हिमालयन ईन्टरप्राइजेजलाई पेट्रोलियम कारोबारको अनुमति
काठमाडौं, ६ साउन । निजी संस्था मार्फत नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि वितरणका लागि सीजी होल्डिङ्स अन्तर्गतको एक सदस्य कम्पनी हिमालयन ईन्टरप्राइजेज प्रालिलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । अनुमति अनुसार कम्पनीले अब नेपाली बजारमा पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको विक्रि वितरण गर्न पाउने छ । नेपाली बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई दृष्टिगत गर्दै सीजी होल्डिङ्स अहिले नेपाल आयल कर्पोरेशन लिमिटेड (एनओसी)सँग प्रतिस्पर्धात्मक मुल्य कायम गर्दै बजार माग अनुसार आपूर्ति पु¥याउन प्रयासरत रहेको बताइएको छ । समग्र देश विकासका लागि उर्जा अपरिहार्य रहेको बताउँदै नेपाली बजारमा निरन्तर विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थको संकट समाधानमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने सोचका साथ सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले आफु यस नयाँ उद्यमका लागि निकै उत्सुक रहेको बताएका छन् । “उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धता र उत्कृष्ट गुणस्तरमा एकरुपताका लागि हिमालयन ईन्टरप्राइजेज प्रालि सधै प्रतिबद्ध रहेको छ”उनले भने ।
खाद्य संस्थान दुर्गम र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा आपूर्ति गर्दै
काठमाडौं, ४ साउन । झन्डै चार दशकदेखि देशका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल खाद्य संस्थान दुर्गम क्षेत्रका अतिरिक्त भूकम्पप्रभावित क्षेत्र तथा दसैँका लागि चामलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सहजरुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ । विसं २०३१ मा स्थापित सो संस्थानले ४२ वटा दुर्गम क्षेत्रमा धान, चामलसहित खाद्यान्न सस्तो र सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न पु¥याउने गरेको छ । विशेषगरी विभिन्न जिल्लाका किसानसँग खरिद गरिएका धान, चामल, गहुँ, चिनी, सिमी, फापर, कोदो, उवा (गहुँजस्तै) को कारोबार संस्थानले गर्दै आएको छ । संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यान्नको कारोवारमा केन्द्रित यो संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा , राखी खरिद प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । गत वर्ष प्रयोग भई बाँकी रहेको दुई लाख ६८ हजार ३५० क्विन्टल चामल संस्थानको गोदाममा मौज्दात रहेको छ । आव २०७२/०७३ मा एक लाख ७४ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेकोमा हाल एक लाख ६२ हजार ४८० क्विन्टल धान मौज्दात रहेकाले संस्थानले यो वर्ष हालसम्म २५ हजार क्विन्टल खरिद गरेको छ । त्यस्तै, गहुँ ४० हजार क्विन्टल तथा कर्णाली अञ्चलको उत्पादन सिमी, फापर, उवा एक हजार ९८० क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य संस्थानले राखेको छ । हालैको विध्वंशकारी भूकम्पबाट पीडित जनतालाई पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ की भनी राखेको राससको जिज्ञासामा उनले भने– नेपाल खाद्य संस्थानले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा संस्थानसँग मौज्दात रहेको २४ हजार क्विन्टल तथा बङ्गलादेशबाट प्राप्त २२ हजार क्विन्टल चामल वितरण गरिसकिएको छ । नजिकिदो दसैँ र तिहारका लागि दुर्गम जिल्लामा चामल पठाउने योजना पनि संस्थानले राखेको छ की रु भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता कार्कीले दसैँका लागि संस्थानसँग ४५ हजार ४३८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको र ती जिल्लामा चामल पठाउन ढुवानी टेण्डर स्वीकृत भइसकेको बताए । बङ्गलादेशबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त बाँकी ७८ हजार क्विन्टल चामलमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र कर्णालीमा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार क्विन्टल तथा बाजुरामा चार हजार क्विन्टल वितरण गरिएको छ । उनले बङ्गलादेशबाट थप प्राप्त हुने एक लाख क्विन्टल चामलमध्ये २० हजार क्विन्टल नेपाल भित्रिसकेको र बाँकी ८० हजार क्विन्टल चामल आगामी एक महिनाभित्र आइपुग्ने जानकारी गराए । रासस
उत्पादन मुलक उद्योगलाई १०० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी प्रस्ताव संसदमा
काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
