सेवोन अध्यक्षमा टंक र वासुदेव मध्ये कस्ले मार्छ बाजी ? अरु ‘रिङ आउट’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) मा रित्त रहेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै आकांक्षीको रक्सारक्सी शुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा गत साता अध्यक्ष छनोट समिति गठन अघिनै बोर्ड अध्यक्षका लागि नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्व अध्यक्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक र बोर्डभित्रकै ३ कर्मचारी अध्यक्षको दौडधूपमा थिए । अध्यक्ष छनोट समितिले कार्यविधि बनाएर काम शुरु गर्नुअघि नै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्धय परिष्टनाथ पौडेल, निरज गिरी र उपकार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिएका छन् । विशेष स्रोतका अनुसार उनीहरूले अध्यक्षको पदका लागि आवेदन नदिने बुझिएको छ । आईक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु उक्त पदका लागि बलियो दावेदार मानिएपनि उनीलाई नेपाल स्टक एक्चेन्जमा अध्यक्ष रहँदा राम्रो काम सम्पादन गर्न नसकेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका निकट मानिएका थिए । तर, छनोट समिति उनको त्यतिबेलाको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले उनको पनि अध्यक्ष बन्ने करिब करिब सम्भावना टुंगिएको छ । अब सेवोन अध्यक्षका आकांक्षीका रुपमा राष्ट्र बैंकका दुई पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् भिष्मराज ढुंगाना र वासुदेव अधिकारी । ढुंगाना राष्ट्र बैंकमा आगामी चैत ५ मा रित्त हुने गभर्नर पदका लागि आफूलाई दावेदार मानेर बसेका छन् । सेवोन विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेका उनमा सेवोन अध्यक्ष बन्ने खासै चासो छैन । यी सबै कारणले गर्दा हाल नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी नै सेवोन अध्यक्ष पदका लागि एकमात्र बलिया दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा रहँदा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका अधिकारीनै स्टक मार्केट बुझेका बलिया दावेदार मानिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मेरिटको आधारमा अध्यक्ष चयनः छनोट समिति सरकार परिवर्तनको चहलपहलसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेपछि सेवोन अध्यक्ष चयनमा सुष्तता आएको हो । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी परेका छन् । उनले पनि यस विषयमा खासै चासो देखाउन सकेका छैनन् । गत असोजमसान्तबाट सेवोनमा डा. रेवतवहादुर कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । उनको कार्यकाल सकिदै गरेको जानकारी सरकारलाई राम्रोसँग ज्ञान भएपनि एक साता अघिमात्रै सेवोन अध्यक्ष छनोट समिति बन्यो । समिति बनेपनि अहिलेसम्म औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा बनेको उक्त छनोट समिति अहिलेसम्म मौखिक बैठकमात्रै बसेको छ । ‘सेवोन अध्यक्ष छनोट कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले भने ‘अबको एक सातामा कार्यविधि तयार हुन्छ ।’ कार्यविधि बनेपछि औपचारिक रुपमा आवेदन माग छौं ।’ कुन प्रक्रियाबाट आवेदन माग हुन्छ भन्ने विषय भने कार्यविधिले तय गर्नेछ । आवेदकले गर्ने प्रस्तुती र व्यक्तिगत विवरणलाई आधार मानेर अध्यक्ष चयन हुने फुयालले बताए ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १४ प्रतिशत लाभांश पारित, चुक्ता पूँजी तीन अर्ब नाघ्याे
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित १४.५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आइतबार सम्पन्न कम्पनीको ३१औं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले चुक्ता पूँजीको २.५ प्रतिशत बोनस सेयर र १२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै, बोनस सेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि ३९ लाख ५७ हजार १५८ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित भएको छ । आ.व. २०७४/७५ मा कम्पनीले कूल ६ लाख ४४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, कूल दावी भुक्तानी २०५ करोड रुपैयाँ र ४७ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको सभामा कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमाराज्य लक्ष्मी सिंहले जानकारी गराएका छन् । उनले इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसैगरी, २०७५ असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल लगानी २३.५४ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बीमा कोष गत वर्षको तुलनामा २४.१६ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । लगानी विविधिकरण गरी लामो अवधिको लगानी बृद्धि गरी कम्पनीको प्रतिफल वृद्धि गर्ने तर्फ कम्पनीको प्रयास केन्द्रित रहेको परिणाम स्वरुप कम्पनीको कोषको वार्षिक प्रतिफल दर उत्साहप्रद रुपले ९.५८ प्रतिशत पुगेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिइन । साथै, व्यवसाय विस्तारसँगै कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा विशेष ध्यान दिएको र सोही अनुसार विपन्न वर्गका लागि बालिका शिक्षा योजना संचालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाकारी दिएको छ ।
भेरी बबईमा शेयर बाँडफाँटको टुङ्गो लाग्यो, कस्ले कति पाउँछन् थाहा पाउनु होस्
सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको शेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् । शेयर बाँडफाँट टुङ्गिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्र्तगत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड ९कोभेक० निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम० मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ । आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए । “रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।” सूचना अधिकारी उपाध्यायले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बताए । आयोजनाले हालसम्म सात कित्ता मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ । बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए । कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्र्तगत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो । सङ्घ सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरे प्रदेश सरकार उक्त आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ । मुआब्जा समाधान गर्न माग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम शुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् । मुआब्जा टङ्गो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए । विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जग्गाधनी पुर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए । आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणका साथै एक सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी रु १० लाख पाउने गरी मुआब्जा दर तोकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने मुआब्जा रकम चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम तोकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । जग्गाधनी पुर्जा नभएको २२ हेक्टर जग्गाको विषयमा फाइल तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस
