गत आवमा ३७ हजारभन्दा बढी नयाँ उद्योग दर्ता, ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् । साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए । समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ । समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस
“नाफा कमाउने व्यवसायलाई दुहुने गाई बनाउनु हुँदैन”- अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उदघाटन गर्दै उनले राज्यले अनावश्यकरुपमा व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न नहुने र व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न नहुने बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, “मुलुकमा निकै ठूलो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, यसका लागि निकै ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्यो, अबको सरकारको मुख्य काम भनेकै देश र जनताको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गर्नु हो, यसमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र लाग्नुपर्छ ।” मानिसको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका क्रियाकलापमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसायको महत्व बढ्दै गएको र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत मद्दत पुगेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने र नेपालको उद्योग व्यवसायीलाई सेवामुखी संस्थाका रुपमा विकास गर्ने बताए। अहिले बलियो सरकार भएको हुँदा जनता र व्यवसायीबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका तर्फबाट आफूले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मुलुकमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र सकेसम्म हरेक कार्यक्रम देशभित्र गर्दा देशको अर्थतन्त्रमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष अनिल शर्माले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ संशोधनका क्रममा संसद्मा विचाराधीन रहेको हुँदा देशको खुल्ला अर्थनीतिलाई सहयोग पुग्ने नीतिअनुरुप कुनै खालको सीमा तोक्न नहुने माग गरे। सामाजिक सुधार ऐन २०३३ अनुसार विवाहमा ५१ जनामात्र जन्ती लानुपर्ने, निश्चित खर्च गर्नुपर्नेजस्ता सीमा राख्न नहुने व्यवसायीको माग छ । देशभर चार हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी छन् ।रासस
युनाईटेड सिमेन्टले फेरी ल्यायो विशेष योजना, १५ बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा
काठमाडौं । के.एल. दुगड ग्रुपद्धारा उत्पादित युनाईटेड सिमेन्टले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी पुनः विशेष योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत ग्राहकले हरेक १५ बोरा युनाईटेड सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सिमेन्ट सित्तैमा पाउने छन् । यो भन्दा अगाडि पनि यहि योजना ल्याएको यस सिमेन्टले ग्राहकहरुको साथ ममता तथा विश्वासको सम्मान स्वरुप फेरी यो योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । यो योजनाले आम उपभोक्तालाई विशेष लाभ पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ । यस यूनाइटेड सिमेन्टकाे ललितपुरको लेले स्थित आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा फ्याक्ट्री रहेको छ । जहाँबाट अत्याधुनिक रोटरी किल्न प्रविधिबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निरन्तर रुपमा ग्राहकहरु माझ वितरण गरिरहने कम्पनीकाे प्रतिबद्धता रहेकाे छ ।
