सरकारले एक जनालाई १० पटकसम्म तालिम दियो, ६० प्रतिशत अदक्ष जनशक्ति चालउँछन् व्यवसाय : अञ्जन श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालका सबै किसिमका विजनेश हाउसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अदक्ष रहेको बताएका छन् । आइतबार महासंघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्णाली प्रदेशमा झनै विजोग अवस्था रहेको बताए । ‘नेपालमा सञ्चालन सबै विजनेश हाउसमा ६० प्रतिशत कर्मचारी अदक्ष कर्मचारी रहेका छन्, ४० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति कर्मचारीले विजनेश चलिरहको छ, कर्णाली प्रदेशमा १० प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्ति रहेका छन्,’ उनले भने, ‘सीप सिकेका जनशक्तिको आवश्यकता धेरै छ, अहिलेको आवश्यकता भनेको तालिमसँगै रोजगारी दिनु पर्नेछ ।’ सरकारले तालिमका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले एक जनालाई १० पटकसम्म तालिम दिएको समेत बताए । ‘सरकारले लामो समयदेखि तालिम दिइरहेको छ, एक जना नेपालीले १० पटकसम्म तालिम पाएको भन्ने सुनेको छ, वास्तविकता जस्तै लाग्छ, सरकारले तालिमका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेको हुँदा १० पटक नै तालिम दिएको होला जस्तो लाग्छ, सरकारले तालिम दिएपनि अर्कै ठाउँमा सरुवा गर्छ,’ उनले भने । उनले प्रत्येक वर्ष ६ लाख जनसंख्या काम गर्न सक्षम रहेको बताए । उनीहरुलाई रोजगारी दिन ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालको कूल जनसंख्याको १६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको ४० प्रतिशत जनशक्ति छ, यो जनशक्ति नेपालमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्, प्रत्येक वर्ष ५/६ लाख जनशक्ति उयत्पादन हुन्छन्, सरकारले ५० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन्छ, निजी क्षेत्रले २ लाखलाई रोजगारी दिन्छ, एक लाख जनसंख्या प्रत्येक वर्ष विदेश जान्छन्, बाँकी डेढ लाखदेखि २ लाखलाई कसले रोजगारी दिने भन्ने चुनौति छ ।’ जसमध्ये २० प्रतिशत जनसंख्या पढ्न पनि नचाहने, तालिम पनि लिन नचाहने रहेको हुँदा बिडम्बनाको रुपमा लिएको उनले बताए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत योगदान रहेको हुँदा निजी क्षेत्रले नै तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने उनले बताए । तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता हितविपरित खाद्यान्न उत्पादन गर्ने तीन उद्योग कारबाहीमा
काठमाडौं । उपभोक्ता हितविपरित खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । अर्को एक उद्योगको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले जनाएको छ । बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता हितविपरित काम गर्ने व्यास-२ दमौलीस्थित सृष्टि एण्ड सितल बेकरी उद्योग र पोखरा-१ कास्कीको लक्ष्मी एण्ड सन्तोष दालमोठ उद्योग कारवाहीमा परेका छन् । भरतपुर-१ चितवनस्थित कुँवर एण्ड ब्रदर्श ग्रुपको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । बेकरी उद्योगका सञ्चालक राममाया कुमाल र मुजफ्फरपुर भारत घर भई हाल दमौली बस्ने सोनेलाल सहनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले भदौ ५ गते जनही १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । बेकरी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा अर्को लेबल प्रयोग गरेको, उद्योग नवीकरण नगरेको, सरसफाइ नगरेको कसुरमा डिभिजन कार्यालयले भदौ ५ गते ४०/४० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तनहुँमा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा दालमोठमा लेवल नराखिएको भेटिएपछि पोखरा-१ कास्कीमा रहेको लक्ष्मी एण्ड सन्तोष दालमोठ उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । डिभिजन कार्यालयले कारवाही माग गर्दै भदौ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले खाद्य, दाना, बजार, उद्योग, होटलको अनुगमन तीव्र पारेको र कैफियतको शङ्का लागे नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि पठाइने डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने शुक्लागण्डकी नगरपालिका-६ शुक्लास्थित कृष्ण पाउरोटी उद्योगलाई पाँच हजार, भिमादनगरपालिका-६ भिमादस्थित अभिषेक बेकरी उद्योगलाई सात हजार पाँच सय, भक्तपुरस्थित क्षितिज पुष्टकारी उद्योगलाई एक हजार, भरतपुरस्थित ग्लोबल एग्रो प्रोडक्ट्सलाई ३० हजार, भरतपुरकै कुँवर एण्ड ब्रदर्श ग्रुपलाई १० हजार र नवरपुरस्थित सरस्वती डेरी उद्योगलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । बजारमा कुनै खाद्यान्नमा कैफियत देखिए आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरिने कार्यालय प्रमुख पोखरेलले बताए । गत आर्थिक वर्षमा एक सय ७७ खाद्य नमूना र १३ वटा दानाको नमूना परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष २४ वटा उद्योग, खाद्य अनुगमन ५० वटा र आठ वटा दाना बजारको अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २०७५ साल कात्तिक १५ गतेदेखि दमौलीमा सेवा सुरु गरेको कार्यालयको तनहुँ, गोरखा, लमजङ, मनाङ र पूर्वीनवरपरासी समेतमा क्षेत्र पर्दछ । कार्यालयमा हाल एक कार्यालय प्रमुख, दुई जना प्राविधिक सहायक, एक कार्यालय सहयोगी गरी चार जना छन् । उपभोक्ता अधिकार हनन् गर्ने छुट कसैलाई नभएकोले खाद्य उत्पादक उद्योग विशेष सतर्क रहनुपर्ने तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । ‘उपभोक्ताहितमा खाद्य उद्योग विशेषगरी गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘उपभोक्ता हितविपरितको गतिविधि देखिए सङ्लग्न उद्योगी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्दछ ।’ बजारमा कुनै खाद्यान्नमा कैफियत र शङ्का देखिए जानकारी दिने दायित्व र जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि भएकाले नागरिक सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन महासंघको माग, अर्थतन्त्रमा थप संकट आउने चिन्ता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरूले असोज एक.देखि लागू हुने गरी ब्याज बढाएको बताउँदै महासंघले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । यो निर्णयले कर्जाको ब्याजदर अकासिने महासंघको अनुमान छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा वाह्य र वित्तिय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी व्यवसायी मर्माहत हुनेतर्पm महासंघ सरकार, केन्द्रिय बैंक र बैंक वित्तिय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘बढदो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने उत्पादित सामानको मुल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जिविका पनि कष्टकर हुँदै गएको छ, आठ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको मुद्रास्फिति दरलाई बैंक वित्तिय संस्थाहरूको यस निर्णयले थप माथि लग्नेछ, अर्थतन्त्र सुंकचित हँुदै जाँदा सरकारको राजस्व संकलन समेत करिब २० प्रतिशतले न्यून हुन गएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संकटको बेलामा जोखिम बा“डेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको रहेको बताउँदै विशेषगरि कोभिडका कारण पहिलो बन्दाबन्दीको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगको महासंघ प्रशंसा गरेको उल्लेख छ । तर, पछिल्लो निर्णयले व्याज दरमा अस्थिरता हुँदा संचालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नया“ लगानी निरूत्साहित हुने बताइएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न महासंघको छ ।
