विशेष

काठमाडौँ । सरकारले बिजुलीको महशुल २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल समायोजन गरेको ३ वर्षपछि पुनः मूल्य समायोजन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई महशुल बढाउने प्रस्ताव पठाएको हो । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । अहिले पठाएको विद्युत महशुल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भएमा अहिले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अब विभागले महशुल समायोजन गर्दा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक घराना तथा सरकारी नियकादेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मको गर्नेछ । हाल घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान गरेका २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुसार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । १५ एम्पियरको मिटर जडान गर्ने उपभोक्ताले अब न्यूनतम ४ सय ४० रुपैयाँ विद्युत् महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो वर्गका उपभोक्ताले जम्मा ३ सय ६५ रुपैयाँँमात्रै विद्युत महशुल तिरे पुग्ने थियो । घरमा थ्री फेज मिटर जडान गर्नेले १० केभिएसम्म प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ ४० पैसा र १० केभिएदेखि २५ केभियसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो । सरकारले १० केभिएसम्मको लागि २ रुपैयाँ ४० पैसा र सोभन्दा माथिको लागि साढे दुई रुपैयाँ महशुल बढाउने तयारी थालेको हो । मझौला भोल्टेजतर्फ २५ केभियभन्दा माथि विद्युत खपत गर्नेले अब न्यूनतम ३७ हजार ५ सय महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि यस्ता ग्राहकले ३१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमात्रै तिरेपुग्ने थियो । ग्रामीण तथा साना उद्योगले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ८० पैसा र साना उद्योगले प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा न्यूनतम महशुल तिर्नुपर्ने छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानले अहिले ९ रुपैयाँ ३५ पैसा तिर्दै आएकोमा अब ११ रुपैयाँ २० पैसा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गैर व्यापारिकको लागि भने प्रति युनिट १२ रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामुदायिक खानेपानी र सिंचाईको लागि भने प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ३० पैसा महशुल हुन सक्छ । यो सरकारले लिने महशुलमध्ये सबैभन्दा कम हो । प्राधिकरणले अस्थायी कनेक्शनको लागि प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ ८० पैसा महशुल तोक्ने भएको छ । अहिले यस्तो कनेक्शन जडान गर्नेले प्रतियुनिट साढे १६ रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुलीको महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि उसले न्यायिक तरिकाबाट मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित महशुलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी विज्ञसँग छलफल गरी सार्वजनिक सूचना निकालेर न्यायिक प्रक्रियाबाट मूल्य समायोजन गर्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘उपभोक्ताको हिललाई संरक्षण गर्दै प्राधिकरणको समुचित आयको व्यवस्था गरी देशको समग्र क्षेत्रलाई सुहाउँदो गरी महशुल निर्धारण गछौं,’ उनले भने । निर्देशिका छलफल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । निर्धारित छलफलको समय यहि २५ गतेसम्म भएकोले यहि महिनामा निर्देशिका सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्देशिका अनुसारको डकुमेन्ट बनाउन पर्छ । प्राधिकरणबाट डकुमेन्ट आएपछि मिलाएर सबैलाई खुशी पार्ने गरी महशुल निर्धारण गर्ने तयारी आयोगको छ । नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ मस्यौदा राय सुझावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा समेत बिजुलीको भाउ समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले कात्तिक २९ गते बोलाइएको महासंघको विशेष साधारणसभा नहुने बताएका छन् । विधान संशोधनका विषयमा र प्रक्रियाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले विशेष साधारणसभा नगर्ने तयारीसहित छलफल भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार विधान संशोधन समितिको बैठक बसेपछि संशोधनका सबै प्रक्रिया रोकिन सक्ने उनले बताए । उनी विधान संशोधन समितिको संयोजक हुन् । विधान संशोधन समितिको बैंठकले गरेको निर्णयका आधारमा आइतबार वा सोमबार बस्ने स्थायी समिति समितिको बैठकले साधारणसभाको स्थगनको निर्णय गर्ने उनले बताए । ठूलो डिलको आशंका महासंघको विधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको विवादको समाधान गर्ने क्रममा ठूलै बिजनेश डिल भएको चर्चा महासंघभित्र चलेको छ । जसलाई महासंघको अगुवाहरुले फोहोरी खेल भनेका छन् । ‘व्यवसायबाट आर्जित नाफाको ठूलो हिस्सा परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दै आएका थियौं । मेरो चाहाना पनि त्यहि हो’ महासंघका एक प्रभावशाली नेताले भने- ‘तर कहिले काँही मनले नचाहेको ठाउँमा पनि खर्च हुँदोरहेछ ।’ महासंघभित्र खराब अभ्यास भएको र आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि खराब कार्यको साक्षी बस्नु परेको अर्का व्यवसायीले सुनाए । ‘मेरो नाम नलेख्नुहोला । महासंघभित्र फोहोरी खेल भए’ एक जना पदाधिकारीले भने- ‘त्यही फोहोरी खेलको नतिजा हो विशेष साधारणसभा नहुने अवस्था आउनु ।’ चण्डिराज ढकाल ऋण तिर्ने तयारीमा स्याल कराउनु र कुखुरो हराउनु एकै पटक भएको छ । महासंघको साधारणसभा रोक्ने क्रममा ठूलो डिल भएको चर्चा शुरु नहुँदै चण्डिराज ढकालले कर्जा तिर्न बैंकसँग नेगाेसिएशनमा बसेका छन् । सोमबार उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग लामो बैठकमा बसेका थिए । सोमबारको हिसाबमा २६ वर्षअघि लिएको ऋणको सावा ब्याजसहित ४ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कर्जाको सावा, ब्याज, पेनाल ब्याज र पुँजीकरण ब्याजसहित ढकालले आरबीबीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम त्यति पुगेको हो ।   कति छ ऋण ? कुल कर्जाः ३१ करोड ५६ लाख नियमित ब्याजः ८६ करोड ४० लाख पेलान ब्याजः ९ करोड २७ लाख पुँजीकरण ब्याजः ३ अर्ब ५ करोड १८ लाख कुल ब्याजः ४ अर्ब ८६ लाख ढकालले २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा यस बैंकबाट ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । असोज मसान्तसम्म कर्जाको ब्याजमात्रै ४ अर्ब ८६ लाख पुगेको आरबीबीले जानकारी  दिएको छ । मोमेन्टो एपिरियन्स र कृष्ण गार्मेट रेडियन्ट फन वेयर फेसन परियोजनाको नाममा ढकालले ९ करोड ३२ लाखको जग्गा र मेशिनरी उपकरण सहित धितो राखेर आरबीबीबाट कर्जा लिएका थिए । कर्जा लिनका लागि त्यति बेला धितोमा राखिएको मेशिनरी उपकरणको मूल्य घटेको छ भने जग्गाको मूल्य बढेको छ । २०७३ कात्तिकमा धितोमा राखिएको जग्गाको पुर्नमूल्यांकन गर्दा २० करोड १६ लाख रुपैयाँ धितोबाट असुली गर्न सक्ने देखिएको छ । ढकालले कर्जा धितोमा काठमाडौं सिनामंगलको २ रोपनी र झापाको भद्रपुरमा रहेको २ विगा १६ कट्ठा ८ धूर राखेका थिए । कर्जा लिएको १७ वर्षसम्म पनि साँवा व्याज नतिरेपछि कम्पनीलाई २०६७ मंसिर १७ गते कालोसूचीमा राखेको थियो । बैंक स्रोतका अनुसार ढकालले कर्जाको ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकरण गरिएको ब्याज छुट माग गरेका छन् । उद्योग रुग्ण भएको, देशभरका गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको, सशस्त्र द्वन्द्व र अमेरिकाले कोटा सिस्टम हटाउँदा उद्योग संकटमा परेको तर्कसहित उनले सबै ब्याज, पेनाल ब्याज, जरिवाना छुटको माग गरेका छन् । ब्याज, जरिवाना छुट दिएमा तत्काल आफूले १० करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्ने उनले बैंकलाई आश्वासन दिएका छन् । ढकालले कर्जा तिर्न लागेकाे १० कराेड रूपैयाँकाे स्राेत भने खुलेकाे छैन । ‘अहिले १० करोड तिर्छु, कर्जालाई पुर्नसंरचना गरेर नियमित बनाऔं । उद्योग चलाउछु र कर्जा क्रमशः तिर्छु भन्नु भएको छ’ बैंक उच्च व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो- ‘उहाँले भनेजस्तो सबै छुट दिन नसकिएला । तर डुबेकाे १० करोड रुपैयाँ बैंकले पाउँछ र बन्द रहेको उद्योग चल्छ भने हामी सक्दो सहयोग गर्छौ । चण्डिराज ढकाल पनि झापाको भएको, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि झापाको भएको, प्रधानमन्त्री पनि झापाको भएको, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकोले शक्ति केन्द्रहरु मिलेर ढकाललाई ऋणमा भारी छुट दिन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘ढकालजी कर्जाको पुनः संरचना गर्न भनेर आइरहनु भएको छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ‘डकुमेन्ट पुरा हुने वित्तीकै बोर्ड बैठक बसेर टुंगो लगाउने छ ।’ डकुमेन्ट ल्याउने क्रम जारी छ । कर्जा पुनः संरचनाको लागि २०७६ साल जेठ १६ गते बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । ‘बैंकको कर्जा तिर्ने प्रक्रियामा छु । केही दिन भित्र यो काम सकिएला । त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्छु’ ढकालले भने । आफूले नियतवस बैंकको कर्जा तिर्न अटेर नगरेको तर परिस्थिति खराब भएकोले व्यवसाय डुबेको उनले बताए । ‘कुनै बेला मोमेन्ट एपरल्स नेपालको टप वान उद्योग थियो । नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै डलर कमाउने उद्योग थियो । ९ वर्षसम्म यो सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगको रुपमा सरकारले सम्मान गरेको थियो’ ढकालले भने ‘म हारेकाे छैन । फेरी उद्याेग पुर्नस्थापित गर्छु ।’ महासंघको विशेष साधारणसभा अनिश्चित बन्दै, पदाधिकारी नै परे दुविधामा

काठमाडाैं । नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भनेर बुझिन्छ । यहि अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यमा तिब्रता दिएको छ । उपत्यकाका चार दिशामा निर्माण हुने नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटीको निर्माणमा प्राधिकरणले तिब्रता दिएको हो । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । यहि अवधारणालाई आत्मसाथ सार्दै प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणका विविध पक्षहरुलाई समेट्दै काममा तिब्रता दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार चार ठाउँमा बन्ने भनिएका शहरहरु मध्ये तीन ठाउँका सहरहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने एक ठाउँको डीपीआर तयार हुन बाँकी रहेको छ । त्यसको पनि तीन महिना भित्र डीपीआर तयार पारेर शहर निर्माणको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले बताए । चार शहरको डीपीआर तयार भइसकेपछि रिपोर्ट बोर्डमा जानेछ, उनले भने- बोर्डले पनि स्विकृत गरिसकेपछि डीपीआरको फाईल मन्त्री परिषद्मा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परियोजनाका लागि आर्थिक संकलन हुनेछ र काम अघि बढ्नेछ ।’ कुन कुन ठाउँमा बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीका चार दिशामा नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँको सम्पूर्ण जग्गा नक्साङ्कन गरिसकेको छ । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । उपत्यकाका चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि कित्ताकाट रोकेको हो । स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधा सम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । नयाँ शहर परियोजनाले छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिइएको छ । इसान काठमाडौं एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने इसान सबैभन्दा ठुलो शहर बन्नेछ । यसको डिपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएकोे छ ।  डीपीआर निर्माण कार्य लागि हेलेनको आर्टिटेक जेभी र नेपाल जेजे एसोसिएट्सले गरेको छ । इसान पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट शहरको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म फैलन्छ । त्यसैगरी पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो पुग्नेछ भने उत्तर तर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजारसम्म पुग्नेछ । नैऋत्य काठमाडौं यो शहरको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ । यो पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जनाइएको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा टिइएसी फुल ब्राइट जिइयोकम जेभीले पाएको थियो । पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बाग्मती नदिको झोलुङ्गे पुलसम्म फैलिनेछ भने दक्षिणतर्फ बाग्मती नदिसम्म पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं आग्नेय दश हजार क्षेत्रफमा फैलने आग्नेयको डीपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आग्नेयको डीपीआरको जिम्मा एमआरसी नेस्टरएडीइले पाएको थियो । यस कम्पनीले डीपीआर रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ । यो काठमाडौंको पूर्वको अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडि सुर्यविनायक बाहिर पार्दै फेदको बाटो पुग्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, बालकोट अमरनगर हुँदै अरनीको राजमार्ग सिमानासम्म फैलिनेछ । उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमानासम्म पुग्नेछ भने दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिगेश्वर फेदि, तर्खगाल, पात्लेटार, विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । उत्तरदिशा काठमाडौं यो शहरको डीपीआर तयार पार्न भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो शहर पनि १० हजार क्षेत्रफलमा फैलने छ । योे परियोजना काठमाडौंको उत्तर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, काभ्रेस्थली, सपनातिर्थ, ग्रीनल्याण्ड चोकसम्म फैलने छ । प्राधिकरणले डीपीआर तयार हुन अझैं तीन महिना लाग्ने बताएको छ । २० करोड बजेट विनियोजन सरकारले हालसम्म नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीका लागि २० करोड रुपेयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सबैभन्दा ठुलो अर्थात एक लाख क्षेत्रफमा फैलने भक्तपुरको परियोजनाका लागि गत आवमा १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २/२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन डीपीआर तयार पार्नका लागि विनियोजन गरेको खोखालीले बताए । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर पहिलो चरणमा पाँच सय अर्बमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्ष भित्र सुविधा सम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँचलाख मानिसले बसोबास गर्ने बताइएको छ । कस्ता बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सरकारले राजधानी काठमाडौंको कोलाहल र अव्यवस्थित सहरको संरचनालाई हटाउनका लागि नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो । त्यहि परिकल्पना अनुरुप स्मार्ट सिटी बने साँच्चिकै स्मार्ट सिटीवासीले राम्रो सुविधा पाउने छन् । जहाँ सविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारहरुसहित व्यवस्थित र सफा सुग्घर शहर हुनेछ । स्मार्ट सिटी भन्ने वित्तिकै हामी नयाँ तथा आधुनिक शहरको रुपमा बुझ्छौं । स्मार्ट सिटीमा भौतिक पूर्वाधारहरुमा चिप्ला सडक, सफा सुग्घर यातायात, सफा खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास, विद्युत फोहोर मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुन्दर भौतिक संरचनाहरु बन्नेछन् । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यस्तै जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका बिजुली तारलाई अब बन्ने शहरमा अन्डरग्राउन्ड गरिनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइड, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र औद्योगिक क्षेत्र समेत रहनेछन् । स्मार्ट सिटीका वासिन्दालाई न ट्राफिक जामको चिन्ता हुन्छ न धुलोधुवाँ नत कुनै दुुर्गन्धको सास्ती हुन्छ । ‘स्मार्ट सिटीका नागरिकले राम्रो शिक्षाका लागि उचित शहर खोजेर बाहिर जानु पर्दैन, पिउने पानीका लागि घण्टौंसम्म लाइमा बस्न पर्दैन, स्मार्ट सिटीका नागरिकहरु बिरामी भए भने चाँडै नै एम्बुलेन्स आएर हस्पिटलसम्म लैजान्छ ।’ खोखाली भने । स्मार्ट सिटीमा प्रर्याप्त क्षेत्र व्यवस्थापन, पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिँदै जानुपर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यसका साथसाथै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समेत पाउने छन् ।