जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारको संचित कोषबाट तलब भत्ता खाने स्थायी कर्मचारीले एउटा निर्णय नगरिदिदा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तरगत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक पटक बजेटमै समावेश गरेपछि स्थायी कर्मचारीको असहयोगका कारण अझै सम्भव नभएको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी २ वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो । तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ । ‘अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नको लागि यसपाली बजेट विनियोजन भएको छ तर, अर्थमन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नगरिदिएका कारण अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न सकिएको छैन,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्थायी कर्मचारीले करार र अस्थायी कर्मचारीप्रति ‘इगो साध्न’ खोज्दा समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ६ महिनाको रकम व्यहोर्दा सरकारी छुटे कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अबधिमा दुई पटक गरी ६ महिनाकोे रकम सरकार आफैले व्यहोरेको छ । २०७६ को चैत ११ गतेदेखि असारमसान्तसम्म रोजगारदाता कम्पनी तथा श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब १२ करोड र २०७८ को जेठ र असार महिनाको एक अर्व ५० करोडगरी ६ महिनाको २ अर्ब ६२ करोड बढी रुपैयाँ कोषलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध भएको कोषमा ठूलो रकम खर्च गर्दा सरकारी कार्यालयमा आवद्ध करार तथा अस्थायी श्रमिक सरकारले दिएको सुविधा लिनबाट बन्चित भएका हुन् । निजी क्षेत्रबाट आबद्ध भएका रोजगारदाता र तीनका योगदानकर्ताले बुझाउनुपर्ने रकम व्यहोरेको सरकारले अझैँ सरकारी कर्मचारी आबद्ध गरेको छैन । २०७५ कात्तिक २९ गतेदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु आबद्ध भएको कोषमा सरकारले निर्णय नगर्दा कोषका कर्मचारी समेत आबद्ध हुन पाएका थिएनन् । तीन वर्षपछि गत जेठमा कोषमा आवद्ध भएका ५५ स्थायी कर्मचारीहरु आवद्ध भएका हुन । संस्थानका कर्मचारी पनि छुटे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा नै चरणबद्ध सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आबद्ध गर्ने भनिए तापनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको कोषका प्रवक्ता बिवेक पन्थी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक संस्थान र सरकारी कोषको रकम प्रयोग हुने सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई आबद्ध गराउन कोषको ऐनमा व्यवस्था छ, कोषमा आबद्ध हुन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ, मन्त्रिपरिषद् बैंठकले निर्णय गरेपछि मात्र कोषमा आबद्ध हुने बाटो खुल्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । यस्तो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८१ मा सरकारी सेवाका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने भनिएको छ । ‘योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्रसेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गरिनेछ,’ सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले वैदेशिक रोजगारका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आईतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङगणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गरेका हुन् । कल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरुको गुनासो तत्काल सुनुवाई गर्नका लागि ११४१ अर्थात् १६६००१५०००५ निःशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ भने [email protected] इमेलको पनि व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैंले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले कल सेन्टरमा गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । मन्त्री श्रेष्ठले करिब एक महिनायता भिजिट भिसामा गएकाहलाई विचौलियाहरुले ठगी गरी विभिन्न देशमा अलपत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी काम गर्न पनि सो सेन्टरको आवश्यक्ता महसुस गरिएको बताए । ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा रहेको कल सेन्टरबाट त्यहाँ आउने गुनासो र त्यहाँ आउने कलहरुमा अलि प्रभावकारिता नभएको होकि भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यू, मलगायतको टिमको लागेपछि यो कल सेन्टर मन्त्रालय प्राङगणमै स्थापना गरिएको हो । यसले तत्काल वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको गुनासको सम्बोधन गर्नेछ । विगत एक महिना यता भिजिट भिसामा जानेहरुलाई विचौलिया वा भनौन दलालहरुले अलपत्र पारेपछि पनि ती गुनासाहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रालयमै कल सेन्टर शुभारम्भ गरिएको हो,’ उनले भने । ६ जना कर्मचारीहरुले सो कल सेन्टरबाट २४ सै घण्टा सेवा दिनेछन । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको गुनासो सुनुवाई गरी तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरे । उनले सो कल सेन्टरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरे । सो कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । आफूलाई श्रमजीवी वर्गको पार्टी भनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माकै कारण श्रमिकले करिब ५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । सरकारले श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले दिन्छु भनेर लामो समयसम्म नदिएका कारण व्याज वापत सो बराबरको रकम नोक्सानी भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गत जेठ र असार महिनाको रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता (कामदार, कर्मचारी तथा श्रमिक) को तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम दिने घोषणा गरेको थियो । गत जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेटको सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । बजेटको व्यवस्था अनुसार गत जेठ र असार महिनाको लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले कोषलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रालयले सो रकम नदिएको कोषले बताएको छ । सरकारले कोषलाई रकम उपलब्ध नगराएको कारण योगदानकर्ताको खातामा अहिले पनि कुल जम्मा गरेको रकममा २ महिनाको रकम देखिँदैन । सरकारले रोजगारदातालाई पनि आफैले रकम दिने भन्दै गत जेठ र असार महिनाको लागि रकम जम्मा नगर्न भनेको थियो । कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्छ । कोषका अनुसार जेठ र असार महिनाको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । कोषले जम्मा भएको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज दिने भनेको छ । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रालयले समयमै कोषलाई रकम नदिएका कारण ६ महिनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको व्याज (६.५ प्रतिशतका दरले) रकम वापत श्रमिकलाई ४ करोड ८७ लाख ५० हजार (करिब ५ करोड) रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।