सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युरोपेली संघ (ईयू) का ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका जरिवानाबारे झनझन् असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ईयूले लगाएका जरिवानाको रकम ७ अर्ब डलर नाघेपछि दुवै पक्षबीच टकराव बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । ईयू र ट्रम्प प्रशासनबीच बिग टेक जरिवानाको विषयमा टकराव बढ्दै गएको हो ।  गुगल, एप्पल र मेटाले ईयूका प्रतिस्पर्धा तथा एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा लगाइएका जरिवानाविरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र यी जरिवाना ६ अर्ब युरो (करिब ७ अर्ब डलर) भन्दा बढी पुगेका छन् । यी जरिवाना अहिले ठूलो विवादको विषय बनेका छन् । कम्पनीहरू र ह्वाइट हाउसले यी जरिवानालाई नवप्रवर्तनप्रति ईयूको विरोधी दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने ईयूले भने आफ्नो कडा नीति उपभोक्ताको हितमा कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको बताएको छ । सन् २०२४ यता लगाइएका प्रमुख ६ जरिवाना मार्च २०२४ : एप्पललाई संगीत स्ट्रिमिङ एप वितरण बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको भन्दै १.८४ अर्ब युरो जरिवाना नोभेम्बर २०२४ : मेटालाई फेसबुक मार्केटप्लेससम्बन्धी अभ्यासका कारण ७९७ मिलियन युरो जरिवाना अप्रिल २०२५ : एप्पललाई ‘​​​​एन्टी स्टीरिङ’ नियम नमान्दा ५०० मिलियन युरो र मेटालाई प्रयोगकर्तालाई डेटा साझेदारीमा सहमति दिन वा विज्ञापनरहित सेवा लिन बाध्य पारेको भन्दै २०० मिलियन युरो जरिवाना सेप्टेम्बर २०२५ : गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको भन्दै २.९ अर्ब युरो जरिवाना डिसेम्बर २०२५ : एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई पारदर्शिता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताका अनुसार ईयूमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरूले युरोपेली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । जरिवाना केवल ईयू नियम उल्लंघन गर्ने युरोपभित्रका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण फरक छ । उसले ईयूमाथि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अत्यधिक नियमन गरेको र यसले युरोपलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासबाट लाभ लिन कठिन बनाउने आरोप लगाएको छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विदेशी सरकारले अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाउने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी), जरिवाना र नीतिहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिका ट्यारिफ (शुल्क) समेत लगाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी उपसचिव ज्याकब हेलबर्गका अनुसार ईयू र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत नै अमेरिकी कम्पनीहरू माथिका जरिवाना हुन् । उनले पछिल्ला दुई दशकमा ईयूले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुलेको पनि बताए । यस्तै, ईयूमा अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन युरोपले अमेरिकी डेटा सेन्टर, डेटा र हार्डवेयरमा पहुँच आवश्यक पर्ने बताउँदै अत्यधिक नियमन र ठूलो जरिवानाले कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीच ईयू भने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा कानुन, डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस ऐक्ट (डीएसए) अन्तर्गत लगाइने जरिवाना दुई उद्देश्यका लागि हुन्, पहिलो, कानुन उल्लंघनको सजाय र दोस्रो, भविष्यमा यस्ता उल्लंघन रोक्न चेतावनी । ईयू एकातिर आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूमा निर्भर छ भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले आफ्ना नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले युरोपेली क्लाउड बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् । युरोपेली आयोगका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले जरिवाना पाएपछि मात्र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि, मेटाले २०२५ मा ‘तिर या सहमति गर’ नीति परिवर्तन गरेको थियो, जुन डीएमए उल्लंघनमा २०० मिलियन युरो जरिवाना पछि गरिएको हो । तर मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोइल कप्लनले ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका थिए । हाल यी ६ अर्ब युरो बराबरका धेरै जरिवाना अदालतमा चुनौती दिइएकाले ईयूले सबै रकम अझै असुलिसकेको छैन । तर कानुनअनुसार कम्पनीहरूले अस्थायी भुक्तानी वा वित्तीय ग्यारेन्टी भने दिनैपर्छ । यस्तै, ईयूले अमेरिकी बिग टेक कम्पनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेको छ । फेब्रुअरीमा आयोगले मेटालाई ह्वाट्सएपमा तेस्रो पक्षका एआई सहायकहरूलाई रोक्न नदिन अन्तरिम कदम चाल्ने संकेत दिएको थियो । मार्चमा ईयूले स्न्यापको स्वामित्वमा रहेको स्न्यापपच्याटमाथि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गरेको छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘एसईई अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा नयाँ सिमकार्ड तथा विभिन्न बोनस सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अफर ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अफर चैत २६ गतेदेखि सुरु भई आगामी असार २६ गतेसम्म लागू हुनेछ । यस योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले २० रुपैयाँमै नयाँ सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने पहिले नै नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरिरहेका विद्यार्थीले पनि सोही नम्बरमार्फत अफर लिन सक्नेछन् । नयाँ सिम सक्रिय गरेपछि ३० दिनसम्म विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । प्याकेजअन्तर्गत दैनिक २० मिनेट अन–नेट भ्वाइस, १० वटा एसएमएस तथा ५०० एमबी डेटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त बोनस सुविधा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । बोनसअन्तर्गत डेटा, भ्वाइस कल र एसएमएस सेवा निश्चित अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । अफर लिन विद्यार्थीले एसईई प्रवेशपत्र वा कक्षा १० को मार्कसिटको प्रतिलिपि, फोटो तथा नागरिकता वा सरकारी परिचयपत्रसहित आवेदन दिनुपर्नेछ ।  सिम सक्रिय गर्न तथा अफर प्रयोग गर्न कम्पनीले तोकेको नम्बर डायल गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै अघिल्लो वर्षझैँ यस वर्ष पनि योजना निरन्तरता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत आफ्नो उत्पादन क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा रूपान्तरण गरिरहेको छ, र यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण सेरेस हो, जुन चोंगकिंगमा अवस्थित एक अटोमोबाइल कम्पनी हो । अहिले यो सहर चीनका ठूला अटोमोबाइल हबमध्ये एक बनेको छ, जहाँ सन् २०२५ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म मात्रै करिब २५ लाख सवारी साधन उत्पादन भएको थियो । यसले औद्योगिक विकास कति तीव्र गतिमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यस परिवर्तनको केन्द्रमा सेरेसले चोंगकिंगमा निर्माण गरेको 'एआई सुपर फ्याक्ट्री' रहेको छ । सन् १९८६ मा सानो उत्पादकका रूपमा सुरु भएको सेरेस अहिले हुवाएसँग सहकार्य गर्दै आइटो ब्रान्डअन्तर्गत स्मार्ट इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन गरिरहेको छ । यस सहकार्यमा सेरेसले गाडी निर्माणको काम गर्छ भने हुवाएले स्मार्ट ड्यासबोर्ड र चालक सहायक प्रणालीजस्ता उन्नत डिजिटल प्रविधि प्रदान गर्छ। यस फ्याक्ट्रीको विशेषता भनेको एआईको गहन प्रयोग हो । हुवाएले विकास गरेको प्रणालीले सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्छ । ठूला स्क्रिन र डिजिटल सिमुलेसनमार्फत सबै कामलाई रियल टाइममा निगरानी गरिन्छ । ३,००० भन्दा बढी रोबोटहरूले वेल्डिङ र पेन्टिङजस्ता कामहरू गर्छन्, जसले उत्पादन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अटोमेटिक बनाएको छ । गुणस्तर सुधारमा पनि एआईको ठूलो भूमिका छ । उदाहरणका लागि, नटबोल्ट जस्ता गाडीभित्रका महत्त्वपूर्ण भागहरू क्यामेरामार्फत जाँच गरिन्छ र तस्बिरहरू एआई प्रणालीमा पठाइन्छ । यस प्रणालीले ९९.९५ सम्मको शुद्धतासहित त्रुटिहरू पहिचान गर्न सक्छ । पहिले कामदारलाई केही मिनेट लाग्ने कामहरू अहिले केही सेकेन्डमै सम्पन्न हुन्छन् । जटिल वायरिङ जस्ता कार्यहरू समेत साधारण स्मार्टफोनबाट खिचिएको तस्बिरमार्फत एआईले निरीक्षण गर्न सक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको फ्याक्ट्री र सप्लायर्सबीचको मजबुत समन्वय पनि हो । प्रमुख सप्लायर्सहरू फ्याक्ट्रीभित्रै काम गर्छन् भने अन्य धेरै सप्लायर्सहरू एआई प्रणालीमार्फत डिजिटल रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसले उत्पादन प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँछ । नेपालका लागि यो मोडेल महत्त्वपूर्ण सिकाइ बन्न सक्छ । नेपालमा उत्पादन क्षेत्र अझै विकासकै चरणमा भएपनि गुणस्तर जाँचमा अटोमेसन प्रयोग गर्ने वा सप्लाइ चेन व्यवस्थापन सुधार गर्ने जस्ता सानै स्तरबाट पनि एआईलाई अपनाउन सकिन्छ । चोंगकिंगमा जस्तै सरकारी सहयोग, इनोभेसन ल्याब र एआई प्लेटफर्महरूको विकासले स्थानीय उद्योगलाई अघि बढ्न सहयोग गर्न सक्छ । नेपाल आफ्नो औद्योगिक आधारलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सेरेसको उदाहरणले प्रविधि, सहकार्य र स्मार्ट योजना मिलाएर भविष्यमा अझ छिटो र प्रभावकारी उत्पादन सम्भव हुन सक्छ भने देखाउँछ ।