वित्त : विविध

काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको कार्यालयमा बाँडफाँड गरिएको हो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत, अर्थात् ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता साधारण सेयर (प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दर) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूका लागि भदौ ११ देखि १६ गतेसम्म निष्काशन गरिएको थियो । यस सेयरमा कुल ६४ हजार ८१२ आवेदकले १० लाख १५ हजार ४७० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ६४ हजार ७९ वटा आवेदन स्वीकृत भएका छन् भने १३ वटा आवेदन रद्द भएका थिए । मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले बाँडफाँड गोलाप्रथा (लटरी) प्रणालीमार्फत गरिएको हो । सोअनुसार ३० हजार ९९३ जनाले १० कित्ताका दरले कम्पनीको सेयर पाएका छन् । बाँकी रहेका ८ कित्ता सेयर पनि सोही लगानीकर्तामध्ये ८ जनामा बाँडफाँड भई प्रत्येकले १/१ कित्ता अतिरिक्त सेयर प्राप्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गत नेपालका लागि स्काइवर्थ होम एप्लायन्सेसको आधिकारिक वितरक स्मार्ट एप्लाएन्सेसले दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘पर्वहरुको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यस योजनामा उपभोक्ताले स्काइवर्थका सम्पूर्ण घरेलु उपकरणहरूमा ४० प्रतिशत सम्म क्यासब्याक र आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफरअन्तर्गत स्काइवर्थका स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वाशिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर र चेस्ट फ्रिजर खरिदमा छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकोे छ । यसमार्फत उपभोक्ताले चाडपर्वमा आफ्नो घरलाई अपग्रेड गर्न सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । स्काइवर्थका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत विवेक राठीले भने, 'पर्व भनेको परिवारसँग खुसी बाँड्ने समय हो त्यसैले स्काइवर्थले यो खुसीमा अझै खुसी थप्न ‘पर्वहरुको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’ विशेष छुट योजना ल्याएको र यो ४० प्रतिशत क्यासब्याकको साथमा आकर्षक उपहारले हाम्रा ग्राहकहरुमा पक्कै खुसी थपिने छ ।' यो योजना नेपालभर रहेका स्काइवर्थका सबै शोरुम तथा बिक्रीस्थलमा भदौ १५ गतेदेखि कार्तिक १५ गतेसम्म लागू हुनेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा संचालनमा कडाइ गर्दै सहकारी प्राधिकरणले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । साधारण सभामा गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण वा अतिथिका मन्तव्य जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतित नगरी सिधै साधारण सभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै, बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोज भतेर (आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूको सामान्य खाजा खाना बाहेक) जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगराउन प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैर सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि यस विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।  सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैरसदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति सहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारण सभाको आयोजना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून तथा यस निर्देशन बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । साथै सहकारी ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ छ । यदि यी निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए ।