कार्यालयमा आएका छैनन् । ५ जनाको पत्र आएकोमा १ जना मात्रै कर्मचारी आएका छन’, दाहालले भने । किन आउन मान्दैनन् कर्मचारी ? भन्सार, मालपोत जस्ता कार्यालय घुस अड्डाका रुपमा बदनाम छन् । यस्तै घुसखोरी हुने कार्यालयका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि थपिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा उक्त कार्यालयबाट महिनैपिच्छे कर्मचारी पक्राउ पर्ने गरेका छन । अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारवाला व्यक्तिबाट काम सहज गरिदिने भन्दै ५ हजार रुपैयाँ घूस लिने क्रममा लेखापरीक्षक रामचन्द्र श्रेष्ठ र नायब सुब्बा डोरप्रसाद पन्थीलाई पक्राउ गर्यो । अख्तियारले सहायक रजिष्ट्रार सीताराम खड्का र अर्का सहायक रजिष्ट्रार टंक भट्टराईलाई पनि आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । रजिष्ट्रारको कार्यालयकी सहायक रजिष्ट्रार गीताकुमारी पन्थी घुससहित पक्राउ परेकी थिइन् । सोही कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेयलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । उनले सेयर लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । यसैगरी, गत ११ असोजमा अख्तियारले कार्यालयकै उप रजिष्ट्रारद्वय धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेललाई अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर इलेक्ट्रिकल इन्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक निरञ्जन जटियालाई कार्यालयमा उपस्थित नगराई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको आरोपमा उनीहरूलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।