विशेष

काठमाडौं । सरकारले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली साउन १ गतेदेखि लागू नहुने भएको छ ।करदाताको बायोमेट्रिक लिने उपकरण जडान कार्य ढिला हुँदा बजेटले भने अनुरुप साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली लागू गर्न नसकिएको हो । नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पुराना करदाताको सूचना अद्यावधिक गर्नका लागि नयाँ फारम बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिकमा दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने–‘हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ, छिट्टै उपकरण जडान कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ ‘नयाँ फारममा करदाताको सूचना अध्यावधिक गरी उनीहरुको बायोमेट्रिक दर्ता पनि गरिनेछ,’ उनले भने– ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सबै करदाता कार्यालयहरूलाई बायोमेट्रिक प्रणालीको उपकरण खरिद गर्न बजेटपछि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।’ यद्यपी उपकरण जडान भइरहेकोले सो प्रणालीअनुसार दर्ता हुन भने समय लाग्ने ढुंगेलले बताए । कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले पहिलोपटक करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गरी विवरण राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आगामी आवदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातालाई आगामी आवभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदातालाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको करदाताको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । भ्याटमा दर्ता भएका पुराना करदातालाई समेत बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गराउने जानकारी विभागले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका पूराना करदाताको विवरण अध्यावधि बायोमेट्रिक दर्ता गराउने प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौँ,’ उनले भने–‘त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर लिएका पुराना करदाताको विवरण अध्यावधिक र बायोमेट्रिक दर्ताको काम अघि बढ्छ ।’ बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि करदाताको विद्युतीय हस्ताक्षर विभागले संकलन गर्नेछ । यसले करदाताको ट्रयाक गर्न सहज हुनेछ । कुनै करदाताले गल्ती गरे उसमाथि तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने विभागको उनले बताए । हाल नेपालमा २१ लाख करदाता रहेका छन् । सोमध्ये दुई लाख ३० हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् । आयकरमा व्यवसायतर्फ १२ लाख र व्यक्तिगततर्फ ९ लाख करदाता रहेको ढुंगेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्ट एण्ड स्पामा डुबेको करिव १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली हुने सम्भावना देखिएको संयुक्त कर्जा लगानीको नेतृत्व गरेको नेपाल बैंकले जनाएको छ । उक्त रिसोर्टमा लगानी भएको सावा रकम १ अर्ब ३१ करोडमा ६५ प्रतिशत नेपाल बैंकको , बाँकी रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषको हो । तत्कालीन एनआईडीसीसहित चार वटा संस्थाले २०५१ सालमा फूलवारी रिसोर्टमा संयुक्त कर्जा लगानी गरेका थिए । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । २०५३ सालदेखि नै उक्त कर्जाको सावा किस्ता र व्याज उठ्न छाडेको थियो । २५ वर्षसम्म खराव रहेको उक्त कर्जा असुलीको लागि पछिल्लो समय सकारात्मक प्रगति भएको नेपाल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । फूलवारी रिसोर्ट निर्माण गर्दा परियोजना बाहेक बैंकको धितोमा रहेको विरगञ्ज, काठमाडौं र सराङकोटको जग्गा बिक्री गर्ने, त्यसबाट आएको सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने, उक्त रकमबाट बन्द अवस्थामा रहेको रिसोर्ट मर्मत सम्भार गर्ने, ६ महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनमा आएपछि त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्ने, एक वर्षपछि कर्जाको सावा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी बैंक र होटल व्यवस्थापन समूहबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उक्त समझदारी नेतृत्व गर्ने नेपाल बैंक सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका तर संयुक्त लगानी समिति (कन्सोर्टियम कमिटि)बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताईएको छ । रिसोर्ट व्यवस्थापनले एक वर्षसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता बैंकलाई नियमित भुक्तानी गरेमा विगतमा कर्जा नतिरेका कारण लागेको पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज मिनाह गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । ‘व्याज छुट हुँदैन, पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज छुट दिन्छौं’ कामु सीईओ अधिकारीले भने । कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि यो रिसोर्ट र यसका मालिक प्यूउसबहादुर अमात्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका छन् । कालोसूचिमा रहेका कुनैपनि व्यक्ति र संस्थासँग बैंकले नियमित कारोबार गर्न सक्दैन । बैंकको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाको लागि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिबाट हटाउन सक्ने नियम भएकोले अमात्यलाई ६ महिनाको लागि कालोसूचिबाट हटाउने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच तारे होटल सरहको उच्च स्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित खुलेको फूलबारी रिसोर्ट सशस्त्र द्वन्द्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण रुग्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय चेज होटल ‘म्यारियट अटोक्रयाफ्ट कलेक्सन रिसोर्ट’ले लिने गरी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउँदैछ । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलपनि बन्दैछ । अब पोखरामा पर्यटकिय गतिविधि पनि बढ्ने, व्यवस्थापन राम्रो हुने अपेक्षासहित डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको फूलवारी रिसोर्ट पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सबैतिरबाट सहयोग मिलेको अधिकारीले बताए । यो रिसोर्ट एशिया कै सूविधा सम्पन्न पहिलो बुटिक रिसोर्ट मानिन्छ । बैंकको खराव कर्जालाई पुर्नसंरचना गरि असल कर्जा बनाउँदा विगतमा गरिएको प्रोभिजन राईटव्याक हुने र बैंकको नाफा बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रोभिजन गरिसकेको कर्जा एकैपटक राईट व्याक नभई क्रमशः हुने भएको पुरै राइटव्याक हुन करिव डेढ वर्ष लाग्ने बताईएको छ ।

काठमाडौं । अवकाश प्राप्त झण्डै ३ लाख सरकारी कर्मचारी मध्ये सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकास पाउका पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ८ हजार ११५ रुपैया मात्र पाउँछन् । निबृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधाको अन्तर ५६ हजार रुपैयाँ बढी छ । ओमप्रकाशले पाउँछन् सबैभन्दा बढी अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र हुन् । उनले मासिक ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा पूर्व प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मी अहिलेपनि सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पेन्सन लिनेको दोस्रो स्थानमा छन् । रेग्मीले मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । रेग्मीपछि धेरै पेन्सन बुझ्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, दीलिपकुमार पौडेल र गोपाल पराजुली छन् । उनीहरुले क्रमशः मासिक ६० हजार १४९, ५९ हजार ६८७ र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । २१ वर्षमा २१ हजार बढ्यो पेन्सन, कुन सालमा कति ? २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६५ मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २९७४३२ जनाले पाउँछन् पेन्सन कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल पूर्व निजामती ७३ हजार ३८७, प्रहरी ९३ हजार ९६०, शिक्षक ४४ हजार ४८७ र सेनाका ८२ हजार ५९८ गरी २ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ जनाले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । वर्सेनि पेन्सनमा कति हुन्छ खर्च ? चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४० अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवमा ५० अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ । आउँदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्सेनि पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिंदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निबृतिभरण र अवकासमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनपनि दुई तिहाईले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।