विशेष

काठमाडौं । पछिल्लो समय ठूलो लगानीका होटलहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । ठूलो लगानीका होटलहरु बढेसँगै विदेशी व्यवस्थापनसहितका ‘चेन ब्राण्ड’ नेपाल भित्रिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर खोलिएका होटलको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिँदा ‘लगानी नेपालीको, कमाइ विदेशीको’ भएको छ । ठूला होटल व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति नेपालमा नहुँदा र होटल सञ्चालनका लागि राम्रो प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याउनु पर्ने वाध्यता रहेको होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणा बताउँछिन् । नेपालमा कुनकुन चेन ब्राण्ड छन ? हाल मेरियट, ताज, अलफ्ट, हिल्टन, शेराटन, फेयरफिल्ड, हायात, फ्रेन, स्विस, क्राउन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय होटल व्यवस्थापनका ब्राण्डहरु नेपालमा कार्यरत छन् । अमेरिकी होटल कम्पनी मेरिओटले एमएस समूहद्धारा सञ्चालिन होटल काठमाडौं मेरियटको व्यवस्थापन लिएको छ । भारतको ताज होटलले ललितपुरको होटल भिभान्ताको व्यवस्थापन गरिरहेकोछ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको चितवनको मेघौली सराई सफारी होटलमा पनि ताजकै व्यवस्थापन छ । यस्तै चौधरी समूहको लगानी रहेको भरतपुरस्थित फ्रने रेसिडेन्सीमा भारतीय होटल तथा रिसोर्ट कम्पनी फ्रेनले व्यवस्थापन सम्हालेको छ । पोखरामा सञ्चालनमा आएको चारतारे होटल सरोवरमा स्विस इन्टरनेश्नलले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पाँचतारे अन्नपूर्ण होटलले भारतको ताज होटलको लगानी सहित व्यवस्थापन समेत भित्र्याएको थियो । त्यसैगरी सोल्टी होटलमा भारतीय होटल ओबरोय लाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएको एभरेष्ट होटलमा पनि शेराटनले व्यवस्थापन सम्हालेको थियो । तर यी ब्राण्ड लामो समय टिकेनन् । सोल्टीबाट ओबरोय फिर्ता गएपछि अहिले क्राउन प्लाजा छ । होटल र्याडिसन ब्राण्डमा सञ्चालित नेपाल ओरियन्टल होटलमा पनि र्याडिसनको फ्रेन्चाइजी मात्र छ । हायात होटलको ब्राण्डमा सञ्चालित तारागाउँ रिजेन्सीमा भने हायात कर्पोरेसनले व्यवस्थापन नै सम्हालेको छ । यस्तै थाइल्याण्डको चेन होटल दुसीत थानीले नगरकोटको हिमालयन रिसोर्ट एण्ड स्पाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । होटललाई गुणस्तरीय मापदण्डमा ल्याएको भारतीय आयो ब्राण्डले पनि नेपालका होटलहरुमा व्यापक विस्तार गरिसकेको छ । स्थानीय होटलहरुसँगको साझेदारीमा अहिले देशका करिब २०० भन्दा बढि होटलमा ओयोको उपस्थिति रहेको छ । वर्षेनी कति रकम विदेशिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय चेन ब्राण्डहरुले होटलहरुको व्यवस्थापन गरेवाफत वर्षेनी ठूलो धनराशी विदेश लैजाने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘कुल आम्दानीको २५ देखि ३० प्रतिशत मेरियटले नै लैजान्छ’ होटल काठमाडौं मेरियटका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने । उनीहरुले रेट पनि उच्च राखेका हुन्छन् । हाल काठमाडौंको पाँच तारे होटलमा प्रतिरात ६ हजार रुपैयाँमा कोठा पाइन्छ भने काठमाडौं मेरियटले १५ हजार घटी कोठा बेचिरहेको छैन । व्यवसायीहरुले ठूलो रकम वाहिरीने गरेको बताए पनि नियमक निकायसँग भने तिनीहरुले कति रकम विदेश लगेर जान्छन् ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विमिमय विभाग प्रमुख सरिता भट्टका अनुसार चेन होटलमार्फत नेपालबाट विदेशमा कति रकम जान्छ त्यसको मात्रै ठ्याक्कै अलग्गै तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन । पहिला होटलमा विदेशी व्यवस्थापन कम भएकाले यस्तो तथ्याङ्क नराखे पनि अबका दिनमा भने राख्नु पर्ने महशुस राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कतिपय विदेशीहरुले नेपाली होटलमा लगानी गरेर रकम विदेश लैजाने गरेका छन् भने कतिपय चेनहरु नेपाली होटलमा पूँजी लगानी नगरी होटलको व्यवस्थापनवाफत कुल आय र कुल नाफाको निश्चित प्रतिशत शुल्क लिने गरेका छन् । होटलपिच्छे सहमति तथा सम्झौता अनुसार यस्तो शुल्क भने फरक हुने गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग साझेदारी गरेपछि व्यवसाय नभएपनि निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ता माथि थप दवाव पनि पर्ने गरेको छ । के भन्छन् होटल उद्यमी ? विदेशी सिस्टमका चेन मेनेज्मेन्टहरु नेपालमा भित्र्यानु लगानीकर्ताका लागि राम्रो भएको होटल उद्यमीहरु बताउँछन् । तर होटल नाफामा नभए शुल्क तिर्न पनि दवाव पर्ने उनीहरुको तर्क छ । नागपोखरीमा मेरियट र ठमेलमा फेयरफिल्ड होटल संचालनमा ल्याएका उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सयभन्दा बढि देशका ६÷७ हजार स्थानमा उपस्थिति रहेको मेरिओटका ब्राण्डसँग जोडिएर उनीहरुको नेटवर्क मार्फत मार्केटिङ गर्नु हाम्रो लागि ठूलो अवसर भएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको प्रवेश सम्भाव्य विदेशी लगानीका लागि पनि सकारात्मक हुन्छ’ उनले भने, ‘ग्लोवल ब्राण्डको व्यवसायिक उपस्थिति भएको ठाउँ अरु लगानीकर्ताका लागि समेत चासोमा पर्छ ।’ होटल एशोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चेन मेनेजमेन्टहरु नेपालमा आउनु राम्रो भएपनि सिस्टम अनुसारको उपलब्धि तथा नाफा हुन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘नेपाली बजारमा उनीहरुको सिस्टम आउँछ’ उनले भनिन्, कर्मचारीले पनि राम्रो व्यवस्थापन भएको होटलमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् ।’ बढ्दो लगानी दुई वर्ष अगाडीसम्म १० वटामा सीमित पाँचतारे होटलको संख्या हाल १५ पुगेको छ । तीन दशकसम्म दुईवटामा सीमित चारतारे होटल पनि पछिल्लो समय दुई वर्षमै ११ वटा पुगेका छन् । तीन तारेको संख्या ३४, दुईतारे ४३ र एकतारेको संख्या ३६ पुगेको छ भने पर्यटक स्तरका होटलको संख्या पाँच सय २३ पुगेको छ । यो तथ्याकं केलाउँदा पछिल्लो समय नेपालमा होटल क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । होटलमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेसँगै उनीहरुले विदेशी व्यवस्थापनसहितका ब्राण्डहरुलाई पनि स्वदेश भित्र्याईरहेका छन् । देशभरका होटलहरुमा १० खर्ब लगानी देशभरमा सञ्चालित होटलहरुमा १० खर्बको लगानी पुगेको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार अहिले देशभरका होटलमा १० खर्ब हाराहारीमा लगानी भइसकेको छ । पर्यटन विभागमा दर्ता भएका र सम्बन्धित होटलले दिएको विवरण अनुसार एक वर्षमा थप भएका चारवटा पाँचतारे होटलमा १० अर्बभन्दा बढि लगानी भएको छ । विभागमा सम्वन्धित होटलले बुझाएको विवरण अनुसार चारवटा पाँचतारे होटलको कुल पुँजी नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । गत आबमा थप भएका यस्ता पाँचतारे होटलमा दुई काठमाडौं र दुईवटा काठमाडौं बाहिर छन् । काठमाडौं भित्र एभरेष्ट हस्पिटालिटीको म्यारिओट काठमाडौं र छायाँदेवी कम्प्लेक्सको अलफ्ट काठमाडौं पाँचतारेमा थपिएका छन् । होटलमा व्यवसायमा विदेशी लगानी बढ्दै पछिल्लो समय नेपालको होटल व्यवसायमा विदेशी लगानी बढ्दै गएको छ । लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा होटल व्यवसायमा करिब ५ अर्बले लगानी प्रतिबद्धतामा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका ६९ होटलमा ४० वटा विदेशी होटल रहेका छन् । उक्त होटलहरुले ९ अर्ब ३० करोड ६२ लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । सो लगानी मध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट रहेको छ । चीनले मात्रै ९ वटा होटल दर्ता अनुमति लिएको छ । यस्तै भारत, कोरिया र अमेरिकाले ३/३ होटल दर्ता अनुमति लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८३ करोड ३६ लाख लगानी प्रतिबद्धतामा ८४ वटा होटल दर्ता गर्न प्रतिबद्धता आएको थियो भने ५० वटा विदेशी, १९ वटा स्वदेशी र १५ वटा सयुक्त लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनका विषयमा उत्पन्न विवादमा सहमति हुन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष मतदान विधि अर्को निर्वाचनदेखि लागू हुने गरी विधान संशोधन गर्ने महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले राखेको प्रस्तावले असन्तुष्टि पक्ष शान्त भएका छन्, तर अध्यक्ष राणाको प्रस्तावमा छलकपट हुन सक्ने आशंका उनीहरुको मनमा यथावत देखिएको छ । महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनको लागि यसै वर्ष चैतको अन्तिम साता हुँदैछ । उक्त निर्वाचनलाई प्रभावित पर्नेगरी महासंघको विधान संशोधनको गर्न यहि कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाईएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानका अनुसार विधान संशोधनका लागि करिब ३५ बुँदे प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा पेस गरिदैछ । त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति अर्को कार्यकालका लागि स्वत: अध्यक्ष हुने वर्तमान व्यवस्था खारेज गरेर अध्यक्ष पदको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट गर्ने प्रस्तावमा ठूलो विवाद छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन गर्ने गरी विधान संशोधन हुँदा यसअघि प्रत्यक्ष मतदानबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका शेखर गोल्छा फेरी चुनाव लड्नु पर्छ वा अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियाबाट वाहिरिनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा गोल्छा निर्वाचनमा भाग नलिने र माडवरी समूदायका सदस्यहरुले महासंघ परित्याग गर्ने बताइएको छ । महासंघमा हुने सम्भावित दुर्घटना रोक्न अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरी विधान संशोधन गर्ने, तर यसअघि भावी अध्यक्षको रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेको गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न रोक्न नहुने प्रस्ताव आफूले गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । सहमतिको लागि मैले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छु’ राणाले विकासन्युजसँग भनिन् । होहल्ला र मुडभेडको जोखिम नेतृत्वले विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पेश नगरेमा महासंघको विशेष साधारणसभामा होहल्ला र मुडभेडको जोखिम रहेको महासंघका सदस्यहरु बताउँछन् । विधान संशाेधनका प्रस्तावित विषयहरूमा महासंघकाे अध्यक्ष र उपाध्यहरूबीच नै विवाद देखिएकाे छ । यस विषयमा महासंघकाे कार्यसमितिमा र पूर्व अध्यक्षहरूबीचमा भएका विवादहरू छरपस्ट रूपमा बाहिर आएका छन् । ‘अध्यक्ष, पदाधिकारी र कार्यसमितिले सर्बसहमतिमा विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएमा विशेष साधारणसभाले त्यसलाई सहमतिमा नै अनुमोदन गर्ने छ’ महासंघका प्रभावशाली एक नेताले भने–‘विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा पदाधिकारी र कार्यसमितिबाटै विरोध भयो भने साधारणसभामा जम्मा हुने मास विभाजित हुन्छ र ठूलो विवाद हुन्छ ।’ विधान संशोधनको प्रक्रियामा समेत गम्भिर त्रुटिहरु देखिएकोले विवाद हुने देखिएको छ । महासंघको विधानमा संशोधन गर्न चाहेको विषयहरु कार्यसमितिले पास गरेर सदस्य संघहरुलाई तीन महिना अघि नै जानकारी दिनु पर्ने प्रावधानको पालना नभएको महासंघका  सदस्यहरुले बताएको छ । ‘कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा छ । अझै पनि सदस्यहरुको राय सुझाव लिने प्रक्रिया जारी छ । विधानको धारा ६६ १(क) पालना भएको देखिएन’ उनीहरूकाे भनाइ छ । विधान संशोधनको विषयमा विवाद हुँदा ध्वनी मतको आधारमा पास वा फेल भएकाे निर्णय गर्ने वा मतदान नै गर्ने भन्ने विषयमा पनि महासंघका सदस्यहरु बीच विवाद देखिएको छ । ध्वनी मतका आधारमा सभाको सभापतिले पास वा फेल भनेको आधारमा निर्णय हुने एक थरीको भनाई छ भने मतदान नै हुनुपर्ने अर्कोथरीको विचार छ । विधानमा भने मतदान हुने व्यवस्था प्रष्ट रहेकाे देखिन्छ । 

काठमाडौं । बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यतिमात्रै नभएर सीको नेपाल भ्रमण चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्यो । भारत भ्रमणपछि शनिबार नेपाल आएर आइतबार स्वदेश फर्कनेगरी तय भएको सीको नेपाल भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्व दिएको छ त ? हेरौं केही तथ्यहरु : चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा सीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । १४ मार्च २०१३ देखि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका उनी राष्ट्रपति भएको करिब साढे ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी राष्ट्रपति भएपछि मात्रै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तात्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गसिकेका छन् । यो बीचमा नेपालले सीलाई पटकपक भ्रमणका लागि आमन्त्रण समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति भएको साढे ६ वर्षमा सीले ८९ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा हुन लागेकाे याे भ्रमण राष्ट्रपतिकाे रुपमा उनकाे ९० औं विदेश भ्रमण हाे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ शनिबार दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं ओर्लदैछन् । चीनसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये १२ औं, दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये छैटौँ, द्धिपक्षीय रुपमा भएका भ्रमणहरुमा ६० औं र द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय समेत भएका भ्रमणहरुमा उनको यो ९० औं भ्रमण हो । चीनसँग सीमा जाेडिएका १४ देशमध्ये १२ औं  भ्रमणमा रुपमा सीले नेपाललाई राेजेका छन् । प्राविधिक र कुटनीतिक रुपमा भ्रमण गर्न नमिल्ने भुटानलाई छाड्ने हाे भने म्यानमारबाहेक उनी अरु सबै देश पुगिसकेका छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुकाे भ्रमणमा नेपाल छैटाै‌ राष्ट्र हाे । यसअघि उनी भारत, पाकिस्तान, ब‌ंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स गइसकेका छन् । जातीय रुपमा द्वन्द्वग्रस्त कंगाेजस्ताे मुलुकमा समेत सी ले भ्रमण गरिसेकका छन् । नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनुमा नेपालकाे आन्तरिक समस्यालाई प्रमुख कारण मानिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीकाे नेपाल भ्रमण नहुनुमा चीनकाे प्राथमिकतामा नेपाल नपर्नु नै प्रमुख कारणकाे रुपमा देखिन्छ । सीले चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुन सकेको थिएन यद्यपि लामाे द्वन्द्वकाे अन्त्य भएकाे परिप्रेक्षमा उनका भ्रमण भएकाे थियाे भने नेपालले भारतीय हस्तक्षेपले सिर्जना गरेकाे त्यति लामाे राजनीतिक संक्रमण भाेग्न नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्याे । २०१५ मा संविधान जारी भएपछि पनि उनको भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन ४ वर्ष लाग्नु र दुई तिहाईसहितको स्थिर सरकार बन्दैगर्दा समेत करिब २ वर्षसम्म उनको भ्रमण हुन नसक्नुलाई चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्नु चीनकाे नेपालसँगकाे स्वार्थ पूरा हुने अवस्थाकाे ग्यारेन्टी नभएकाे रुपमा समेत विश्लेषण गरिएकाे थियाे । सुरक्षाकै कारण सी नेपाल आएनन् भन्ने टिप्पणीलाई राष्ट्रपति भएको पहिलो वर्ष नै जातीय द्वन्द्वले ग्रस्त कंगोजस्तो देश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति गलत ठहर्याउँछ । यद्यपि बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीले चीनले नेपाललाई एक दमै ठूलो महत्व दिएको जनाएको छ । त्यसो त १० घण्टा मात्रै नेपालमा रहनेगरी यसअघि तयार भएको भनिएको सीको भ्रमण तालिका दुईदिने बन्नुले यसलाई केही हदसम्म साबित गर्ने प्रयास गरेको छ । सी भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ? महत्व दिएर हाेस् वा नदिएरै हाेस्, चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले द्विपक्षीय हित पूरा गर्ने अवसरकाे रुपमा सदुपयाेग गर्न सक्नुपर्छ । पर्याप्त छलफल तयारीबिनाको उच्चस्तरीय भ्रमण उपब्धिहीन बन्ने र उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौताहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धिहरु खेर जाने उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । केही समय अघिमात्रै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले मनाङमा अस्पताल बनाउनदेखि ५ हजार थान त्रिपाल सहयोग गर्नेजस्तो निकै तल्लो स्तरको सहयोग सहमति गर्यो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी स्वरुप उनको भ्रमण भएको अनुमानका बीच आधिकारिक घोषणा नगरेको सरकारले विदेशमन्त्री आउँदा दूतावासको तेस्रो तहको अधिकृतकै नेतृत्वमा हुनसक्ने सहयोग लिएर सरकारले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण भारतले राखेको शर्त पूरा गर्न नसक्दा त्यो ऋण अझैपनि पाउन सकेको छैन । त्यसाे त चीनले नेपालकाे पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले पनि सहयाेग गरिरहेकै छ । माथिल्लो त्रिशुली विद्युतगृह र प्रशारण लाइन, १५ ओटा हिमाली जिल्लाहरुको खाद्य सहयोग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार, टिमुरे तातोपानी चेकजाँच स्टेशन, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमास्थल, स्याप्रुबेँसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, निजामति कर्मचारी अस्पताल स्तरोन्नति र कोदारी राजमार्ग र पुलहरुको स्तरोन्नति लगायतका आयाेजनाहरु पछिल्लाे समयमा चीनकाे सहयाेगमा बन्दै गरेका आयाेजनाहरु हुन् । चीनको सहयोगमा निर्माणाधिन आयोजनाहरु महत्वपूर्ण भए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने खालको योजना भने कुनै पनि छैनन् र नेपालमा हुँदै गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले चीनबाट पक्कै पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर, कुन आयोजना वा परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ र त्यो सहयोग नेपाल र चीन दुवैको हितमा हुन्छ भनेर पहिल्याउन नेपालले नै नसकिरहेको अवस्था छ । विकासशील राष्ट्रहरुको प्रमुख समस्या भनेकै कनेक्टिभिटी र उर्जाको हो । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा त झन् कनेक्टिभिटीकाे समस्या झनै धेरै छ । उर्जा संकटको चरम अवस्थालाई नेपालले आफ्नै बलबुताले पार लगाएको छ, यद्यपि अहिले भारत र चीनको सहयोगबाट विभिन्न उर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । उर्जा संकटको एउटा चरण पार गरेको नेपालले फेरि पनि जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र अन्य प्रकारका क्लिन इनर्जीका लागि लगानीको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छ तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी हो । त्यसका लागि रेल, सडक हवाई लगायतका सबै मार्गहरुको पुहँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता पक्कै छ । अहिले देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसैकारण हुदै गएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था मुख्य समस्या हो । देशको व्यापार विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा गर्दै दीर्घकालमा यस्तो समस्या हल गर्न यी आयोजनाहरु सघाउलान् पनि । तर उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने सहमतिहरु योभन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ, यसले बहुआयामिक क्षेत्रहरुलाई समेट्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसाे भन्दैगर्दा विदेशीले दिने सीमित सहयोगलाई देशको वृहत्तर हितका लागि उपयोग गर्ने क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ । आजको दिनमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि केरुङ, कोदारी, कोरला, हिल्सा, किमाथांका जस्ता नाकाहरुमार्फत् सडक सञ्जालको विस्तार हो, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि काठमाडौं-पोखरा सडकमार्गको स्तरोन्नति हो भन्नेमा स्पष्ठ हुनुपर्ने आवश्यकता छ । चीनले नेपालसँग चाहेको कुरा सँधैं झै तिब्बतको सुरक्षा मात्रै चीनले नेपालसँग चाहेको विषय होइन, भलै यो विषय एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतको उपस्थितिमा नेपालको सहयोग सायद खोजेको हुुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारतको नेपाल पुल बन्ने प्रस्तावलाई चीनले सहजै स्वीकार गरेको थियो । भारतमा काँग्रेस सरकार हुँदा दाहालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकारेको थिएन जुन अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । यदि भारत बीआरआईमा सहभागी हुन्थ्यो भने चीनले जतिसुकै लगानी गरेर भए पनि रेलमार्ग लगायतका त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सहयोग गर्थ्याे । यसले गर्दा विहार, उत्तर प्रदेश जस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरुमा नेपाली भूमिमार्फत् चीनले सहज पहुँच विस्तार गर्न सक्थ्यो । तर भारतलाई कन्भिन्स गराउने कुटनीतिक क्षमता नेपालसँग नभएको ठानेको चीनले यो प्रस्ताव नेपालसँग राखेको छैन ।