बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले स्टार्टअप सम्बन्धि सोच भएका नव उद्यमीहरुलाई पुँजी जुटाउने र उद्यम सिकाउने भएको छ । महासंघको नयाँ गठित स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नव उद्यमीहरुलाई उद्यम गर्न सिकाउने र पुँजीको अभावमा रहेकाहरुलाई पुँजी जुटाउने उद्धेश्य सहित स्टार्टअपको योजना ल्याएको बताएको छ । महासंघले देशमा औद्याैगिक तथा व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि चालिएको यो प्रभावकारी कदम भएको बताएको छ । स्टार्टअप र इनोभेसन समिति गठन गरेर नव उद्यमीमार्फत मुलुकभित्र उद्यमशिलताको विकास, रोजगारी सिर्जनामा कार्य गर्न यो समितिले उल्लेख्य काम गर्ने महासंघको ठहर छ । समितिको सभापतिमा रञ्जितराज आचार्य रहेका छन् । समितिले नव उद्यमीहरुलाई अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहमा जोड्ने, महासंघले आर्थिक रुपान्तरण मार्गचित्र मार्फत अगाडि सारेको पतिवर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पुरा हुने विश्वास लिएको सभापति आचार्यले बताए । स्टार्टअप उद्योग व्यवसायको बारेमा अध्ययन गर्ने, मुलुकभित्र नविनतम सोचसहित उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाको सहकार्यमा स्टार्टअप नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने, नयाँ सोचसहित केही गर्न अघि सरेका नव उद्यमीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई अगाडि बढ्न आवश्यक पुँजी लगानी जुटाई सहयोग गर्ने योजना समितिको रहेको आचार्यले बताए । टार्गेटमा ५० जना समितले अहिले पहिलो चरणमा ५० जना नव उद्यमीहरुलाई छनोट गरेर उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्नेछ । त्यसका साथ साथै लगानीको वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ । नविनतम् आधारित रहेर उद्यम गरिरहेका ५० वटा स्टार्टअप उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक सफलताका लागि समितिले काम गर्नेछ । यसका लागि चैत महिनाको अन्तिम साताबाट आवेदन खुला गरी यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइने आचार्यले बताए । यो प्रक्रियामा आवेदन दिनको लागि स्टार्टअप व्यवसाय गरेको कम्तिमा २ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने मापदण्ड महासंघले राखेको छ । आचार्यका अनुसार नयाँ सोच भएका तर लगानी नभएकाहरुलाई यो योजानाले प्रभावकारी काम गर्नेछ । कसरी हुने सहभागी ? समतिले अप्रिल फष्ट अर्थात चैतको तेस्रो साताबाट अनलाइन आवेदन खुलाउने छ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरुले त्यसमा दिइएका विषयहरु भेरेर अनलाइनमै फाराम सबमिट गर्नु पर्ने हुन्छ । फारम भरेकाहरुमध्येबाट सेकेण्ड मेमा नतिजा निकालिने छ । त्यसबाट छनोट भएकाहरुको अन्तर्वार्ता मे अन्तिम सातामा गरिने छ । अन्तर्वार्तामा पनि छनोट भएकाहरुको नामावली जुन महिनाको दोस्रो सातामा आउट गरिने छ । अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएकाहरुलाई समितिले तोकेका निश्चित व्यक्तिहरुबाट ३ महिनाको तालिम प्रदान गरिनेछ । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सफल व्यवसायी र विज्ञहरुबाट उनीहरुलाई तीन महिनाको मेन्टरसीप तालिम दिइनेछ । अन्तिममा उनीहरुलाई उनीहरुको आइडीया अनुसार लगानी जुटाइने छ र व्यवसायमा फर्काइने छ । महासंघले स्टार्टअप विजनेस गर्ने व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानीकर्ता अगाडि नै छनोट गरिसकेको हुनेछ । के छ मापदण्ड ? स्टार्टअप व्यवसाय तथा उद्यममा सहभागी हुन चाहनेले व्यवसाय शुरु गरेको १ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्नेछ । त्यो व्यवसाय अरु व्यवसाय भन्दा फरक र प्रभावकारी अवधारणाको हुनु पर्नेछ । व्यवसायको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण अडिट गरिसकेको हुनु पर्नेछ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने व्यवासायीले त्यसबाट हुन सक्ने प्रभावकारिता, दिन सक्ने रोजगारी र त्यसको सम्भावनाका बारेमा खुलाएको हुनु पर्ने हुन्छ । आवश्यक पुँजी कुन कामका लागि चाहिएको हो ? व्यवसायलाई अझै कति सम्म पुर्याउन सकिन्छ ? लगायतका विषयमा स्टार्टअप गर्न चाहनेले प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यी विविध विषयहरु अधययन गरेर मात्रै सो समति वा समितिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि छुट्याएका व्यक्तिले छनोट गर्न सक्नेछन् । महासंघको पहिलो स्टेप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफुले नै लागेर गर्न लागेको यो पहिलो कार्यक्तम र पहिलो स्टेप भएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, व्यवसायिक सोचको विस्तार नभएसम्म सम्वृद्धि नआउने बताउँदै उनले यो कार्यक्रम तथा योजनाले देशमा औद्योगिक तथा व्यवसायकि जग बसाल्ने बताए । उनका अनुसार उद्यमशिलताको प्रवद्र्धनका लागि नविनतम सोच भएका युवाहरुलाई सहयोग गर्नेतर्फ महासंघको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालका स्टार्टअप र इनोभेसनको कमि भएको बताउँदै उनले यो योजनाले एक किसिमको नयाँ दिशा सिर्जना गर्ने दावी गरे । उनका अनुसार स्टार्टअप व्यवसाय अवधारणा अनुसारको पुँजी जुटाउनको लागि लगानीकर्ता तयारी अवस्थामा छन् । सम्बन्धित सामग्री रञ्जितराज आचार्यको संयोजकत्वमा स्टार्टअप समिति गठन, नयाँ उद्यमकाे साेच भएकालाई पुँजीको अभाव नहुने

काठमाडाैं । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच शनिबार व्यवस्थापकीय सम्झौता भएकाे छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (मुसोम) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशकाबीच आर्थिक स्रोतको खोजी, व्यवस्थापन, सम्भाव्यताको पहिचान, लगानी तथा बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नका लागी सम्झौता भएको हाे । उक्त सम्झाैता पत्रमा मुसोमको तर्फबाट निर्देशक डा. सुशिल कुमार शाही र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंह, रजिष्ट्रार प्रा। डा. नारायण प्रसाद पौडेल तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो । साे सम्झौता अवधि ५ वर्षको रहने महासंघले जानकारी दिएकाे छ । यस् सम्झौतापश्चात आर्थिक तथा शैक्षिक समुन्नतीका लागि दुई संस्थाबीच विभिन्न १७ वटा बुदाँहरु सहित सहकार्य तथा समन्वय हुनेछ ।  

दाङ।  घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ३ र ४ गोग्लीमा रहेको सगरमाथा सिमेन्टको प्रदूषणको विरोधमा स्थानीयवासीले उद्योगविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुँवा र ध्वनि प्रदूषणले नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले प्रदूषणजन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश माग्दै २१ जनाले संयुक्तरूपमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । रिटमा मानवबस्तीबीचमा स्थापना गरिएको उद्योगका कारण पानीको सतह सुक्दै जाँदा उत्पादन घटेको, खेतबारी र घरमा सिमेन्टको धुलो जम्मा हुने गरेको, ध्वनि प्रदूषणले रातमा पनि सुत्न नसकिएको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् । सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । अदालतको कारण देखाउ आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधिश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले सिमेन्ट उद्योग, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुखका नाममा १५ दिनको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले विपक्षीलाई यही चैत ९ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उपस्थित हुँदा २०७२ भदौ ३२ गते सिमेन्ट उद्योग र स्थानीयबीच भएको सहमतिअनुसार काम भएको भए सोको प्रतिवेदन, दैनिकरुपमा निस्कने धुलो, धुवाँ, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका काम कारवाहीको विवरण, त्यसैगरी वातावरण संरक्षणका लागि जिल्लामा वातावरणीय समिति गठन भएका छन् वा छैनन्, वातावरण संरक्षणका लागि हालसम्म भएका काम कारवाही र प्रदूषण राकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वातावरण निरीक्षक नियुक्त गरिएको छ या छैन सोको सक्कल विवरणसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । रासस