जनशक्ति

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुकै वाहुल्यता रहेको छ । अहिलेसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकाहरुमा अधिकांश बीमाभन्दा अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरु नै छन् । अहिलेसम्म समितिमा ७ जना अध्यक्ष भइसकेपनि एक जना बाहेक अन्य सबै बीमाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु हुन् । अधिकांश व्यक्तिहरु बैंकिङ क्षेत्रबाट आएकाहरु छन् । सरकारले २०४८ साल चैत १७ गते लवप्रसाद शर्मालाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । शर्माको कार्यकालमा २०२५ सालको पुरानो बीमा ऐन परिवर्तन गरी बीमा ऐन २०४९ ल्याइएको थियो । बेलायतबाट बीमा विषयमा एसीआइआई गरेका शर्मा कान्तिश्वरी विद्यालयको प्रधानाध्यमक थिए । त्यसपछि शर्माले बीमा समितिमा नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत तहमा नाम निकालेका थिए । समितिमा कार्यरत शर्मालाई पछि सरुवा गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगिएको थियो । संस्थानको नायव महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी संहालिरहेका बेलामा शर्मालाई तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । शर्माले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी २०५७ साल चैत १७ गतेसम्म संहालेका थिए । बीमा क्षेत्रलाई बाटो देखाउन र नेपालमा बीमा क्षेत्रको चेतना अभिबृद्धि गर्न शर्माको प्रभावशाली योगदान रहेको जानकारहरु बताउँछन् । शर्मापछि २०५८ साल बैशाख २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. प्रफुल्ल कुमार काफ्लेलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । काफ्ले २०५९ साल साउन २७ गतेसम्म मात्रै अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि आधार तयार पार्ने काम भएको बताइएको छ । काफ्लेपछि सरकारले नारायणप्रसाद सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । सिलवाल तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव थिए । सिलवालको कार्यकालमा बीमा समितिको सुचना प्रविधि विकासमा काम भएको समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सिलवालपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पाएका थिए । उनी कृषि विकास बैंकको नायव महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति थिए । उपाध्यायले २०६० साल भदौ ११ गतेदेखि २०६४ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी पाएका थिए । सो समयमा समितिले खासै केही गर्न नसकेको र उपाध्यायले जागिर खाएर समय खेर फालेका बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । उपाध्यायपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी देवेन्द्रप्रताप शाहले पाएका थिए । उनी २०६४ साल भदौ ११ गतेदेखि २०६५ साल मंसिर १२ गतेसम्म अध्यक्ष बनेका थिए । शाह कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । शाहको कार्यकालमा नै बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एक रुपता प्रदान गर्ने काम भएको थियो । सो बेला तयार पारिएको आधार अनुसार नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रमा आर्थिक सुशासन कायम भइरहेको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । शाहपछि २०६५ साल पुस ६ गतेदेखि २०७३ साल मंसिर ८ गतेसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राडा फत्तबहादुर केसीले पाएका थिए । उनी मिनभवन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक हुन् । प्राडा केसीको कार्यकालमा पनि नयाँ र दूरगामी असर पर्ने खालका कुनै काम नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्राडा केसीपछि २०७३ साल पुस १४ गते सरकारले समितिको अध्यक्षमा चिरन्जीवी चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । चापागाईंको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ । उनको कार्यकाल सकिन लागेकोले अब कसले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने चासो र चर्चा पनि बढेको छ । चापागाईं पनि बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएकै बेलामा समितिको अध्यक्ष भएका आएका थिए । राम्रो काम गर्नेले पाएनन् धेरै समय समितिको अध्यक्ष भएर छोटो समय बसेकाहरुले बनाएको जगमा नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्र टिकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यद्यपि, बीमा क्षेत्रको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संस्थापक अध्यक्ष शर्माले भने लामो समय समितिमा रहन मौका पाएका थिए भने उनले बीमा क्षेत्रको लागि स्मरणीय काम गरेका पनि थिए । शर्मापछि अध्यक्ष बनेका काफ्ले, सिलवाल र उपाध्यायको कार्यकालमा प्रभावकारी काम भएको पाइएको छैन । उपाध्यायापछि करिब १ वर्ष मात्रै समितिको अध्यक्ष भएका शाहको कार्यकालमा भने बीमा क्षेत्रको लागि दूरगामी असर पर्ने काम भएको थियो । ‘बीमा कम्पनीहरुले पहिला नाफा यति देखाउने भनेर वित्तीय विवरण तयार पार्न लाग्थे, उनीहरुको वित्तीय विवरणमा एकरुपता थिएन, देवेन्द्र प्रताव शाहको कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एकरुपता प्रदान गर्ने काम भयो, अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक सुशासनको जग त्यही वित्तीय विवरणमा एकरुपता नै हो,’ समितिका एक पूर्व कर्मचारीले भने । के गरे चापागाईंले ? समितिका अध्यक्ष चापागाईंको ४ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुन लागेको छ । उनलाई सरकारले अर्काे एक कार्यकालको लागि पुन नियुक्ति दिन्छ कि अर्काे नयाँ व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने अनुमान र चर्चा चलिरहेको छ । चापागाईंको कार्यकालमा १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु थपिएका छन् । चापागाईं अध्यक्ष भएर आउनु अघि बीमा क्षेत्रको दायरा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तो दायरा बढेर अहिले २७ प्रतिशत पुगेको छ । चापागाईंकै कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) लागू भएको छ । यो ४ वर्षको अवधिमा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक धेरै निर्देशिकाहरु जारी भएका छन् । समितिले अबको दिनमा जोखिममा आधारित पुँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको छ । २०४९ सालको बीमा ऐन पुरानो भएकोले नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिएको छ । अबको अध्यक्ष को ? आगामी पुस दोस्रो सातादेखि रिक्त हुने समिति अध्यक्ष पद कसले हात पार्छ भन्ने चासो र चर्चा बढिरहेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चापागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सिवाकोटी नयाँ अध्यक्षको रुपमा समितिमा आएभने बीमा क्षेत्रले फेरि पनि यो क्षेत्रबारे ‘नयाँ व्यक्ति’ नै पाउने छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरुले भने बीमा बारे जानकार व्यक्तिलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउँदा उचित हुने बताएका छन् । बीमा भनेको प्राविधिक विषय भएकोले नयाँ व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी लिन नै समय लाग्ने हुँदा जानिसकेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा बीमा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष भएर आउने वित्तिकै चापागाईं सरलाई पनि निकै गाह्रो भएजस्तो देखिन्थ्यो, अहिले त उहाँले यो क्षेत्रबारे धेरै जानकारी हाँसिल गरिसक्नु भएको छ, अब कसलाई नियुक्ति दिने भनेर हामीले सरकारलाई भन्न सक्ने र मिल्ने कुरा भएन, त्यसैले बीमा बारे जानकारी लिइसकेको वा बीमा क्षेत्रकै व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने थियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । सम्बन्धित सामग्री बीमा समितिमा चिरञ्जीवी र चिन्तामणिको टक्कर, प्रतिस्पर्धामा अरु पनि

वागमती । चालू आर्थिक वर्षको विगत चार महिनामा ४४७ नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुर हेटौंडामा दर्ता भएका छन् । साथै सो अवधिमा लामो समयदेखि कारोवार नगर्ने र नवीकरणसमेत नगराउने ७४ ओद्यौगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दर्ता खारेज गरिएको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ दाहालले जानकारी दिए । वाणिज्यका ४५ र उद्योग तर्फका २९ प्रतिष्ठान खारेज भएको बताइएको छ । विगत चार महिनामा सो कार्यालयले उद्योग दर्ता र नवीकरणवापत एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा ४११ उद्योगको नवीकरण र २५ उद्योगको नामसारी तथा १२ उद्योगको ठाउँसारी भएको स्वीकृति प्रदान गरिएको दाहालले बताए । त्यस्तैगरी वाग्मती प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म चार हजार २४८ उद्योग दर्ता भएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म उक्त मन्त्रालयमा एक हजार ५६८ वाणिज्य र २६३ वटा पर्यटन व्यवसाय दर्ता भएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा दर्ता भएका उद्योगबाट १८ हजार १२० जनालाई रोजगारीको सिर्जना हुने बताइएको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त आन्दानी ११ करोड दुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा राजश्वसमेत जम्मा गरेको छ । यसैगरी, कोभिड-१९ को समयमा प्रदेश सरकारले २४ लाख ७७ हजार रूपैयाँ उद्योग पर्यटन व्यवसायलाई छुट दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा १४९ पटक गरेर कूल ९४७ व्यवसायी प्रतिष्ठानको अनुगमनसमेत गरिएको छ । त्यस्तै १६३ उद्योगमा अनुगमन भएको तथा ५९ फर्मलाई कारवाही गरिएको उनले बताए । यसै सम्बन्धमा हेटौंडा ओद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले कोरोनाका कारण साना तथा ठूला उद्योगको अवस्था नाजूक रहेको बताए । हेटौंडा ओद्यौगिक क्षेत्रमा रहेका १११ उद्योगमध्ये अधिकांश पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । हेटौंडाका काष्ठ उद्योगी रामपुकार ठाकुरले उत्पादन एवं निर्माण गरिएको सामानको बजारमा बिक्री वितरण कम रहेको गुनासो गरे । रासस

काठमाडौं । सरकारी सेवामा जागिर खोज्नेहरुका लागि अवसर आएको छ । लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवाका लागि ३ सय ६० जना अधिकृत पदमा दरखास्त आव्हान गरेको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी सरकारका विभिन्न निकायका लागि आवश्यक पर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो । आयोगका अनुसार कानुन, न्याय तथा सरकारी वकिलतर्फ खुलाबाट ६७ जना, महिलाबाट १८ जना, आदिवासी जनजातिबाट १४ जना, मधेसीबाट ११ जना, दलितबाट ६ जना, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रबाट २/२ जना अधिकृतको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो । सामान्य प्रशासनतर्फ खुल्लाबाट ४४ जना, लेखामा ३४ जना, राजश्वमा ४१ जना, लेखापरीक्षणमा १२ जना र परराष्ट्र सेवाका लागि एकजना अधिकृत माग गरिएको छ । महिलाका लागि प्रशासनतर्फ १२ जना, लेखामा ९ जना, राजश्वमा ११ जना, लेखापरीक्षणमा २ जना माग गरिएको छ । आदिवासी जनजातिका लागि सामान्य प्रशासनमा ९ जना, लेखामा ८ जना, राजश्वमा ९ जना र लेखापरीक्षणमा २ जना अधिकृत माग गरिएको छ । मधेसी कोटामा प्रशासनमा ८ जना, लेखा ६ जना, राजश्व ८ जना, लेखापरीक्षणमा २ जना र परराष्ट्रमा १ जना अधिकृत मागिएको छ । आयोगले दलित कोटामा सामान्य प्रशासनमा ३ जना, लेखामा २ जना, राजश्वमा २ जना र लेखापरीक्षणमा १ जना अधिकृत मागिएको छ । अपांगता भएकाहरुका लागि प्रशासनमा २ जना, लेखामा २ जना, राजश्वमा २ जना र लेखापरीक्षणमा एक जना माग गरिएको छ । यस्तै, पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रशासनमा २ जना, लेखामा १ जना र राजश्वमा २ जना अधिकृत मागिएको छ । फाराम भर्ने म्याद पुस १४ गतेसम्म र दोब्बदर दस्तुर तिरेर २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ । आवेदन दस्तुर १ हजार रुपैयाँ छ भने एकभन्दा बढी समूहमा आवेदन दिनेले प्रत्येक समुहको लागि ४ सय रुपैयाँ थप बुझाउनु पर्नेछ । आवेदन गर्नेहरुको न्यूनमत शैक्षिक योग्यता कम्तिमा पनि स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ । [pdf id=249735]