बजार : उद्योग

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकाले समृद्धिको लक्ष्य साकार बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, महाराजगञ्जमा सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७० औं वार्षिकोत्सवको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दे राष्ट्रपति भण्डारीले स्थापना कालदेखिनै चेम्बरले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको बताएका हुन् । उनले नेपाली उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुराउन र नेपाली व्यवसायीको व्यवसायीक क्षमता बृद्धि गर्न पनि चेम्बर सफल भएको बताए । औद्योगिक उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै व्यापार घाटा न्यून गर्ने संकल्प मुलुकले गरेको सन्दर्भमा चेम्बरको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको राष्ट्रपतिले बताए । “चेम्बरजस्ता संस्थाबाट देशको आर्थिक विकास एवं व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन विभिन्न प्रर्दशनीहरूको आयोजना गर्नुका साथै प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिद्वारा नेपाली उद्योगीहरूको व्यावसायिक क्षमता बृद्धि गर्न पनि चेम्बर सफल भएको छ ।”, उनले भने । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत महामारी, बाढी, पहिरो, कोभिड-१९ जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि राष्ट्रपतिले प्रशंसा गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको बताए । उनले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र आपसमा अन्तरसम्बन्धित र एक अर्काको परिपुरक भएकाले यीनीहरुबीच घनिष्ट सहकार्य हुदाँमात्रै देशमा समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “तपाईंहरूका समस्या सुन्न र ती समस्या समाधान गर्नमा सरकारको ध्यान छ । हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई तीन महत्वपुर्ण पिलरमा आबद्ध भएको मान्दछौं । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र मिलेर मात्र यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । आउने दिनमा पनि तपाईँहरूसँग जिवन्त सहकार्यका लागि सरकार आह्वान गर्दछ ।” कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” महाअभियानको सारथी भएको बताए । “सरकार र निजी क्षेत्र समृद्धिका निम्ति एक रथका दुई पांग्रा हुन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “हामी उच्चतम सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छौं ।”, उनले भने । कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७० वर्षे इतिहास झल्कने स्मृति ग्रन्थ विमोचन गरेका थिए । स्मृति ग्रन्थमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विकासक्रम, नेपालको व्यावसायिक इतिहास, पूर्व अध्यक्षहरूको परिचय, चेम्बरका ऐतिहासिक तस्बिर लगायत सामग्री छन् । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ७० वर्षको अवधिमा अध्यक्ष भई संस्थाको नेतृत्व गरेका पूर्वअध्यक्षलाई सम्मान गरिएको थियो । निधन भएका अध्यक्षका परिवार तथा सन्तानले सम्मान ग्रहण गरेका थिए । संस्थापक अध्यक्षहरू स्व. लोकनाथ जोशी, स्व. जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, स्व. बिहारीलाल खेतान, स्व. गोबद्र्धनलाल मास्के, स्व. रतिराम अग्रवाल, स्व. जनकदास श्रेष्ठ, स्व. बालकृष्ण श्रेष्ठ, स्व. इन्द्रभक्त श्रेष्ठ, स्व. राजबहादुर चिपालु, स्व. बनवारीलाल मित्तल, स्व. ईश्वरलाल श्रेष्ठका परिवारले सम्मान ग्रहण गरेका थिए । यस्तै, पूर्व अध्यक्षहरू महेश कुमार अग्रवाल, सुरेन्द्रवीर मालाकार, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत र हालका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘सुरु पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भइ मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले कृषकहरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो । समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित भइ मल उत्पादनका लागि अवसरका रुपमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरुले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मल कारखाना स्थापना गर्न पूँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पूँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । समितिका पदाधिकारीहरुले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनका सम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्रकृतिक ग्याँस प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिएपनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए । नेपालमा करिब ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधिकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिक सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । गत कार्तिक २४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा आयात हुने विदेशी पिउने पानी पूर्ण रुपमा रोक्न संसदीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । समितिले बजार अनुगमन उपसमिति बनाएर विदेशी पानीको अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा नै प्रशस्त पिउने पानी रहेको भन्दै विदेशी पानी आयातको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विदेशी पानीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाई नेपाली पानी निर्यातको वातावरण बनाउन उक्त उपसमितिल सुझाव दिएको छ । नेपालमा यूरोप अमेरिका लगायतका देशबाट पिउने पानीको आयात हुने गरेको छ ।