भिडियो

ललितपुर महानगरपालिकाको मुहार कायापलट गर्ने पात्रको अग्रभागमा छन् मेयर चिरीबाबु महर्जन । दोस्रो कार्यकालका रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका उनले यसअघि तीन पटक वडाअध्यक्ष भएर पनि काम गरेर आफूलाई सफल जनप्रतिनिधिका रुपमा चिनाइसकेका छन् । अहिले उनकै नेतृत्वमा ललितपुर एक सुन्दर नगरका रुपमा परिचित छ । चिरिबाबुको नेतृत्वमा महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि र पुरातात्त्विक सम्पदा पुननिर्माणमा पनि उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको छ ।  उनै मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग हामीले समग्र ललितपुर महानगरको विकासमा केन्द्रित भएर विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई धेरैले काम गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने मेयरका रुपमा चिन्छन् र मान्छन् पनि । तपाईंलाई म विकासप्रेमी मेयर हो, मैले जनताले चाहेको विकास गरेको छु भन्ने आत्मबोध भएको छ कि छैन ? त्यो आत्मबोध पुरापुरै छ । म चुनावमा जितेर आउनु भनेकै नगरबासीहरूलाई डेलिभरी गर्नको निम्ति हो । डेलिभर गरिरहेका छौँ । एकपछि अर्को परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । केही प्रोजेक्टहरू सम्पन हुने चरणमा छन् । त्यो पनि केही समयपछि सम्पन्न  हुन्छ । पाइपलाइनमा थुप्रै परियोजनाहरू छन् । यो भनेको नगरबासीको निमित्त डेलिभरी नै हो । मेरो पहिलो कार्यकालको दुई/तीन वर्षसम्म यस्तो किसिमको डेलिभरी त्यति थिएन, किनकि त्यो बेला प्रिम्याच्युर समय थियो । अहिलेको सन्दर्भमा दिनदिनै त्यस्तो किसिमको डेलिभरीका काम भइरहेको छ । महानगरको नेतृत्व गरेपछि यो-यो काम गरें, जुन काम अरूले गर्न सक्थेनन् भन्ने गर्व महसुस हुने गरी के के काम गर्नुभयो ?  मुलुकमा २९३ जना मेयरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको क्षमता आ-आफ्नै किसिमको छ । उहाँहरूको क्षमता र काम गर्ने शैली आफ्नो पालिकाको भूगोल, आर्थिक अवस्थाअनुसार हुन्छ । म मेयर भइसकेपछि मैले दुई/तीन कुराहरुमा अलि बढी परिवर्तन देखिने गरी र अप्ठ्यारो कुरालाई पनि सहज परिणत गरेर काम गरेको छु । हामीले भित्री सडकहरु बनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अहिलेसम्मको १४औं संशोधनका कुराहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा लो बिड जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनैपर्छ । देशका कतिपय ठाउँहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको कतिपय परियोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । दुई वर्षको परियोजना १२ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई अर्बको परियोजनामा १३ अर्ब खर्च भइसक्दा सम्पन्न भएको छैन । यी र यस्तो समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल सुधार गरेर यस्तो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।  अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने  हो ललितपुर महानगरमा हामीले यही ऐनभित्र बसेर थुप्रै गुणस्तरीय सडकहरु बनाएका छौं । ८ मिटरभन्दा कम भित्री सडकहरुको काम स्थानीय पालिकाको हो । हाम्रो पालिकाभित्र यस्ता सडकरु निकै बलिया छन् । यसमा दुई/तीन वटा कुरा परिवर्त ग¥यौँ । उदाहरणको लागि हामीले ‘ब्ल्याक टप’  पिच गछौँ । सडक पिच गर्दा त्यसको थिकनेस भनेको घटीमा डेढ इन्च हुनैपर्छ । काम भइसकेपछि त्यसको घनत्व र त्यसको गहिराई चेक गर्नको निमित्त कोर कटिङ, अगर बोरिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखाएको ठाउँको लिनुपर्छ । अर्को थप कन्डिसन के हो भने यदि कोर कटिङ ल्याएको छ त्यो हामीले भनेको ल्याबमा लगेर जाँच गर्नुपर्छ । त्यसको घनत्व परीक्षण भनेको ९८ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । आयो भने फेल हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर मात्रै हामी काम गछौँ, जसले गर्दा हाम्रा भित्री सडक बलिया र राम्रा छन्, कसैले कुटो कोदालो गरेन भने यो सडक लगभग ८ देखि १२ वर्ष टिक्छ । लो बिडिङको कुरा गर्नुभयो, कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न मिलोमतोमा लो बिडिङ गर्ने, आसेपासेलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि देखिन्छ, लो बिडिङको अर्को खतरा गुणस्तरहीन काम हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ, यो किसिमको चुनौती कत्तिको भोग्नुपरेको छ ?  हाम्रोमा छँदै छैन भन्दिनँ, केही हदसम्म छ । तर, अन्य पालिकासँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रोमा कामको गुणस्तर राम्रो पाउनुहुन्छ । ललितपुरममा थुप्रै अपंगतामैत्री फुटपाथ बनेका छन् । भूगोलकै कारणले अप्ठ्यारोमा परेको एउटा÷दुईटाबाहेक सबै ठाउँमा राम्रा छन् । लगनखेलमा सप्तपातल पोखरी र कमलपोखरी यी दुईटा पोखरीमा भीमकाय परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने गुणस्तर कति छ थाहा पाउनुहुन्छ । हामीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । गुणस्तर एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउँछौं । दोस्रो हामीले सम्पदा क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम गरेका छौं । सम्पदा क्षेत्रमा भने हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत टेन्डर गराउँदैनौँ । महानगर क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुमा मठ, मन्दिर, सिवालेख, देवालेख बनाउनु परेको अवस्थामा टेन्डर नगराई काम गर्दै आएका छौं । त्यसका निम्ति हामीले चन्दा उठाएर काम गरेका छौं । त्यसरी चन्दा उठाएर गरेको काम ‘ए वान’ छ । यसको उदाहरणको लागि पाटनको भिमसेन मन्दिर, देँगु तलेजु, बालकुमारी मन्दिरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा बनेको बुंगमतीको मछिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर र खोकनाको रुद्रायणी मन्दिरलाई लिन सक्नुहुन्छ । यी ठूला परियोजनाहरू केही उदाहण हुन् । यीबाहेक धेरै परिायेजनाहरु हामीले टेन्डरबिना नै काम गरेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण विषय ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म सहकारी दर्ता नगराउने नीति लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा सहकारी दर्ता गर्न पाइने भन्ने छ । तर हामीले सहकारी दर्ता नै गर्दैनौँ । किनिक यसको नियमन निकाय फितलो छ । सहकारीका उच्च व्यवस्थापकहरुले पैसा जम्मा हुनसाथ जे नि गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै जनताको पैसामा झेली भएको छ । आज धेरै सहकारी समस्याग्रस्त छ । जबसम्म यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, तबसम्म म महानगरमा कुनै पनि किसिमको सहकारी दर्ता गराउँदिनँ भनेर अठोट नै लिएको छु । त्यसपछि मेरोविरुद्धमा धेरै जना हुल नै बाँधेर आउनुभयो । तर मैले आफ्नो अडान छोडेको छैन ।  ललितपुर महानगर आकारमा साइजमा सानो छ तर जनसंख्यामा धेरै छ । यस्तो सानो ठाउँमा विगतमा धेरै राम्रा–राम्रा पोखरी थिए, चौरहरु थिए । तर अहिले गएर यस्ता धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु मासिएका छन् । अहिले हामीले नगरसभाबाटै कुनै पनि ऐलानी र पर्ती जग्गा कसैलाई पनि नदिने भनेर नीति अवलम्बन गरेका छौं । मेरो कार्यकालको ८औं वर्षको संघारमा आइपुग्दा हामीले कसैलाई एक आना जग्गा दिएका छैनौं । जति पनि पर्ती जग्गा, एलानी जग्गा छ मिल्ने हदसम्म ती जग्गाहरुलाई पार्कमा रुपान्तरण गरेका छौं ।  चन्दा उठाएर मठ मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गरेको कुरा राख्नुभयो । जनताबाट पैसा उठाएर विकास निर्माण गर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग हामीले मठ, मन्दिर बनाउनको निमित्त पैसा लियौं भने त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया, खर्च गर्ने तौरतरिका सार्वजनिक ऐन २०६३ बाहेक अरु किमार्थ छैन । मन्दिर बनाउनको निमित्त सार्वजनिक खरिद ऐन लागू ग¥यो भने के हुन्छ ? मन्दिर बन्दैन । तसर्थ हामीले स्थानीय जनतासँग चन्दा उठायौं । त्यो रकम मन्दिर निर्माणमा लगानी ग¥यौँ । मन्दिर बनाउनको निमित्त दक्ष कलाकर्मीहरु चाहिन्छ । उनीहरुको ज्याला महँगो हुन्छ । खरिद अन्र्तगतको ज्यालादर एकदमै कम छ । कम ज्यालमा ‘ए वान’ कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो विषयमा नगरबासीलाई बुझायौँ, चन्दा संकलन ग¥यौँ ।  हामीले पनि सहयोग गर्न मिल्नेसम्म सहयोग ग¥यौँ । वडा न २७ मा भृंगारेश्व मन्दिर जुन ९० सालमा भत्कियो । अहिले काम चलाउ मात्रै भइरहेको छ । त्यो मन्दिर निर्माणको लागि पनि हामीले पुरान लगायौँ, कथा सुनायौं । हामीले पृथक ढंगको मोडल अपनायौं, जसको नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । पुँजीवादले पुँजी उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ताकि भनेली त्यसले राम्रो प्रतफिल देओस् भन्ने मान्यता राख्छ, यहाँले मठ मन्दिर र प्राकृतिक सम्पदाहरुमा बढी लगानी गरिरहनु भएको छ, यसको नतिजा के आउँछ ?  यसलाई अनुपात्दक भन्न मिल्दैन । यसको धेरै आयामहरु छन् । हाम्रो महानगर पर्यटकीय, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सहर हो । महानगरको आम्दानीको धेरै स्रोतमध्ये एउटा आम्दानी पर्यटन शुल्क नै हो । मठ मन्दिर नै अस्तव्यस्त छ भने को आएर हेर्छ ? यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो, मान्छेको आत्मसन्तुष्टि औषधी खाएर मात्रै पाइँदैन । बिहानै मठमन्दिरमा दर्शन गरेर आफ्नो दिनचार्य सहज रुपमा अघि बढाउन चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । त्यसैले यो देखिने आर्थिक उत्पादक क्षेत्र पनि हो नदेखिने गरी हुने काम पनि हो । महानगरले गरेको धेरै प्रोजेक्टमध्ये सम्पदा, पूर्वाधार मात्रै नभएर अन्य धेरै काम गरेका छौं । गएको १२ महिनामा तीन वटा त पक्की पुल नै बनाएका छौं । जुन पुलको कारण खोकनाको नगरबासी सुनाकोठी आउनुपर्यो भने १० मिनेटमै आउन सकिने भएको छ । पुल निर्माण हुनअघि सुनाकोठी जानुपर्यो भने उहाँहरु पहिले खोकनाबाट लखनखेल आउनुपथ्र्यो । लगनखेलबाट अर्को बस चढेर सुनाकोठी जानुपथ्र्यो । यसरी यात्रा गर्दा घटीमा ११ किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले पुल बनिसकेपछि समय र खर्च दुवैको बचत भएको छ । यस्तै सुनाकोठीको मान्छेहरु रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा पुजा गर्नको निमित्त नख्खु खोला पारिबाटै देवता सम्झेर पूजा गर्नुपर्नेमा त्यो बाध्यता हटेको छ । तपाईँले महानगरले सहकारी दर्ता नगर्ने कुरा गर्नुभयो, जसले गर्दा विभिन्न व्यक्तिले दबाब दिन आए पनि भन्नुभयो । ललितपुरमा सहकारीको समस्या के छ ?  अन्यत्र जस्तो समस्या छ यहाँ पनि त्यही नै छ । सहकारीका सञ्चालकहरु भागेका छन् । धेरै जना सहकारीका सदस्यहरुले खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा पाएका छैनन् । दर्ता नगराए पनि हामीकहाँ केस आउँदा कानुनले दिएका अधिकार सतप्रतिशत पूरा गरेर सहयोग गर्दैै आएका छौं । तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कारणले हो । मेरो कार्यकालमा एउटा पनि सहकारी दर्ता नगरेको कारण मेरो कारणले समस्या भयो भने एकजना पनि पीडित आउनु भएको छैन । म भन्दा अगाडि दर्ता भएको र अन्यत्रबाट पीडित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सहयोग बाँकी राखेका छैनौं ।  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ ।  ललितपुर महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? ललितपुर महानगरलाई दुई ठाउँमा विभाजन गर्छु । एउटा हिजोका उपमहागनर क्षेत्र । जुन पुलचोक, जावलखेल, गावाहल, मंगलबजार, सानेपा पर्छ । यो उपमहानगर २०७३ सालमा मर्ज भएर महानगरपालिका भयो । त्यसपछि हिजोको गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरु मर्ज हुन आयो । आजको दिनमा हिजोको उपमहानगर जुन अहिलेको महानगर क्षेत्र विकसित भइसकेको छ । यहाँ जोडिन आएका हिजोका गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका वडाहरुमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ । त्यसैले महानगरले अहिले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । अब महानगर क्षेत्रमा पूर्वाधारमा त्यति धेरै लगानी गर्नुपर्दैन । हामीले पूर्वाधारमा लगानी हिजोको जोडेर आएका गाउँपलिका र कार्यविनायकमा बढाएका छौं । यतातिर धेरै लगानी छ । सँगसगै ती क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो लगानी गरेका छौं । ललितपुर महानगरलाई शिक्षाको हब भनिन्छ । निकै राम्रा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु छन् ।शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको काम धेरै छन् । जसमध्ये उदाहरणको रुश्रपमा हामीले एसईई परिक्षामा ४ जिपिए संस्थागत विद्यालयको हकमा र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको हकमा ३.९५ प्रतिशत ल्याउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्छौं। सामुदायिक विद्यालयको निमित्त हामीले चार लाख रुपैयाँ र संस्थागतलाई धन्यवाद दिन्छौँ । यो वर्ष लगभग ८० जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । उहाँहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दैछौं ।  स्वास्थ्यमा हाम्रो राम्रो लगानी छ, त्यो अुनसार नतिजा पनि राम्रो छ । हामीले जेष्ठ नागरिकलाई वर्षैपिच्छे निमोनिया खोप दिँदै आएका छौँ, घर-घरमा गएर महानगरको डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टिमले चेकअप गराइरहेका छौँ । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका हुन्छौँ । महिलाहरुको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर सेवा घर घरमै गएर दिन्छौं । यदि जाँच गरेको कुनै महिलामा पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा निरन्तर फलोअप र औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । अर्को स्वास्थ्य बीमाको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्टको रुपमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर ‘एलो स्वास्थ्य केन्द्र' खोलेका छौँ । त्यहाँबाट हामीले इमरजेन्सीदेखि लिएर सवै सेवा प्रवाह गछौँ । यसको क्यापिसिटी दिनको २ सय जनासम्म हेर्न मिल्ने भएपनि अहिले चार सम्म विरामी आइपुग्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आगमी दशैसम्ममा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएका छाँै । हामीले गरेको कामकै आधारमा विभिन्न पुरस्कारबाट पुरुस्कृत समेत हुँदै आएका छाँै । हामीलाई सामाजिक सेवामा यो मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर नगरपालिका संघले पुरुस्कृत गरेको थियो । त्यस्तै प्रिन्सिपिल एशोसिएनस नेपालले महानगर र उपमहागरमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर पुरुस्कृत गरेको छ । धेरै ठाउँका पालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद छ । त्यस्तो समस्या हामीले ललितपुर महानगरमा सुनेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ । यो विषयमा मैले प्रशासनिक कर्मचारीबाट जान्नुछ प्राविधिक कुरा त झन् धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले भनेको कुरामा नाईनास्ती गर्न मिल्दैन । हरेक कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छेले रिस, अहमताले, इगो पालेर काम गर्न थालियो भने समस्या हुन्छ । मचाहिँ सबैसँग मिलेर काम गर्छु । उहाँहरूले ल्याउनुभएको प्रस्ताव आत्मसाथ गर्छु, नबुझेको कुरा सोध्छु । अर्को कुरा म यही जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । यही अध्ययन गरे र काम गरेर यो उमेरमा पुगेँ । त्यसैले मलाई यहाँको चप्पा–चप्पा थाहा छ । जनतासँग कसरी कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । म महर्जन । महर्जन भनेको ज्यापु हो । ज्यापु कृषिमा आधारित  । यहाँको जति पनि जनसंख्या छ, त्यो भनेको पहिले नेवार र हामी ज्यापु कृषिमा आधारित हुन्छ । ज्यापुको काम मैले गर्न नसकेँपनि म ज्यापु नै हो । यो सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाउने सन्र्दभमा तपाईँ गमक्क फुलेर काम गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँ असफल हुन्छ । सबै मिलेर मिलाएर जानुपर्छ  नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिटी बेस अग्रानाइजेसन ललितपुरको ज्यापु समाजमा मैले अध्यक्ष भएर काम गरिसकेँ । जहाँ मैले धेरै गा¥हो–सा¥हो काम सम्पन्न गरेको छु । म भन्दा अगाडि र पछाडि आउने अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ । यो कुरा गर्नको निमित्त यहाँको रहनसहन, संस्कृति संस्कार बुझेको हुनुपर्छ । मैले पूर्ण रुपमा नबुझे पनि अलि धेरै बुझेको छु । तपाईँ ललितपुर र काठमाडौं ओहोर दोहोर गरिराख्नु हुन्छ, काठमाडौं महागनर घुमिसकेपछि थापाथली पुलबाट कुपण्डोलको पुल प्रवेश गर्दै गर्दा वातावरणका हिसाबले कस्तो महसुस हुन्छ ?  काठमाडौं राम्रै छ, अन्यथा भन्न मिल्दैन । फरक यति हो, काठमाडौंमा जुन किसिमको उकुसमुकुस छ, यता ललितपुुर छिर्ने बित्तिकै सितल महसुस हुन्छ । किनभने यहाँ धेरै हरियाली छ । हाम्रोमा भएको हरियाली प्राकृतिक हैन, मानवनिर्मित हो । संघीय सरकारले होइन, हामी स्थानीय सरकारले बनाएको हरियाली हो । यस्तै बाटो राम्रो छ । इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइट छ । मेरो पहिलो कार्यकालमा हामीले धेरै रुखहरु रोप्यौं । जतिबेला कोभिड सुरु भएको थियो । मान्छेसँग मान्छे डराउने अवस्थामा हामीले रुख हुर्काउन गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा पछि परेनौँ । रुख हुर्काउन आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, मलखात सबैको राम्रो व्यवस्थापन ग¥यौं । कोभिडको समयको जुन मौसमी फाइदा त्यो हामीले लियौँ । अहिले ललितपुर महानगरभित्र जहाँसुकै जानुस् हरियाली अभिवृद्धि गरेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा पार्क राम्रो बनाएका छौं । यसो भन्दै गर्दा काठमाडौं महानगरभित्र पनि राम्रा कुराहरु छन् । पछिल्लो समय युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ, युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । देश विकासको सवालमा युवा र वृद्ध भनेर बहस गर्नु उचित लाग्छ कि लाग्दैन ?  उचित लाग्छ पनि लाग्दैन पनि । उचित यसकारण लाग्छ कि युवाहरुमा जोस जाँगर हुन्छ । अहिलेको जमाना सूचना प्रविधि, इनोभेसन, सञ्चार, टेक्नोलोजीको जमाना हो । यसमा पुराना उमेरकाहरु अलिकति पछाडि परेको छ । तसर्थ उहाँहरूले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । यो फाइदालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले ‘जेन जी’ को भविष्य उज्जल छ । उहाँहरुले यसमा कायापलट हुनेगरी काम गर्न सक्नुहुन्छ । यो भन्दैगर्दा हामीले पुरानो मान्छेलाई अन्याय गर्न हुँदैन । मेरो कुरा गरौँ । म तीन पटक वडाअध्यक्ष भएँ, दोस्रो पटक मेयर हुँदैछु । मसँग अनुभवको खानी छ, जुन ‘जेन जी’मा त्यति अनुभव हुँदैन । मैले जति कुरा गरें, त्यो मेरो अनुभवको नतिजा हो । मभन्दा धेरै जानेबुझेका राजनीतिमा लाग्नुभएका प्रशस्तै छन्, उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएको छ । पुरानो नेतृत्वमा नकरात्मकता छ । त्यसलाई काम गरेर देखाउनुभयो भने त्यो कम हुँदै जान्छ । अहिले साधारणतया युवाहरुले धेरै कुरा गर्छ, भाषण गर्ने डेलिभरी छैन भन्ने कुरा सबैलाई लाग्नेगरी भन्नु हुन्न । ठीक छ धेरैले गरेनन् होला । ५१ प्रतिशतले गरेनन् होला, तर ४९ प्रतिशतले त गरेका छन् नि । यो विषयमा अहिलेको सन्र्दभममा पुरानो नेतृत्वले पनि काम गरिरहेको छ ।  ललितपुर महानगरमा भर्खर जागिर सुरु गरेको एउटा जेन जी र मेयरको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको तपाईं पनि हुनुहुन्छ, भर्खरका युवाहरू र तपाईं उमेरका जनप्रतिनिधिको तादम्यता कसरी मिलिरहेको छ ? काम गर्ने शैली गति राम्रो छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरु अहिलेको आईटीको क्षेत्रमा निकै माहिर छन् । तर, हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं, नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । जसले गर्दा म मात्रै हैन, युवाहरु र नगरबासी सबै खुशी छौं ।  तपाईँले काममा जुन प्रतिफल पाइरहनुभएको छ, यो कामको प्रतिफलको मोडेल र सुत्र के हो ?  यसको यही मोडल भन्न अप्ठ्यारो छ । तर, तपाईँ आर्थिक रुपमा पारदर्शिता हुनैपर्छ । झुठो बोल्नु हुँदैन । एक झुट बोल्न सय झुठ बोल्नुपर्छ । साँच्चो कुरा गर्नुस् तपाईँ अहिले फिट हुनुहुन्छ नै साथै त्यसको १० वर्षपति पनि तपाईं उत्तिकै फिट हुनुहुनेछ । खोक्रो आश्वसान दिनुहुँदैन, खोक्रो आश्वसन दिँदा असफल हुन्छ । आफू भन्दा सिनियलाई सम्मान र सानोलाई मायाँ गरौँ । अहिले सबैको माग भनको वातावारण राम्रो होस्, बाँच्नको लागि लायकको होस् भन्ने नै छ, तर त्यसको लागि हरियाली हरियाली अभिवृद्धि गर्नुपर्यो । खुला ठाउँको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । अर्को हामी सांस्कृतिक सहरमा छौँ भनेर घमण्ड गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी नै मूख्य कुराहरु हुन् । जसमा मेरो बढी ध्यान हुन्छ ।  अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा मनमुटावकै कारण धेरै पालिकाले बजेट पनि ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा यो किसिमको समस्या किन देखिन्छ ?  एउटा राजनीति हो । मेयर उपमेयर पृथक पार्टीबाट आइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आ–आफ्नै हाइ कमाण्डले आदेश गरिरहेको हुन्छ । तँ मेयरको कुरा मात्रै सुन्छस्, पार्टीको नीति छ भन्न थालेपछि मेयरसँग बाझेको जस्तो देखाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कारण हाई कमाण्डलाई चित्त बुझाउनैपर्छ । साँच्चै नमिलेको पनि हुन्छ, त्यसले फरक कुरा निस्किन्छ । हामीले चुनाव लड्दा  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई साक्षी राखेर निर्वाचन लडेका हौँ । ऐनअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने हो । मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू सबै कुरामा पोख्त हुँदैन, कतिपयले त कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ, यस्तो हुँदा गलत डिरेक्सनतिर जान्छ भनेर संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुन्छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा नमान्ने कुरा हुँदैन । उहाँले भनेको कुरालाई नकारात्मक रुपले लिनु हुँदैन । इगोकोको रुपमा लिनुहुँदैन । यसमा नियत भने राम्रो हुनुपर्छ । त्यो हदसम्म विश्वास गरेर काम लिनुपर्छ । उहाँसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो पालिराख्दा नै मैले  बढी फाइदा पाउँछु, नगरबासीलाई फाइदा पुग्छ । राजनैतिक रुपमा मेयर उपमेयर लड्दा त्यसको नतिजा हामीले देखेका छौँ, त्यसमा नगरबासीलाई प्रतिकुल असर परेको छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लड्दाको नतिजा पनि देख्यौँ भोग्यौँ, यो पनि राम्रो कुरा होइन । मेरो सवालमा उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारी कसैसँग कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । सबैसँग मिलेर काम गरेको कारणले नै सबै ठीक छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं ।  बजेट नल्याउने पालिकालाई तपाईंले के सुझाव दिनुहुन्छ ?  उहाँहरु जतिपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु असिमित समयको लागि निर्वाचित हुनुभएको होइन, पाँच वर्षको लागि हो । अहिले नै मिसन ८४ भन्न थालिसकेको छ । त्यसैले मिसन ८४ को लागि तयार भएर जानुपर्ने अवस्थामा एक अर्कासँग लड्ने बजेट नै नल्याएपछि आगमी नतिजा पक्कै राम्रो आउँदैन । बजेट नै नल्याएपछि विकासको ढोका बन्द हुन्छ । विकासको ढोका बन्द भएपछि जनताले विश्वास गर्दैनन् । कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि कर्मचारीले पनि छड्के नजरले हेर्छन् । जनताले विश्वास गरेर नेतृत्वमा पठाएकाहरु नै झगडा गर्ने, इगो पाल्ने गर्न थालेपछि जनतामा डेलिभर केही हुँदैन । भोलि त्यही जनताले जसले जिताएर पठाएको छ, चोर औंला उठाइहाल्छ । एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईं काठमाडौं महानगरको मेयर हुनु भयो भने काठमाडौंलाई कस्तो बनाउनु हुनछ ? ललितपुर महानगरमा जसरी मैले काम गरें, त्यो भन्दा बढी चनाखो भएर, धेरै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो बजेटभन्दा काठमाडौंको कहिले पाँच गुणा कहिले चार गुणा बढी छ । नेपाल सरकारको ऐन, नियम परिधिभित्र बसेर सरकारी पैसा खर्च गर्नु महाभारत छ । बजेट नै ललितपुरको भन्दा चार गुणा बढी भएपछि मैले यहाँ जति काम गर्छु त्यसको चार गुणा बढाएर गर्नुपर्छ ।  तपाईँले पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा गरेका घोषणा र प्रतिवद्धताहरु कति पूरा भए ? मेरो पहिलो कार्यकालको घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु लगभग ९० प्रतिशत पूरा गरिसकेँ । पहिलो कार्यकालको पहिलो चुनाव लड्दै गर्दा म थोरै भोटले जितेको तर दोस्रो कार्यकालको चुनाव लड्दा ठूलो अन्तर लगभग १८ हजार भोट बढी ल्याएर जिते । त्यसबाट मेरो पहिलो कार्यकालको प्रतिबद्धता र काम गरेको कुरालाई नगरबासीले अनुमोदन गरेको देखियो, उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुभएको देखियो । दोस्रो कार्यकालमा प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये अहिलेसम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी पूरा गरिसकेँ । अब यो कार्यकालको २१÷२२ महिना बाँकी छ । यो अवधिभित्र मिल्नेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछु । मैले प्रतिबद्धता गरेको एउटा÷दुइटा जुन इमोस्नलली व्यक्त गरेको हुन सक्छ । जुन काम गर्दै जाँदा विभिन्न व्यवधान, विविध कारणले काम गर्न नसकेको पनि छ । त्यसबाहेक अबको अवधिभित्र सबै काम गरिसक्छु । दोस्रो कार्यकालबाट विदा हुँदै गर्दा तपाईंले ललितपुरलाई कस्तो महानगर बनाएर छाड्दै हुनुहुन्छ ? ८ वर्षअघि र अहिलेको महानगरलाई तुलना गर्नुभयो भने ठुलो अन्तर पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको हामी ललितपुर महानगरमा आइसकेपछि हामीले गरेको कार्यको ठूलो उपलब्धि  हो । यो रफ्तार निरन्तर गइरहेको छ । अहिले जति काम गरेका छौँ त्यसमा थप २२ महिनामा अझ सुधार हुन्छ । त्यो अनुभूति तपाईंले गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसको काम कारबाही के कस्तो भइरहेको छ ?  काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरम भनेको अनौपचारिक फोरम हो । यसमा १८ वटा पालिकाहरु सदस्यको रुपमा छन् । जुन फोरमबाट हामीले १८ पालिकाले भोगिरहेको समस्या उजागर गर्छाैं  । हामीले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले उपत्यकाका सबै ठाउँमा लगभग लाइट छ । त्यसको रकम भुक्तानीमा समस्या छ । यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । हामीले आव २०८१/८२ को भुक्तानी राफसाफ गर्दिनुस् भनेका छौँ । अबको आवदेखि स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी कुरा गरेका छौँ । यसबाहेक गएका वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई दिने शसर्त अनुदान रकम यति दिन्छु भनेर भनेपनि दिने बेला कटौती गरेको हुँदा हामीले त्यसमा कुरा उठायौँ । सरकारसँग डेलिकेसन गरेर त्यो रकम पनि हामीले उपलब्ध गरायौं ।  पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जनसंख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ ?  यो वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो भनेको आजभन्दा १५/२० वर्षअघिको अदुरदर्शिता र योजना फेलियरको नतिजा हो । त्यो बेलाको योजना राम्रो भएको भए आज यस्तो नजिता आउदैन थियो । आज भन्दा ३० वर्षअघि साउथ एसियन देशहरु श्रीलंका, पाकिस्तान, र बंगलादेश जस्ता देशहरुको ठूलो जनशक्ति बाहिर कामको लागि जान्थ्यो । अहिल ती देशहरुले आफ्नै तर आफनै देशमा रोजगारी व्यवस्थान गर्न सकेको छ । तर हाम्रोमा त्यो भएन । त्यही भएर युवाहरु बाहिरिएको छ । यसलाई एकैचोटि रोक्न पनि हुँदैन, जबसम्म मान्छेलाई विकल्प दिएको हुँदैन । विकल्प नदिएको हुँदा विद्रोह हुन्छ ।  यहाँ ५ लाख जनशक्ति निस्किन्छ, तर रोजगारी दिने क्षमता एक लाख, ५० हजार मात्रै हो । बाँकी चार लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ एकैचोटि रोक्न प्लानिङले सर्पोट गर्दन । त्यत्रो जनशक्ति जेनेरेसन गर्न सक्ने ताकत छैन । अहिले नै यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गयो भने अबो १० वर्षपछि संख्या घट्छ ।  मेयरको कार्यकाल सकेपछि तपाईंको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ ?   राजनीतिमा रिटायर्डमेन्ट हुँदैन । विश्राम भनेको पनि हुँदैन । मेरो अपेक्षा समय र सबै कुराको फ्युजन मिल्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसमा टिकट पाउन गा¥हो छ । टिकट पायो भने राजनीतिमा यो भन्दाबढी जिम्मेवार पदमा पुगेर काम गर्न पाउँछु ।  हामीले संघीय सरकारको सांसद् भएको देख्न पाउँछौँ ?  राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव छ भन्न पनि मिल्दैन । मेरो आकाक्षां तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मिल्छ । ​​​​​ अन्तिममा भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?  लगभग हामीले सबै विषयवस्तु समेटियो जस्तो लाग्छ । तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नहरुको केही हदसम्म जवाफ दिएँ । तपाईंसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले अझै परिस्कृत भएर काम गर्नुपर्नेछ भनेर अनुभूति गरेको छु । तमैले गरेको कामको श्रेय लतिलपुर महानगरको जनतामा जान्छ, उहाँहरुले मलाई असाध्यै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसैको नतिजा हो । अहिले महानगरमा ९ सय कर्मचारीहरु छन् उहाँहरु सबैले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकें  । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटी छ, उहाँहरुको तर्फबाट नीति निर्देशन पाइरहेको छु । त्यसलाई अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको परिपेक्षमा सबैलाई धन्यबाद भन्न चाहें ।  

बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ?  हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो ।  भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ ।  म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ?  म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।  विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं ।  तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं ।  यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ?  कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी ।  हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् ।  घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ?  एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ ।  त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन ।   मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ?  ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ?  यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ?  हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन ।  त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ?  यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं ।  मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ?  पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ ।  बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं ।  मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ?  खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ?   फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।