बजार : उद्योग

इलाम । थोरै लगानीमा यहाँका महिलाले ललीपप उद्योग खोलेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । जिल्लाको पशुपतिनगर, सूर्योदय नगरपालिकास्थित फिक्कल, पञ्चकन्या, साँखेजुङ, गोदकलगायत गाउँका महिला ललीपप उद्योगमा संलग्न छन् । ‘इलाम ललीपप उद्योग’ दर्ता गरी पाँच वर्षदेखि ललीपप बनाउँदै आएका साँखेजुङका दुर्गाकुमारी राई सीप र जाँगर भए स्वदेशमै आम्दानी गर्न सकिने बताउँछिन् । उनको उद्योगमा सात महिलाले मासिक ७ हजार रुपैयाँमा काम गर्दै आएका छन् । “मासिक ४५ हजार रुपैयाँ सम्म आम्दानी हुन्छ,” उनले भनिन् । अधिकांश महिलाले घरको काम सिध्याएर उद्योगमा काम गर्र्ने गरेका छन् । इलाम, फिक्कल र कुटीडाँडा ललीपपको मुख्य बजार हो । पूर्वाञ्चलमा भएको खाद्य वस्तु प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट र राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा दोस्रो भएको सो उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ‘प्याकेजिङ’ गर्ने मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । ९० हजार रुपैयाँ पर्ने उक्त मेसिन पाएपछि ललीपप प्याकिङ गर्न सजिलो भएको राईले बताईन् । यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ‘प्याक्ट’ परियोजनाअन्तर्गत चार लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ । ललीपप बनाउने आधुनिक मेसिन खरिदका लागि प्याक्टले सहयोग गरेको हो । यस्तै पाँच वर्षअघि खुलेको कोसेली ललीपप उद्योगबाट मुना आचार्यले मनग्य आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । सो उद्योगमा सात महिलाले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लामा सहकारी संस्था खोलेर ललीपप उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढ्दो छ । सहकारी संस्था मार्फत स्थापना भएका ललीपप उद्योगले निजीस्तरबाट खुलेका उद्योगको भन्दा धेरै महिलालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । तीन वर्षअघि स्थापना भएको जनहित कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्योगमा १६ महिलालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । उद्योगमा रोजगारी पाएका महिलाले मासिक ४ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका संस्थाका तोयानाथ भट्टराई बताउँछन् । बिहान क्याम्पस पढेर दिउँसो काम गर्न जाने महिलाको संख्या अत्यधिक छ । यहाँ उत्पादित ललीपप धरान, दमक, विराटनगर, काठमाडौँंसम्म पठाउने गरिएको छ । जिल्लामा आउने पर्यटकले ललीपप कोसेलीका रूपमा समेत खरिद गर्ने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघको १२औं साधारण सभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रमको उद्घाटन बाणिज्य मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । साथै, मन्त्री विश्वकर्माले उत्कृष्ट गलैंचा निर्यातकर्ताहरुलाई सम्मान प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले निर्यात व्यवसायीहरुले सरकारले निकासीमा नगद प्रोत्साहन नबढाएको गुनासोका सम्बन्धमा बसेर छलफल गरी बढाउन सकिने बताए । उनले उपलब्धी हासिल गर्न पुरानो शैली बदलेर नयाँ तरीका अपनाउनु पर्छ भने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजेको नयाँ डिजाइन, रङ्ग आदिका बारेमा हामीले परिबर्तन गर्न नसकेर नेपालीहरु पछि परेको आसंका व्यक्त गरे । उनले निर्यातकर्ताहरुलाई आफ्नो निर्यातलाई अभिलेखी करण गरी बास्तबिक मूल्य तोकी निर्यात गर्न अनुरोध गरे । उनले व्यवसायीहरुलाई निर्यात बढाउन के के आबश्यक पर्छ र सरकारले के गर्न जरुरी छ भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई सुझाब दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री विश्वकर्माले चीन तर्फ भएको गलैंचा निकासीको तथ्याड्ढले नदेखाएको बताए । चीनसंगको निर्यात व्यापारमा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने झण्झटीलो हुने गर्नाले पनि निकासी व्यापारको आंकडा जति देखिनु पर्ने हो सो नदेखिएको हो उनले भने । नेपाली गलैंचाबाट प्राप्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयले देशको बजेट घाटालाई अझ बढी बृद्धि हुन दिनबाट कही हदसम्म रोकेको छ,”उनले भने । कार्यक्रमका अध्यक्ष अनुप बहादुर मल्लले नेपाली गलैंचालाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गलैंचा मेलाहरुमा सहभागी हुन निर्यातकर्ताहरुलाई छिमेकी मुलुकका सरकारहरुले दिएका सुबिधा सरह दिनु पर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन कानूनहरु नीजि क्षेत्र मैत्रीहुनु पर्ने नीजि क्षेत्रका सुझाबहरुलाई पुरा गर्न नयाँ व्यवस्थाहरु नगरेको होइन तर पुराना ऐन नियममा भएका बाध्यकारी व्यवस्थाहरुलाई चाहिं यथावत राख्नाले नयाँ व्यवस्थाको कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । “हामीले दक्षजनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेशिने क्रमले गलैंचा क्षेत्रमा मजदुर अभाबका कारण ढुक्क भएर अर्डर लिने अबस्था नभएकाले जनशक्ति तयार पार्न बजेटको व्यबस्थागर्न सुझाब दिंदै आएको फलस्वरुप बाणिज्य मन्त्रालयले यस बर्षको बजेटमा तालीमकालागि बजेट बिनियोजन गराएको छ” मल्लले भने । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माको भनाइ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली गलैंचालाई बिना भन्सार अमेरिकी बजारमा प्रबेश गर्ने सुबिधा प्रदान गरेकोमा संघले अमेरिकी सरकारलाई प्रशंसा पत्र दिएको थियो । उक्त प्रशंसा पत्र अमेरिकी राजदुताबासका आर्थिक तथा व्यवसायिक अधिकृत केभिन सि. प्राइसले प्रमुख अतिथिबाट ग्रहण गरेको जानकारी दिएका छन् ।  

काठमाडौ । नेपालको गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली टायर उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द भएपनि कर्मचारीले हालसम्म हाजिर गरिरहेका छन् । सो उद्योगमा २४७ कर्मचारी स्थायी छन् । उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र मासिक रु एक करोड लाग्छ । पचपन्न कर्मचारी बिनाउपदान घर फर्किएका छन् । दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र रु २८ करोड चाहिन्छ । सो उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाका अनुसार उद्योग बन्द भएको दुई वर्ष भयो तर कर्मचारीले अहिले पनि हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । धेरै कर्मचारी त हाजिर गरेर अरु ठाउँमा काम गर्छन् । उद्योगमा ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीयवासी नै छन् । “उद्योग अहिले पनि रु डेढ अर्ब घाटामा छ,” उनले भने । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि रु ८२ करोड लाग्छ । तर लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । उद्योगका महाप्रबन्धक बर्तौलाका अनुसार उद्योगमा रहेका मेसिन निकै पुराना छन् । ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ । नयाँ प्रविधिका मेसिन किन्नका लागि रु एक अर्ब ६० करोड आवश्यक पर्छ । “सरकारले लगानी गरेर चलाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पैसा नहाल्ने भएको छ, कुनै लगानी गर्ने कम्पनीको खोजीमा छ तर भरपर्दो कम्पनी भेटिएको छैन”, उनले भने । बन्द हुनुअघि सो उद्योग महिनामा पाँच/छ दिनमात्र सञ्चालनमा आउँथ्यो । आवश्यक सामग्रीको ढुवानी महँगो भएका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ थियो । सो उद्योगको ५६६ रोपनी जग्गा छ । त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा टायरको तौल ६२ किलो हुन्छ । निर्माणका लागि ७० थरिका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसमा प्रयोग हुने खोटोबाहेक सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपसमितिको आजको बैठकमा उद्योग बन्द हुनुको कारणबारे सांसदले उद्योगका महप्रबन्धक बर्तौलालाई प्रश्न गरेका थिए । सांसदले बर्तौलालाई सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द हुनु र सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण सोधेका थिए । नेपालको नाम चलेको गुणस्तरीय टायर उद्योग बन्द हुँदा धेरै नागरिक बेरोजगार भएको र समग्रमा मुलुकलाई घाटा लागेको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठको ठहर छ । सांसदहरु अनारकली मिया, आदित्यनारायण कसौधनको प्रश्न छ, “दुईवर्षदेखि उद्योग बन्द छ, किन कर्मचारीलाई बिदा नगरेको ?” राज्यबाट सञ्चालन भएका उद्योग किन धरासयी भएर बन्द भएको, यसको खोजी हुनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग टाट पल्टने तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग नाफामा जाने अवस्था मुलुकका लागि दुःखदायी भएको उहाँहरुको ठहर छ । कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने, सरकारले लगानी गरेर वा कुनै लगानीकर्ता खोजेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपसमितिका संयोजक नारायणबहादुर कार्कीले भने, “उद्योग चल्दैन भने किन कर्मचारी राखिरहेको, सञ्चालन गर्ने विषयमा किन सरकारले नसोचेको यो गम्भीर विषय हो ।” उहाँले कर्मचारीलाई बिदा गरेर व्यवस्थितरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।