सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावितलाई डिशहोमकाे सहयाेग
काठमाडौं । डिशहोमले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावितलाई राहत वितरण गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका ५ जम्बुमा पहिरो प्रभावित स्थानियहरुलाई डिशहोमले राहत वितरण गरेको हो । पहिरो पिडित २८ घर परिवार लाई ४ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम राहत स्वरुप उपलव्ध गराईएको छ । डिशहोमका स्थानिय वितरक र प्रतिनिधी पहिरोबाट अति प्रभावित जम्बु सम्म पुगेर उक्त सहयोग रकम स्थानिय परिवारहरुलाई उपलब्ध गराईएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गर्दै डिशहोमले आफ्नो स्थापना काल देखिनै विभिन्न सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आईरहेको छ । एसईई तयारी कक्षा देखि लकडाउनको समयमा विद्यार्थिहरुको पढाईमा सहयोग हुने कक्षा ४ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम टेलिभिजन कक्षा मार्फत प्रशारण गरिरहेको छ । नेपालको एक मात्र डि टि एच सेवा प्रदायक डिशहोमले ग्राहकलाई निरन्तर उत्कृष्ट सेवा र गुणस्तरिय दृष्य संगै सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरुलाई समेत तिब्र रुपमा अगाडी बढाइरहेको छ ।
बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने इनफ इज इनअफ समूहका युवा पक्राउ
काठमाडौँ । इनफ इज इनअफ समूहले बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाइनुपर्ने, आरडीटी परीक्षण बढाइनुपर्ने तथा अनसनमा बसेकाहरुको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । साे प्रदर्शनमा ५२ जना अभियन्ताहरु पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गर्न थालिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेकाे हाे । प्रदर्शनमा जाने क्रममा बाटोबाट नै प्रहरीले रन्जु दर्शना, आलोक सुवेदी, शशीबिक्रम कार्की, वृतान्त खनाल, सुदन गुरुङ लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरिएको बताइएकाे छ ।
*सर्वोच्चले भन्योः लकडाउन अवधिको घरभाडा उठाउन जबरजस्ती नगर्नू
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ। ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो। (नोट* – यसअघि यही लिंकमा प्रकाशित सामग्रीमा केही तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै यसलाई पुनः सम्पादन गरिएको छ। – सम्पादक)
