सरकारले शेयरमा दुई खर्ब ३७ करोड खन्यायो, तीन संस्थान सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर लगानी बढाएर दुई खर्ब ३७ अर्ब आठ लाख पुर्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको शेयर लगानीबाट गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म गरेको शेयर लगानीबाट सरकारले नौ अर्ब ८९ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश गएको आवको भन्दा २७.२८ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर शेयर लगानी गरेको छ । यी संस्थाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने आकलन गरेर सरकारले सेयर लगानी गरेको हो । चुक्ता पुँजी एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारको पूर्ण सेयर लगानी रहेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरणमा र अर्को पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । यी तीनै संस्थानमा पछिल्ला वर्षमा सरकारले सेयर लगानी थपेको हो । ३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३६ वटा संचालमा रहेका छन् । यी संस्थानमध्ये १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान महाशाखा प्रमुख तोयम रायाले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सुधारोन्धमुख अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ‘२६ संस्थान नाफामा रहेका छन् ।’ १० संस्थान घाटामा रहेका छन् । २४ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन् । वाँकी संस्थानले भने विगत लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक रहेका छन् । यी ५ संस्थानले गत आवमा ८३ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थान संचालन आयको अनुपात १३ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ९० अर्ब रहेको छ । राजस्वमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ९४ अर्ब ६ करोड रहेको छ । उक्त योगदान अघिल्लो आव २०७३/७४ कोभन्दा ५९.७३ प्रतिशतले बढी हो । सेतो हात्तीको रुपमा परिचित संस्थानहरूमध्ये नेपाल आयल निगमले गएको आवमा सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब ३१ करोड राजस्व बुझाएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले२४ अर्ब २५ करोड राजस्व दाखिला गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
भाडा नबुझाएका ५ वटा उद्योगको सामान जफत, ४५ लाख बक्यौता असुल गर्न बाँकी
काठमाडौं । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लामो समयसम्म भाडा बापतको रकम नबुझाउने उद्योगका समान जफत गरी भाडा असुल गर्न थालेको छ । यसरी, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिएर पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडा पनि नतिरेकाले कृष्णा खाद्य उद्योग, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योग, टी एण्ड कफी सेन्टर, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित टमाटर प्रशोधन उद्योग एण्ड इलोक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगहरुबाट करिब ४५ लाख रुपैयाँ भाडाबापत बक्यौता असुल गर्न बाँकी भएकोले त्यस्ता खाली गराइएका सेडहरुमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको प्रमुख आचार्यले बताए । कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करिब १२ लाख रुपैयाँ, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योगबाट आठ लाख रुपैयाँ, टमाटर प्रशोधन उद्योगबाट पाँच लाख रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी भएको छ । त्यसैगरी,टी एण्ड कफी सेन्टरबाट छ लाख रुपैयाँ र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्सबाट आठ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडाबापतको रकम उठाउन समेत बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले बताएका छन् । रासस
उद्योग क्षेत्रमा २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन, उद्योगीलाई ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ को बजेटमा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।कपडा उद्योगीलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंक कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । निर्माण परियोजनामा पनि स्वदेशी रड तथा सिमेन्ट प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा सरकारले २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
