जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकास, आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्यगरी ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ । ‘समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने जनाइएको छ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो ‘हेजिङ्ग’ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ उठाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि यो सरकारको योजना छ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तथा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको भनाइ छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २ अङ्कको नजिक पुर्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘मेक इन नेपाल :  काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । ‘रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाइएको छ । ‘रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बीउपूँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरी निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ ।

काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको जोनसोन एन्ड जोनसोन खोपको अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) फाइजर खोप सकिएको छ । फाइजर खोपको बुस्टर (अतिरिक्त मात्रा) सकिएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जाने प्रक्रियाका लागि फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुग्नुभएका डिआर चौधरीले खोप नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘अर्को हप्ताको फ्लाइट छ । तर धेरै खोप केन्द्र चहारिसक्दा पनि फाइजर खोप पाउन सकेको छैन । टेकु अस्पतालमा पाइन्छ भन्ने आशा थियो यहाँ पनि सकिएको रहेछ ।’ फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुगेका तपिन घर्ती मगरले निराश हुँदै भने, ‘जापानको भिसा प्रक्रियाका लागि अग्रिमरूपमा अतिरिक्त खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक पर्नेरहेछ । यहाँका कर्मचारीले १५/२० दिनमा फेरि आउनु भन्नुभयो ।’ अस्पतालको प्राङ्गणमा सञ्चालित खोप केन्द्रकी नर्स मन्दिरा तिमल्सेना दैनिक एक सयजना फाइजरको अतिरिक्त मात्राका लागि आउने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले एकदेखि डेढ सय जनालाई भेरोसेलको अतिरिक्त मात्रा दिइरहेका छाैं । तर दैनिक एक सयजना फाइजर खोपका लागि आउनुहुन्छ । फाइजर कात्तिक महिनादेखि उपलब्ध छैन ।’ आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले अहिले केन्द्रसँगै देशभर फाइजर अतिरिक्त मात्राको मौज्दात सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशहरूमा कहिलेदेखि सकियो थाहा छैन । देशभर भेरोसेल र फाइजर पेडियाट्रिक खोप छ । तर फाइजर खोप सकिएको हो ।’ उनका अनुसार मङ्सिर महिनासम्म खोपको खपत कम थियो । कोरोना सङ्क्रमण घटेको र मौज्दात खोपको प्रयोग कम भएपछि शाखाले थप खोप ल्याएको थिएन । तर छिमेकी देश भारत र चीनमा पिएफ डट सेभेनको सङ्क्रमण बढेपछि फाइजर खोपको माग बढेको उनको भनाइ छ । तर मौज्दात नभएको हुँदा फाइजर सकिएको हो । ‘अनुदानस्वरुप आउने ९२ लाख फाइजर खोपमा ३७ लाख नेपाल भित्रिसकेको छ । केही महिनाअघिसम्म खोपको खपत कम थियो । बाँकी खोप तत्काल ल्याउँदा खेर जाने सम्भावनाका कारण केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो । अहिले पिएफ डट सेभेनका कारण अहिले माग बढेपछि खोप सकिएको छ’, उनले भने । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले फेब्रुअरी ३मा १५ लाख फाइजर खोप भित्रिने बताए । उनले भने, ‘खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीबाट प्राप्त हुने १५ लाख खोप फेब्रुअरी ३ मा आउँदैछ । त्यसलाई अतिरिक्त खोपका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।’ उनका अनुसार खोप आपूर्ति पाइप लाइनमा राखिएको र ढिलामा फेबु्रअरीको पहिलो सातासम्म भित्रिनेछ । सोमबारसम्म दुई करोड २३ लाख २४ हजार नौ सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ७९ लाख ७२ हजार सात सय ९१ जना रहेका छन् । आपूर्ति शाखा प्रमुख चौरासियाका अनुसार अहिले देशभर ४० लाख मात्रा खोपको मौज्दात रहेको छ । त्यसमा दुई लाख भेरोेसेल र चार लाख पेडियाट्रिक फाइजर खोप मौज्दात छ । नेपालमा छ करोड १७ लाख ७६ हजार सात सय ७० खोप भित्रिएको छ । पछिल्लो समय गत १२ सेप्टेम्बरमा फाइजरको खोप भित्रिएको थियो । अनुदानस्वरुप ९२ लाख फाइजर खोप आउने भए पनि ३७ लाख मात्रै खोप भित्रिएको थियो । फाइजर ३७ लाख ६३ हजार आठ सय ९० रहेको छ । जोनसोन एन्ड जोनसोन खोप ३७ लाख ११ हजार पाँच सय मात्रा रहेको छ । रासस

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गर्ने भएको छ । बैंकले सीईओ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेसँगै खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सीईओ पदपूर्ति गरिने बैंकले जनाएको हो । बैंकका पूर्व सीईओ अनिल उपाध्यायको कार्यकाल गत पुस १० गते सकिएपछि रिक्त रहेको छ । बैंकले सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरी २१ दिन अर्थात् माघ १५ गतेसम्म योग्यता र अनुभव प्राप्त गरेका इच्छुक योग्य ब्यक्तिलाई आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो । बैंकको सीईओ पदका लागि आवेदन दिने ब्यक्तिको योग्यता व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विपयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्गशास्त्र, लेखाशास्त्र, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनु पर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा उम्मेदवारहरु मध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिनेछ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव, व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्याङ्कन प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरिनेछ । सीईओलाई मासिक पारिश्रमिक ४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनेछ । हाल बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)को जिम्मेवारी उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीलाई दिईएको छ ।