सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आईटी) का उद्यमीहरूले अब विद्यार्थीलाई आईटी पढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको उद्यमशील र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले आयोजना गरेको सम्मेलनमा वक्ताहरुले नेपालले आईटी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने बताएका हुन् । इनोभेटिभ नेपाल (आईएनजी) ग्रुपका प्रमुख सुलभ बुढाथोकिले नेपालको आइटी क्षेत्रमा धेरै अवसर भएकाले दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी आवश्यक भएको र हामीले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नसकेमा वार्षिक १० खर्बभन्दा बढीको आईटी सेवा निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिले हामीले दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । हरेक आईटी कलेजहरुमा कोटा नछुट्याइ सहजै आईटी पढन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छौं ।’ अहिले विश्वभर सबैभन्दा बढी आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आईटीले उछिनिसकेको अवस्था रहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘सबैभन्दा पहिले स्टार्टअपलाई खुला नीति ल्याएर राज्यले अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले आईटी क्षेत्रमा सवा खर्ब लगानी भइसकेको छ । प्राक्टीकल एजुकेशनलाई अगाडि बढाएर ११÷१२ पढेका विद्यार्थीलाई सहजै आईटी पढन सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ युवा पुस्ताले पनि चुनौतीबाट भाग्ने नभएर त्यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने उनको राय छ । ‘अवसर चुनौतीको रुपमा आउने र चुनौती आउनेवित्तिकै अवसर हुन्छ भन्ने माइन्डसेट तयार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अरुले के सोचिरहेका छ भन्ने कुरा आफूले सोचेर उद्यम सुरु गर्न सक्यो र त्यसलाई गहनरुपमा केलाएर चुनौतीबाट नभागेर क्यास गर्न सकियो भने स्टार्टअप सुरु गर्न त्यति गाह्रो काम पनि छैन ।’ त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन प्रा. डा. महाननन्द चालिसेले अहिलेको समयमा प्राविधिक शिक्षासहितको व्यवसायिक ज्ञानमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन । उनले पढाइमा सरकारले प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । जसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नीरन्तर आफ्नो तफबाट काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी गराए । उनले थपे, ‘सरकारले नीति त ल्याउँछ तर प्राविधिक क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई कसरी जोडने भन्ने बिषय समेटिएको छैन । हरेक संकायमा प्राविधिक र व्यवसायिक सिप सिकाउने गरी पाठ्यक्रम निमार्ण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ ।’ अहिले राज्यले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर आईटी क्षेत्र र उद्यमका विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विषय प्रा.डा. चालिसेले बताए । सीनासका कार्यकारी निर्देशक मिर्गेन्द्र कार्कीले परिवर्तनशील समय अनुसार सपना देख्ने, लगानी गर्ने, र प्रयोग गर्ने क्षेत्रलाई छुट्याएर त्यसको ब्रान्डीङसहितको प्रचार गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले देशको भुगोल अनुसारको उत्पादित सामग्रीको राज्यले प्रबद्र्धन गर्न सकेको अवस्थामा हामी समग्र आर्थिक रुपान्तरण गर्न सहज हुने बताएका छन् । उनले थपे, ‘स्टार्टअप, उद्यमशीलता र व्यवासयिक सिप तथा तालिमका विषय भूगोल अनुसार जनतालाई जागृत गर्न आवश्यक छ । वीपीले भनेको समग्र भूगोलमा रहेको जनताले आफ्नो हैसियत अनुसारको काम गरेर स्वतन्त्र रुपमा समृद्धिका साथ बाँच्न पाउने अधिकार नै मानवाधिकार हो । विश्वविद्यालय, राज्य र अभिवाभक सबैको सहकार्यबाट बन्ने जीवन निर्वाहको आधार नै उद्यम हो ।’ योङ इनोभेसनका संस्थापक विभूषण बिस्टले राज्यले आईटी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीति ल्याएको अवस्थामा अहिलेको तुलानामा पाँच गुणा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने र त्यही अनुसार सेवा निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् । जुनसुकै फिल्डमा पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता र जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन् । कक्षा कोठाको पढाइ र व्यवहारमा लागु गर्ने विषय आफैंमा फरक भएकाले त्यसको प्रयोग फिल्डमा पुगेपछि मात्र हुने बताए । उनले थपे, ‘उद्यमशीलता एक माइन्डसेट हो । उद्यमी र सर्वसाधारण मानिसबीच के भिन्नता छ भने सामान्य मानिसले समस्या देखिरहेको हुन्छ भने उद्यमीले अवसर देखिरहेको ह्ुन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यमीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म त्यो अवसर वा त्यो आइडीयाको मूल्य शून्य नै रहन्छ । शिक्षामा उद्यमशीलतालाई जोड्न आवश्यक छ र उद्यमशीलता पढेको व्यक्तिले मात्रै स्टार्टअप गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले पनि हरेक संकायमा आईटी र स्टार्टअपको आधारभूत ज्ञान दिन आवश्यक रहेकोसमेत बताएका छन् । उनले थपे, “हाम्रो प्रतिस्पर्धी अन्य मुलुकको स्टार्टअप गरिरहेकाहरु हुनसक्छन्, त्यो ग्लोबल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने किसिमको उद्यमीहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै खिम्भु टेकका सीईओ कार्भिका थापाले स्टार्टअप सुरु गर्दा आफ्नो रुचीको विषय छानेर काम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सफलता हात पार्न सकिने उनले बताएकी छन् । उनले थपिन्, “सुरुमै उद्यमशील बन्ने आधारको लागि सिप विकास आवश्यक छ । जे विषयमा क्षमता छ, त्यसैका लागि प्रयत्न गनुपर्दछ ।’ तीनै तहका सरकारले जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिएर लगानीको सहज वातावरण गर्न सकेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरुलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समयमा सरकारका विभिन्न निकायहरु छन् । ती निकायले स्थानीय जनशक्तिलाई मद्दत गरेर सहयोग गर्न आवश्यक छ । व्यवसाय गर्ने विषय आफैँमा चुनौती छ । समाधानका लागि सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ ।’ प्रविधिको विकासले अहिले स्टार्टअपका लागि सहयोग पु¥याएको भए पनि योग्य जनशशक्तिको अभाव देखिएको पनि उनले बताएकी छन् । ‘स्टार्टअप सुरु गर्नका लागि आफूले गरेको उद्यमका लागि सिप विकास अनिवार्य हुन्छ,’ उनले थपे, “उद्यमका लागि प्रविधिको ज्ञानसँगै सिप निकै जरुरी छ । तर, हाम्रा लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय भनेको समाजको ढाडस निकै राम्रो हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्टार्टअपका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने संस्कृति पनि विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।’ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर ललितपुरमा बुधबारदेखि सुरु भएको यस सम्मेलनले भर्खरै व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसायको प्रवद्र्धन समेत हुने उद्यमशील र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागकी संयोजक उर्मिला थपलियाको विश्वास छ ।  

काठमाडौं । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईले प्रविधि जोगाउन अमेरिकी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जनाएकाे छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओपनएआईले यस्तो बताएकाे हाे । ओपनएआईको यो टिप्पणी ह्वाइट हाउसले चीनको डीपसीकबाट हुनसक्ने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि आएको हो। ‘एआईको अग्रणी विकासकर्ता भएकाले हामी हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) को रक्षा गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छौं । जसमा सार्वजनिक मोडेलहरूमा कुन अत्याधुनिक क्षमताहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि समावेश छ। हामीलाई विश्वास छ कि आगामी दिनहरूमा अमेरिकी प्रविधिलाई प्रतिस्पर्धी तथा प्रतिद्वन्द्वीहरूको हस्तक्षेपबाट बचाउन अमेरिकी सरकारसँग घनिष्ठ रूपमा सहकार्य गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ओपनएआईले चिनियाँ कम्पनीहरूले एआई मोडेलहरूलाई सुधार गर्न अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूबाट प्रविधि सिक्न प्रयास गरिरहेकाे पनि उल्लेख गरेको छ । ह्वाइट हाउसका एआई र क्रिप्टो नीति निर्देशक डेविड स्याक्सका अनुसार डिस्टिलेसन भन्ने एक एआई प्रविधि प्रयोग गरी चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी प्रविधि सिक्न सक्छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई थप नियन्त्रण र कडाइ गर्ने भएको छ । सोमबारमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ हुने भएको हो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ को ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि अनुमति लिन चाहने फर्म, वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिको लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्जालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गनुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिच्छेदमा कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पुग्नेगरी सामग्री, घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलाेड तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हीत र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र जानकारीमूलक सामग्री प्रसारप्रसार गर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । यदि परिच्छेद २ को उपदफा (१) बमोजिमका शर्तहरू पालना नगर्ने प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (घृणास्पद अभिव्यक्ति) मानिने काम गर्न पाइने छैन । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ । [pdf id=536920]