नेपाल युरोपेली सङ्घको सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने, हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रकाश सिंहले नेपाल युरोपेली सङ्घ (इयू)को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टूर मण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ६०औँ वार्षिकोत्सवको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै उनले इयूको चासोको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने र योसँगै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने दाबी गरे । प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक हालै सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ । यसलाई संसद्को दुवै सदनले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपाललाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निस्कने पहिलो सर्त भनेकै प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने हो,’ सचिव सिंहले भने, ‘उक्त विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’ युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१३ बाटै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लोपटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरोकारवालाको विश्वास छ । सचिव सिंहले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दिगो पर्यटन विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जबसम्म पर्यटनको दिगो विकास हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत उल्झन र संरचनागत कमजोरीका कारण पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन ।’ सचिव सिंहले ६० वर्षको इतिहास बोकेको नाट्टाले नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। त्यसअवसरमा पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपालको पर्यटन विकासका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरास्थित पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर हवाई सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटन विकासका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । नाट्टाका पूर्वकार्यकारी प्रमुख डा हरि शर्मा, नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष परिषद्का संयोजक भोलाविक्रम थापालगायतले पर्यटन विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारितालाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । नाट्टा विसं २०२२ फागुन २७ गते स्थापना भएको हो । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास र नीति निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । नाट्टामा हाल मुलुकभर एक हजार एक सयभन्दा बढी टूर तथा ट्राभल व्यवसायी कम्पनी आबद्ध छन् । नाट्टाले नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई संस्थागत गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको जनाएको छ । समयानुकूल नीति निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ ।
‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन, व्यवसायी नाफाखोर नहुनु, जोगी पनि नबन्नु’
देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
हुवावे डिजिटल पावर नेपाल र सीएनआईको सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारणमा दिगोपन संवाद
काठमाडौं । हुवावे डिजिटल पावर नेपालले दिगो हरित ऊर्जा समाधान केन्द्रित कार्यक्रम सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारण संवादको आयोजना गरेको छ । काठमाडौंको हात्तीसारस्थित ह्वावे प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका ८० भन्दा बढी प्रभावशाली सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) सँगको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्न, देशलाई ग्रिनर र दिगो भविष्यतर्फ डोर्याउन सौर्य फोटोभोल्टिक प्रणाली र ऊर्जा स्टोरेज समाधानहरूको सम्भावना अन्वेषण गर्न विशेष प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग परिसंघ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, ऊर्जा नियामक आयोग लगायत समेत आयोजक रहेको यस कार्यक्रमलाई नेपालको औद्योगिक ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रति प्रतिबद्धता देशको दिगो भविष्यमा संक्रमणको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । कार्यक्रममा अतिथि वक्ताहरूले छलफलमा आफ्ना बहुमुल्य विचार व्यक्त गरेका थिए । वक्ताहरूमा हुवावे नेपालका सीईओ जिम हुआङ, ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष आशिष गर्ग, हुवावे नेपाल डिजिटल पावर विभागका निर्देशक जेम्स झाङ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, एनएमबी बैंकमा दिगो ऊर्जा बैंकिङका प्रमुख दिनेश दुलाल, विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. मधुसूदन अधिकारी, टोङवेईका प्राविधिक विज्ञ ग्यारी, साथै शिव शक्ति समूह, डिजेपीएल समूह र चौधरी समूह जस्ता अग्रणी उद्योगहरूका प्रबन्ध निर्देशकहरू थिए । कार्यक्रमले सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारणको नवीनतम प्रवृत्तिदेखि नेपालमा यी प्रविधिहरूको व्यावहारिक अनुप्रयोगहरू सम्मका प्रमुख विषयहरूलाई समेटेर छलफल गरेको थियो । वक्ताहरूले यी समाधानले उद्योगहरूलाई कसरी डिकार्बोनाइज गर्न, ऊर्जा लागत घटाउन र दिगो अभ्यासहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा गहन दृष्टिकोण प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा ह्वावेले आफ्नो नवीनतम आविष्कारहरू, ह्वावे फ्युजन सोलार सी एन्ड आई ओएसिस सोलुसन, जसमा १ सी÷१५० के र २१५÷१०८ केडब्लुएच सी एण्ड आई ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बिइएसएस) पनि अनावरण गरेको थियो । आधिकारिक सुरुवात ह्वावे नेपालका सीईओ जिम हुआङ, हुवावे नेपालका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लिक्सियाओवेई र ह्वावे दक्षिण एसिया डिजिटल पावर बिजनेस डिपार्टमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक निक्सियाओपेङको नेतृत्वमा भएको थियो । यी उन्नत समाधानहरू नेपाली उद्योगहरूलाई ऊर्जा लागत घटाउन र उनीहरूको बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयता सुधार गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसका अतिरिक्त फ्युजनसोलार सी एन्ड आई ओएसिस स्मार्ट पीभी र ईएसएस सोलुसन प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले शपिङ मल, कारखाना र कार्यालय पार्क जस्ता व्यावसायिक र औद्योगिक एप्लिकेसनहरूको लागि बढेको सुरक्षा सुविधाहरू प्रदान गर्दछ । यी आविष्कारहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन र कम–कार्बन, सर्कुलर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याउने विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई सहयोग गर्ने गरि गरिएको छ । आफ्नो स्वागत भाषणमा ह्वावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम हुआङले भने– ’हामीलाई ऊर्जाको भविष्यलाई आकार दिन नेपालले राखेको अविश्वसनीय सम्भावनाको सम्झना गराइयो । हामीसँगै यो यात्रा सुरु गर्दा हामी सहकार्य र नवीनता मार्फत हामी दिगो समाधानहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, कार्बन फुटप्रिन्टहरू कम गर्न सक्छौं र ग्रिनरी डिजिटल रूपमा सशक्त ऊर्जा पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं भन्नेमा स्पष्ट थियौं ।’ नेपाली उद्योग परिसंघका ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष आशिष गर्गले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा संक्रमणको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै भने– ’नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य कुशल मात्र नभई दिगो हुने ऊर्जा समाधानहरू अपनाउने कुरामा निर्भर गर्दछ। सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण समाधानहरू र हरित उत्पादनहरू उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरूको डिकार्बोनाइजेशन यस रूपान्तरणको प्रमुख हुनेछ, जसले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यहरूमा योगदान पु¥याउँदै उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।’ उनले नेपाली उद्योगहरूलाई डिकार्बोनाइज गर्नु केवल वातावरणीय जिम्मेवारी मात्र नभई दीर्घकालीन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता र दिगोपन सुनिश्चित गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण रणनीति भएकोमा जोड दिए । साथै दिगो अभ्यासहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाली उद्योगहरूले नयाँ विकास अवसरहरू अनलक गर्न, विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्न र विकसित हुँदै गइरहेको हरित अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी स्थान सुरक्षित गर्न सक्ने उनले बताए । ‘हुवावेमा हामी नवीन डिजिटल पावर समाधानहरू मार्फत नेपालभरका उद्योगहरूलाई उनीहरूको ऊर्जा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छौं । सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा भण्डारणको एकीकरणले नेपाली व्यवसायहरूको लागि अझ लचिलो र लागत–कुशल भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हामी हाम्रा नयाँ प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्न र यस रूपान्तरणमा उद्योगका प्रमुखहरूसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं,’ हुवावे नेपाल डिजिटल पावर विभागका निर्देशक जेम्स झाङले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले आफ्नो समापन मन्तव्यमा भने, ‘यो कार्यक्रमले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । हामी स्वच्छ, भरपर्दो ऊर्जाद्वारा संचालित भविष्यतर्फ हेर्दै गर्दा आज प्रस्तुत गरिएका समाधानहरूले हामीलाई परम्परागत ऊर्जा स्रोतहरूमा हाम्रो निर्भरता कम गर्न र अझ दिगो र ऊर्जा–कुशल भविष्यतर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यो रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन ह्वावे र स्थानीय उद्योग सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्य आवश्यक छ ।’ अन्त्यमा, सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा भण्डारण संवाद एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो, जसले अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा समाधानहरू अपनाउनको लागि नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन र रणनीतिक साझेदारीलाई बढावा दिन ह्वावे डिजिटल पावर नेपालको प्रतिबद्धता देखिन्छ ।
