वित्त : विविध

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिले महानगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थालाई एकापसमा एकीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा बानेश्वर र पुतलीसडक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सात सहकारीलाई एकीकरण गर्ने तयारी गरिएको कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । यसअघि कामपाभित्रका विभिन्न चार सहकारीलाई एकीकरण गरी दुई बनाइएको थियो । उनले मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका एक हजार ८५६ सहकारीलाई एकीकृत गरी ७०० बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा कामपाको सहकारी ऐन २०७४ मा एकीकृत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । एकीकृत हुन दुई सहकारी एकअर्कामा तयार रहनुपर्छ । दुई महिनाअघि मात्र कापमाले वडा नं २४मा रहेकोे विराज बचत तथा ऋण सहकारी र वडा नं १३ को सप्तदीप बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई एकापसमा एकीकरण गरी ‘सप्तदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ सञ्चालन प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । त्यस्तै वडा नं २२ मा रहेको सिटीभिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ३२ वडाको तपस्वी बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकीकरण गरी ‘सिटीभिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ सञ्चालन भइरहेको छ । एकीकृत हुने सहकारीले कामपाको सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको भन्दै सहकारीविरुद्ध ६० मुद्दा परेकामा ३५ को फछ्र्यौट भइसकेको विभागले जनाएको छ । यसैगरी कामपा २९ वडामा सञ्चालनमा रहेको युनाइटेड बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । कामपा कार्यपालिका बैठकले एक महिनाअघि सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । विसं २०६४ मा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सहकारीका सञ्चालक विसं २०७४ बाट सम्पर्क्विहीन भएको जनाइएको छ । प्रशासन विभाग प्रमुख ढकालका अनुसार सो सहकारीका सञ्चालक भागेपछि बचतकर्ताले महानगरमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रविधिमा आधारित रहेर वित्तीय तथा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै लेखापरीक्षकहरुले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आयोजना गरेको प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी फर कम्ब्याटिङ करप्सन एन्ड फ्रड सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय अपराधको दायर बढिरहेको भन्दै नियन्त्रणको चुनौती रहेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले कम्पनी दर्ता, वासलात तयारदेखि त्यसको लेखापरीक्षणसम्म गलत हिसाबले हुने गरेको भन्दै त्यसमा कसैले पनि सहयोग गर्न नहुने उल्लेख गरे  । ‘गलत कम्पनी दर्ता हुने, गलत वासलात तयार हुने र त्यसैको लेखापरीक्षण हुने गरेको छ, कुनै कारोबारको जरोदेखि नै गलत कृयाकलाप सुरु हुने गरेको छ, त्यसलाई सदर गर्ने भूमिका लेखापरीक्षकको हुनु भएन,’ मन्त्री खतिवडाले भने । प्रविधिको उपलब्धता तथा नयाँ प्रविधिको विकास र त्यसको उपयोगले वित्तीय तथा आर्थिक अपराधका नयाँ आयाम थपेको पनि डा. खतिवडाको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले हरेक पेशा र व्यवसायमा संलग्न हुने व्यक्तिले मूल्य मान्यता बाहिरका काम गर्न नहुने भन्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वकिललगायतका जोसुकै व्यक्तिले पनि व्यावसायिक आचारसंहिता र नैतिकताको सीमा बिर्सिन नहुने धारणा राखे । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै पारदर्शिता कायम गर्न सरकार लागि परेको छ, यसकै लागि कानुन पनि बनिरहेका छन्, भ्रष्टचार नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले लेखापद्धति र लेखापरीक्षण व्यवस्थित बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय ठगी र भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाइ छ । लेखापरीक्षकले आर्थिक अनियमितता लुकाउने गरी काम गर्न नहुनेमा पनि घिमिरेले जोड दिए।‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार निवारणमा लेखापरीक्षकको भूमिका हुन्छ, त्यसमा यहाँहरुले पनि व्यावसायिक र नैतिक दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले हरेक व्यावसायिक व्यक्तिले न्यूनतम तहको मूल्य मान्यताभित्र बसे मात्रै पनि भ्रष्टाचारको समस्या न्यूनीकरण हुने बताए । अहिलेको समयमा कर चुहावट, अनियमितता, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण जस्ता समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । अहिले संसारभर नै निजी क्षेत्र ठगीमा र सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार लुकाउन केन्द्रित रहेको शर्माको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय पनि उठिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले व्यवसायिक संस्थाहरुको काम कारबाही सुधार हुँदै जानुपर्ने बताए । उनले नियमनकारी निकायहरुको भूमिका अझै बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विभिन्न पेशा र व्यवसायमा नैतिकता क्षयीकरण देखिएको अनुभूति जनमानसमा परिरहेको उल्लेख गरे । उनले आफूहरुले आयोजना गरेको यस्ता कार्यक्रमले सदाचार प्रबर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए । ‘व्यावसायिक नैतिकता प्रबर्धन गर्ने र हरेक व्यावसायिक व्यक्ति र संस्थालाई नैतिकताको सीमामा राख्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेछ, त्यसैका लागि छलफल आवश्यक परेकाले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह हामी सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा अनुसन्धान गर्ने निकाय ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र त्यसमा धेरै विवरण लेखापरीक्षण भैसकेको कागजात पनि भेटिएको उल्लेख गरे । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा त्रुटी भेटिए पनि त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानका लागि सुझावका रुपमा प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि जानकारी दिए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले सर्टिफिकेसन कोर्स अन फरेन्सिक एकाउन्टिङ एन्ड फ्रड डिटेक्सन नामको कोर्सअन्तर्गत ४० जनालाई तालिम दिइसकेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

काठमाडौं । समय परिवर्तन भएसँगै हाम्रो समान किन्ने वा बेच्ने प्रक्रिया पनि फरक हुँदै गहिरहेको छ । आजभोलि इन्टरनेटको माध्यमबाट सोसल मिडियाहरुको प्रयोग गरेर वेवसाइटहरु बनाइ समान खरिद भैइरहेको छ । अनलाइन सपिङमा विद्युतीय सामग्री, लुगाफाटा, भाडा, फर्निचर, औषधि र कस्मेटिक्स लगायतका बस्तुहरु सस्तोमा भनेर सजिलै विज्ञापन गरेकाे देख्न सकिन्छ । यसरी झुठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सोसल मिडियाको प्रयोग गरी अनलाइन सपिङबाट समान किन्दा ठगियाे भनेर उजुरु गरे पनि कारवाही गर्ने कानुन छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस्ता व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन निर्माण गर्न लागिएकाे बताए । सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको उनले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो । इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वस्तुको गलत विवरण राखेर बिक्री गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कबोल गरेअनुसार बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध नगराउने, समयमा वस्तुको डेलिभरी नदिने जस्ता कार्य याे व्यवसायबाट हुँदै आएकाे छ । कानुन निर्माण भए पछि अनलाइन सपिङ वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आफूखुसी व्यापारिक कारोबार गर्न पाइने छैन । कानुनले विद्युतीय व्यापार गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, विज्ञापन, कानुनले रोक लगाएका र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तु तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको वस्तुको विज्ञापन तथा बिक्रीलाई रोक्ने छ ।