सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनधिकृत, जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) प्रयोग नगर्न तथा नगराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।  सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत पहुँच निषेध भइसकेकाले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको पहुँच प्राप्त गर्न अनधिकृत उपाय नअपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।  मन्त्रालयले हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भई सक्रिय गराइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) र वीच्याटले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकामा सो विवरण उपलब्ध गराइ सकिएको छ ।  नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन पुनः आह्वान गरेको छ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरे पश्चात् सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने नभई स्वनियमको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जबाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।  सरकारले यही भदौ २२ गतदेखि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई देशभित्र निष्क्रय गराएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनको समय दिई सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । सो समय सीमा भित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रय गराएको हो । 

काठमाडौं । चाडपर्वको अवसरलाई लक्षित गर्दै कनेक्टआईपीएसले फ्लाइट र बस टिकट भुक्तानीमा ‘शुभ लाभ अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत भाद्र २२ गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म कनेक्टआईपीएसमार्फत टिकट खरिद गर्ने ग्राहकहरुले आकर्षक क्यासब्याक तथा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, यति एयरलाइन्स तथा बस सेवा ट्राभल एण्ड टुरमार्फत उपलब्ध टिकट भुक्तानीमा लागू हुनेछ । अफर अनुसार बुद्ध एयरको टिकट किनेपछि कनेक्टआईपीएसमार्फत भुक्तानी गर्दा ग्राहकले १०१ रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । साथै ५ भाग्यशाली जोडीलाई माउन्टेन फ्लाईट जित्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । श्री एयरलाइन्स को टिकट भुक्तानीमा ग्राहकलाई ५०१ रुपैयाँ क्यासब्याक प्रदान गरिनेछ । यति एयरलाइन्स को टिकटमा विशेष प्रोमो कोड "YTCIPS300" प्रयोग गर्दा ३०० रुपैयाँ छुट पाउने सुविधा रहेको छ । साथै १० भाग्यशाली जोडीलाई माउन्टेन फ्लाईट जित्ने अवसर दिइनेछ । बस सेवा ट्राभल एण्ड टुर मार्फत टिकट खरिद गरी कनेक्टआईपीएसबाट भुक्तानी गर्ने पहिलो १ हजार ग्राहकलाई ५१ रुपैयाँ क्यासब्याक दिइनेछ । यी अफरहरूमा प्रति बैंक खाताबाट एक पटक मात्र क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ। हाल कनेक्टआईपीएसमार्फत ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले सजिलै फण्ड ट्रान्स्फरसहित विभिन्न भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा पाउँछन् ।

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।