नुनखानीकै बासिन्दा आयातित नुन खाँदै, २० वर्षदेखिनै नुन उत्खननमा समस्या
मुस्ताङ, १४ साउन । नजिकै नुनखानीको पहाड छ । घाम लागेको समयमा त्यही नुन बगेर खेर गइरहेको हुन्छ । तैपनि, मुस्ताङको छुसाङ गाविसस्थित तेताङ गाउँका वासिन्दा २० वर्षदेखि त्यही नुनखानी हेरेर आयातित नुन खान बाध्य छन् । नुन उत्खननका समयमा निःशुल्क नुन उपभोग गर्दै आएका तेताङवासी अहिले केजीको हिसाबमा महँगो मूल्य तिरेर नुन उपभोग गर्न बाध्य भएका हुन् । स्थानीय घुली गुरुङले उत्खनन गर्न छाडेपछि नुनखानी अलपत्र बनेको स्थानीय युवा पेमादोर्जे गुरुङले जानकारी दिए। “एक पोका नुनको हामीले रु ३० हालेर उपभोग गर्न बाध्य छौँ, तर नुनखानीको उत्खननबारे कसैले चासो दिदैनन्”– उनले भने । त्यही उत्खनन गरिएको नुनले २० वर्षअघिसम्म तेताङ र सिङ्गो मुस्ताङ जिल्ला मात्र होइन म्याग्दी र बागलुङ जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको थियो । नुन उत्खननको समयमा गाउँमा व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो सञ्चालन हुने गरेको गुरुङको सम्झना छ । वार्षिक ७० मुरीसम्म नुन उत्खनन हुने गरे पनि राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । हालै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको प्राविधिक टोलीसँग स्थानीयवासीले नुनखानी तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । खानी क्षेत्रमै आयातित नुन खाने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको स्थानीय छिमीपेम्बा गुरुङले जानकारी दिए । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिकहरुले पनि तत्काल नुनखानी उत्खनन गर्न सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । वरिष्ठ भूगर्भविद् धर्मराज खड्काले नुनखानी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको बताए। रासस
६ अर्ब ११ करोडमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, एनएमबी बैंक मुख्य लगानी कर्ता
कठमाडौं, १३ साउन । ६ अर्ब ११ करोडको लागतमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने भएको छ । शंकर ग्रुप र अम्बे समुहको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगमा १० वटा बैंकहरुले सहवित्तियकरण गर्दैछन् । एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा १० वटा बैंकले ४ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ सहवित्तियकरण गर्न लागेका हुन् । जसमा सबै भन्दा ठुलो लगानी एनएमबी बैंकको हुनेछ । एनएमबि बैकको अगुवाई रहने प्रोजेक्टमा हिमालयन बैकको सह—वित्तीयकरण तथा अन्य बैकहरु नेपाल बैक, नेपाल एसबिआई बैक, सेन्चुरी कमर्सियल बैक, लक्ष्मी बैक, सिभिल बैक, माछापुच्छ्रे बैक, प्रभू बैक तथा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैकहरुको समेतको लगानी रहने छ ।
प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै विद्युत् ऐन संशोधन हुँदै, स्थानीयलाई २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव
सुमनप्रसाद शर्मा काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जटिलता थपिँदै गएपछि विद्युत् ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अद्यावधिक ऐनमा देखिएका जटिलताहरुलाई हटाएर सङ्घीय संरचना अनुसार प्रान्तलाई समावेश गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ‘विद्युत् ऐन संशोधन विधेयक’ तयार पार्न लागिएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रान्तमा रहेका स्रोत परिचालनदेखि त्यसको उपयोगितासम्मका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले यस अघिनै संशोधित विधेयकको ड्राफ तयार पारेपनि प्रान्तीय आधारमा अधिकार बाँडफाड गर्ने गरी विधेयकलाई पुनः संशोधन गर्न लागेकोे हो । विद्युत् चोरी निकाशी नियन्त्रणदेखि लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कसरी सहज तथा व्यवस्थित बनाउने सम्मका विषयहरु विधेयकमा समावेश हुनेछन् । स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारण के कति सेयर दिने हो यस विषयलाई पनि ऐनले समेट्ने छ । सरकारले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहबाट ५ सय मिटर परिधिसम्म बसोबास गर्नेलाई प्रतिपरिवार २० युनिट निःशुल्क बिजुली व्यवस्थासहित विद्युत् ऐनको संशोधन गर्दैछ । समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएका धेरै व्यवसायीले अनेकौं अल्झन सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रवद्र्धकहरुले अनेकौं सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको र जसको कारणले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भइरहेको छ । स्पष्ट ऐनककै अभावमा नहुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुर र प्रभावित क्षेत्र नजिकैका स्थानीयले शेयर माग्दै २ साताभन्दा लामो समयसम्म निर्माण कार्यनै ठप्प पारेका थिए । सो कारण आयोजनाले करोडौं क्षति बेहोर्नु परेको थियो । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आएको थियो । यस्ता विवाद आउन नदिने गरि ऐन संशोधित गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता कार्यले आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ । आयोजनाको लागत जसरी बढे पनि अन्ततः यसको भार आम सर्वसाधारणमै पर्ने हो । यस विषयलाई पनि अब बन्ने नयाँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । शुक्रबारदेखि विज्ञ तथा परामर्शदाता, कानुन विद्हरुसँग छलफल गरि प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ चाडै सक्ने सविच शर्माले बताए । ‘संशोधित विधेयकमा प्रान्तीय आधारमा स्रोतको बाँडफाड हुनेछ,’ उनले भने ‘प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइने छ ।’ यदि यस्ता अल्झन फुकाउन सकेमा लगानी अभाव हुँदैन । विद्युत्मा लगानी गर्नेहरुको यहाँ कमी छैन । स्पष्ट नीतिको अभावका कारण लगानी अन्य क्षेत्रतिर छरिएका छन् । यसका अतिरिक्त कर छुटका विषयदेखि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई सुविधाको माध्यमबाट लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्वघोषणा अनुसार सन् २०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष आधा आयकर छुटको व्यवस्थालगायतका विषयलाई विधेयकले समेट्छ । विद्युत् ऐन संशोधनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नियमनकारी निकायको स्थापना हो । हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापार गर्ने निकायमात्रै भएको र विद्युत् विकास विभाग सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने भएकाले स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा भिन्न भिन्न नियमक निकाय बनाउनले विषयले पनि विधेयकमा स्थान पाउने छ ।
