बजार : उद्योग

काठमाडौं, १४ असार । सोमबार नेपाल–श्रीलंका उद्योग वाणिज्य संघको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाको नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदुत डब्लु. एम. सेनेभिरत्नले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै लैजानु पर्ने बताए । साथै उनले दुई देशबीच लगानी, पर्यटन आदि संभावित क्षेत्रमा समेत आपसी समझदारीमा कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने जनाएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रोजश काजी श्रेष्ठले व्यापार मेला, प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान आदि आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापहरु मार्फत काम अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । श्रीलंकाका राजदुत सेनेभिरत्नले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक सुमधुर सम्बन्ध विस्तारमा दुतावासले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सम्पन्न भएको उक्त सभाले रमेश महर्जनको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति र्निविरोध निर्वाचित गरेको छ । जसमा मानार्थ सदस्यमा डा. राजेश काजी श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्षमा भक्त बहादुर मल्ल रहेका छन् । त्यसै गरी उपाध्यक्षमा क्रमशः प्रविण बहादुर पाण्डे, बिजय श्रेष्ठ, हेम राज ढकाल, महासचिवमा नरेश दास, कोषध्यक्षमा डा. हरिश जोशी, र सचिवद्वयमा प्रकाश गिरी, राम राजा आचार्य, त्यसै गरी कार्यकारीणी सदस्यहरुमा शिव कुमार अग्रवाल, अनुज मणी तिमलसिना, प्रकाश पाण्डे, स्वयम्भू रत्न तुलाधर, संजय कुमार अग्रवाल, श्याम भक्त कायस्थ, टेक बहादुर शाक्य, बिद्या सागर ताम्राकार, सूर्य बहादुर थापा रहेको वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

सिन्धुली, १४ गते । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यको प्राइभेट कम्पनीले लिएको छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बैद्यले करिव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि.को खातामा सबै सरकारी अनुदान गएको छ । सिन्धुली जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा सरकारले दिएको सबै अनुदान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बैद्यको कम्पनीले लिएको हो । महासंघले विगत दश वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि ६३ लाख ६० हजार र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख गरि जम्मा २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन तथा जुस उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको उद्योग सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि. गठन गरिएको छ । त्यसमा जम्मा १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६६५ रुपैयाँ सेयर लगानी छ । सरकारी अनुदानसहित उद्योगमा ३ करोड ५२ लाख ५१ हजार ६६५ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारी हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल लगानीमा ६२ प्रतिशत सरकारी रकम प्रयोग भएको उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्य र उनको परिवारले कम्पनीमा ५९.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । सुरज बैंद्यको नाममा २२ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ सेयर लगानी छ भने उनको श्रीमती ऋतुसिंह बैद्यको नाममा ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बैद्यको मामा मिग्मा दोर्जे शेर्पाको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा महासंघको कार्यसमिति सदस्य प्रकाश गिरीको नाममा २० लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ लगानी छ । सुदुरपश्चिमका गिरी सुरज बैंद्यका विश्वास पात्र हुनु । कम्पनीमा गोविन्द घिमिरेले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डावर नेपालमा सम्लग्न घिमिर फुड तथा जुस उत्पादनको प्राविधिक, गुणस्तर र बजारीकरणका बारेमा जानकार व्यक्ति हुन् । किसान समूहको तर्फबाट हिमालयन अर्गानिक एग्रिकल्चर ११ लाख ५४ हजार ४५७ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कम्पनीको कुल सेयरमा किसानको हिस्सा ८.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कम्पनीमो जनकपुर चेम्वर अफ कमर्शले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको लगानी शुल्य छ । सिन्धुलीबाट व्यवसायी सानुकाजी श्रेष्ठले ५ लाख १८ हजार ९७५ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिन्धुलीबाट लगानी गर्ने व्यवसायी उनीमात्र हुन् । सरकारी अनुदान प्राइभेट कम्पनीमा गएपछि सिन्धुलीका व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा गएको र कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै सिन्धुलीका व्यवसायीले सेयर लिन आवेदन नगरेको पाईएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको मार्फत हुनुपथ्र्यो तर संघ मार्फत ६५ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । उक्त परियोजनामा महासंघ मार्फत सरकारले कति अनुदान दियो, कसरी खर्च भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै छैन–संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । संघका महासचिव अर्जुन श्रेष्ठले संघको तर्फबाट हर हिसाव मागेका तर कम्पनीले दिन नमानेको बताए । उनी भन्छन्–कम्पनी एकपक्षीय र अपारदर्शी रुपमा चलेकोले हामीले लगानी गरेका छैनौ । सिन्धुली जुनार उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलका अनुसार कम्पनीले किसानलाई दिने प्रतिवद्धता गरेको सेयर पनि दिएको छैन । कम्पनीले किसानसँग जुनार खरिद गर्दा कुल खरिदको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरि सेयरमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म किसानले सेयर पाएका छैनन् । प्रइभेट कम्पनीले अनुदान पाएको स्थानीय तहमा देखिएको विवाद देखेपछि राजधानीबाट केही पत्रकारसहित अनुगमनमा आएका कृषि विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रतिनिधिहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । सिन्धुलीको जुनार उद्योगमा यस्तो समस्या रहेको विषय आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ बताए । नीतिगत त्रुटी र रिपोटिङमा समस्या देखिएकोले सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विवाद जति भए पनि सिन्धुलीमा स्थापना भएको उद्योगप्रति किसानहरुको आशा र भरोसा भने धेरै देखिएको छ । उद्योग संचालन भएमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य पाउनेमा किसानहरु आशावादी देखिएका छन् ।

धादिङ, ११ असार । भारतबाट कोइला झिकाएर इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सुयश श्रेष्ठलाई अहिले गाउँघरमै निर्माण गर्न सकिने चारकोल र ब्रिकेटबाट इँटा पोल्न सम्भव भएपछि दुई दशक लामो व्यावसायिक जीवनमा ठूलो सफलताको अनुभव भएको छ । कारण हो यसबाट ऊर्जाको बचत, वातावरण संरक्षणका साथसाथै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । धादिङ धार्केमा स्थापना भएको उनको यति टायल एण्ड ब्रिक एण्डस्ट्रिज प्रालिमा अहिले कोइलाको सट्टा भित्रबाट चारकोल र बाहिरबाट ब्रिकेट प्रयोग गरी धमाधम इँटा उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस उद्योगले ६० प्रतिशत चारकोललाई माटोमा मिसाउने गरेको छ भने ४० प्रतिशत ऊर्जा बायोब्रिकेटबाट बाहिरबाट तताउने गरिएको छ । परम्परागत इँटा भट्टालाई सुधार गरी भिएसबिके प्रविधि जडान गरिएको सो भट्टामा अहिले कोइलालाई प्रतिस्थापित गरी स्थानीय जङ्गलमा खेर गएका रुखका हाँगाबिँगा, दाउरा, काठ र सुकेका बायोमासबाट बनाइने चारकोल र बायोब्रिकेटलाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनाइएको उद्योगको प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘‘सुरुमा त मलाई कोइला विना नै इँटा उत्पादन होला भन्ने विश्वास थिएन, पछि अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको देखेपछि मैले आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न चारकोललाई प्राथमिकता दिएको छु’’ – उनले भने । नेपालमा १८ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन रहेको र हरेक वर्ष त्यस्ता सामुदायिक वनमा झाडी सफाइ गर्न वर्सेनि ५/६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा त्यसलाई प्रयोग गरेर चारकोल र ब्रिकेट निर्माण गर्न सकिए उल्टै लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा योगदान पुग्दछ । यसले जङ्गलको अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । वन जङ्गलमा आगलागी हुनाको मुख्य कारण झाडीको व्यवस्थापन नहुनुलाई लिन सकिन्छ । रुखका स–साना हाँगाबिँगा, पातपतिङ्गरजस्ता खेर जाने वायोमासलाई विशेष प्रविधि रिट्रोटभित्र ४/५ घण्टासम्म नियन्त्रित तापक्रममा तताई त्यसमा भएको पानीको भाग र अन्य हानिकारक ग्यास बाहिर निकाली बल्ने क्षमता भएको पदार्थ मात्र बाँकी रहेको कोइलालाई चारकोलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य अवेशष, पातपतिङ्गर, सुकेका फलफूलका बोक्रा, रुखका बोक्रा, धुलो आदिबाट पनि चारकोल तयार गर्न सकिन्छ । चारकोलको लागत ठाउँ हेरेर प्रतिकेजी १९ देखि २२ रुपैयाँ पर्दछ । मिनर्जी एनिसेटिम्स्का कार्यक्रम निर्देशक सुयेश प्रजापति इँटाभट्टाबाट कोइलाको प्रयोगबाट निस्कने धुवाँमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा अत्यधिक रहेको बताउछन् । मुलुकमा रहेका करिब ८०० वटा इँटाभट्टाले वर्षमा करिब पाँच लाख ६५ हजार मेक्ट्रिक टन कोइला खपत गर्दछन् । चारकोलको प्रयोग बढाउन सकिएमा कोइला आयातमा वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम विदेसिनबाट रोक्न सकिने उनको तर्क छ । चारकोल र ब्रिकेट स्थानीय जङ्गलमा खेर गइरहेको वन पैदावारबाट उत्पादन गर्न सकिने र ती स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भएकाले यसलाई घरायसी र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रकी प्रबन्धक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ चारकोल प्रयोग गरेको इँटाभट्टाबाट कालो धुवाँ नभई सेतो धुवाँ निस्कने भएकाले यसले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा कम गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारको सम्भावना पनि रहेको बताउछिन् । भिएसबिकेका अध्यक्ष जनार्दन न्यौपानेले राज्यले आयातित इन्धनमा अनुदान तथा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य प्रविधिहरुमा भ्याट, भन्सार छुटजस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराए पनि स्वदेशी पूँजी, खेर गएका वस्तुहरु प्रयोग गरी निर्माण गरिएका चारकोल, ब्रिकेटजस्ता प्रविधिमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउन पटकपटक मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । इँटा उद्योगका लागि आवश्यक चारकोल र ब्रिकेट उपलब्ध हुन सके यसको प्रयोगलाई बढाउन इँटा व्यवसायीहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । बायो इनर्जी परियोजनाका टोली प्रमुख मून श्रेष्ठले जैविक ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी आउने भई गरिबी न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यस्ता प्रविधिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् वन जङ्गलमा त्यतिकै खेर गएका मिचाहा प्रवृत्तिका वनमाराजस्ता झारपात, हाँगाबिँगाबाट चारकोल बनाउने अभियान सुरु भएमा जङ्गलमा हुने आगलागीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा तथा वातावरण केन्द्रका अध्यक्ष डा कृष्णराज श्रेष्ठले नेपालमा वनपैदावार, शहरबजार एवम् घरायसी र औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट चारकोल, ब्रिकेट निर्माण गरी कोइला र इन्धनको खपतलाई न्यून गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउछन् । चारकोल कोइलाभन्दा निकै सफा इन्धनको स्रोत भएकाले यसको प्रयोगले घरभित्रको प्रदूषण पनि कम हुन्छ । चारकोलले खेतबारीमा फस्फोरस व्याक्टेरियाको संरक्षण गर्छ र पानीमा चिसोपना कायम राख्न पनि यो उपयोगी हुन्छ । चारकोल धुवाँरहित र गन्धरहित हुने भएकाले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या हुँदैन भने दाउरा, ग्यासभन्दा निकै सस्तो पर्न आउँछ । चारकोल हलुका र हेर्दा कोइला जस्तै देखिने भएपनि यसमा साधारण कोइलामा भन्दा बढी ताप दिने शक्ति हुन्छ । नेपालमा सम्पूर्णरुपमा कोइला विदेशबाट आयात हुन्छ । भारतको आसामबाट बढी मात्रामा कोइला आयात हुने गर्दछ । कोइलाको तुलनामा चारकोलको ज्वलन क्षमता पनि निकै उच्च रहेको पाइन्छ । वायो इनर्जी परियोजनाका प्राविधिक संयोजक अनिल महर्जन चारकोलको तापीय शक्ति पत्थर कोइलाको तुलनामा एकहजार ५०० बढी अर्थात औसतमा सात हजार प्रतिकेजी क्यालोरी हुने बताउछन् । चारकोलको प्रयोगले इँटा उद्योगमा पर्ने आर्थिक भार कम हुनाको साथै वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको मात्रा घटाउन सकिन्छ । कोइलाको प्रयोगबाट धुलोजन्य तथा रासायनिक ग्यास उत्सर्जन भई वातावरणमा प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । चारकोल प्रकृतिमा रहेको जैविक पदार्थ९वायोमास०लाई विशेष तरिकाबाट बालेपछि बन्ने नवीकरणीय इन्धनको स्रोत मानिन्छ भने कार्बन निस्क्रिय इन्धनको रुपमा लिने गरिन्छ । चारकोलमा सल्फर तथा पारो९मर्करी०जस्ता हानिकारक तत्व हुँदैन । इँटा भट्टाबाहेक चारकोललाई घरायसी इन्धनको रुपमा खाना पकाउन, कोठा तताउन र होटल, रेस्टुराँलगायत अन्य उद्योग÷कारखानामा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले यसको व्यावसायिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यतिकै खेर जाने पैदावारलाई उपयोग गरी औद्योगिक खपत बढाउने, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घको सहयोगमा हेल्भटासको मुख्य साझेदारीमा देशका १६ जिल्लामा जैविक ऊर्जा परियोजना सुरु भएको छ । भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा हिजोआज वातावरणमैत्री र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रुपमा चारकोलको प्रयोग बढ्न थालेको छ । रासस