राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बने डा. पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । गभर्नर सिफारिस समितिले पौडेलसँगै राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिसको एक नम्बरमा रहेका पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।
नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रज्वलजंग पाण्डे पुनः नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षमा फेरि प्रज्वलजंग पाण्डे नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाण्डे पुनः अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । पाण्डे यसअघि पनि काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए । फार्मेसी विज्ञ रहेका उनलाई सन् २०७७ चैतमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पहिलोपटक अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
नियमित रोजगारीमा श्रमिक सङ्ख्या घट्दो, आउटसोर्सिङ बढ्दै
काठमाडौं । नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या घटेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्दै नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.८४ प्रतिशतले घटेको विश्लेषण छ । विसं २०८० मा गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिक सङ्ख्या ५९.७२ प्रतिशत रहेको थियो । तर २०८१ सालमा श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमा ५३.३५ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा कार्यरत रहेका छन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या बढेको बताए । नियमित रोजगारीमा श्रमिकको सङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्स) भएको जिफन्टको दाबी छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारको आकर्षणका कारण पनि नियमित रोजगारी घटेको हुनसक्ने बताइएको छ । विसं २०८० मा श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिक ९.९३ प्रतिशत थियो । तर यो वर्ष अर्थात २०८१ सालमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले श्रम अडिट गरिएका उद्योग/प्रतिष्ठानमा आउटसोर्स कम्पनीबाट काम गर्ने श्रमिक १४.९१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । ‘श्रम ऐन नियम कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष चुनौती थपिँदै गएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले आउटसोर्स कम्पनी श्रम शोषण गर्ने मुख्य केन्द्रको रूपमा देखिएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम आदि आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्ष ७७.२ रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग/प्रतिष्ठान, गार्मेन्ट, जुट, टेक्सटायल, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, प्रिन्टिड्ग प्रेस, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निर्माण तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरी जम्मा ३२७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनबाट श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी जिफन्टले यस प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम निरीक्षण गर्दै आएको छ । जिफन्टले पनि श्रमिकसँग छलफल गरी अध्ययन विश्लेषण गरी श्रम अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिएको यस प्रतिवेदनका अनुसार कार्यगत रोजगारीमा गत वर्ष ६.१९ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रहेको देखिएको थियो । यस वर्षको प्रतिवेदनले श्रम अडिट गरिएका उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यगत रोजगारीमा ५.५१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या गत वर्ष ५.५२ प्रतिशत रहेको थियो । यो वर्ष समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या ८.५८ प्रतिशत रहेको छ । आंशिक समय रोजगारीमा गत वर्ष १.७३ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रहेका थिए । यो वर्ष आंशिक समय रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक सङ्ख्या १.४८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आकस्मिक तथा अन्य रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक गत वर्ष ३.९७ प्रतिशत थियो । यो वर्ष ४.६६ प्रतिशत रहेको छ । रोजगार सम्झौता गरेर वा नियुक्तिपत्र दिएर श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्योग/प्रतिष्ठान सङ्ख्या गत वर्ष ६५ प्रतिशत रहेको थियो भने यसवर्ष ६०.१ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष रोजगार सम्झौता गरेर श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्योग÷प्रतिष्ठान करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । ‘यस विश्लेषणले श्रम निरीक्षण अनुगमन गर्ने निकाय श्रम प्रशासन फितलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
