बुर्जुवा भन्दै हटाइएको नैतिक र इतिहास शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ । विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ । उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएका छन् । शिक्षा प्रणालीमा सुधार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ । १. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २. सामुदायिक विद्यालय सुधार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ । ४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ । ५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ । शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ । प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको सुबिसुको आम्दानी २.६९ अर्ब रुपैयाँ, बैंक ऋण ३.६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु लिमिटेडले सन् २०२५ मा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.०८ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ४० लाख रूपैयाँले कम हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा ३ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। सुबिसुको आम्दानी संरचना ग्राहक र सेवाका आधारमा विविधिकृत छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको करिब ६१ प्रतिशत आम्दानी रिटेल (खुद्रा) ग्राहकबाट रहेको छ, जुन सन् २०२४ मा ५४ प्रतिशत थियो । कर्पोरेट ग्राहकबाट करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने टेलिभिजनबाट ५ प्रतिशत रहेको छ । साथै, प्रोजेक्ट आम्दानी सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर २ प्रतिशतमा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज तथा छुटका कारण प्रतिग्राहक औसत आम्दानी भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई हेर्दा आगामी दिनमा पनि औसत आम्दानी दबावमै रहने र सञ्चालन नाफामा असर पर्ने अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। ग्राहक संख्याको आधारमा सुबिसु नेपालका शीर्ष ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायकभित्र पर्छ । सन् २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म कम्पनीसँग करिब २.५६ लाख सक्रिय इन्टरनेट ग्राहक रहेका छन् । ४जी विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि र डिजिटल पहलहरूले यो क्षेत्रलाई गति दिएको छ । यद्यपि, बजारमा ६० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि वास्तविक रूपमा बजार अत्यधिक केन्द्रित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म शीर्ष २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले कुल बजारको ९९.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । तीमध्ये शीर्ष ५ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संयुक्त बजार हिस्सा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने सुबिसुको बजार हिस्सा करिब ८ प्रतिशत रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूले मूल्य घटाउन सक्ने क्षमता, अनुकूल भुक्तानी सर्त र मूल्य युद्धका कारण सुबिसुलाई मार्जिन दबाब र ग्राहक संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यसकारण, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उत्पादन तथा सेवामा फरकपन, रणनीतिक साझेदारी र नवीन प्रविधिमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । निरन्तर ऋण आवश्यकताका कारण सुबिसुको ब्याज खर्च उच्च रहेको छ, जसले नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ऋण फ्लोटिङ ब्याजदर प्रणालीमा आधारित भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा हुने उतारचढावले ब्याजदर अस्थिर बनाइरहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार दीर्घकालीन २ अर्ब २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको छ । सन् १९९९ अगस्टमा स्थापना भएको सुबिसु २५ वर्षदेखि नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको छ । कम्पनी सन् २०२२ मार्चमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीमा ७ जना अनुभवी प्रवर्द्धक रहेका छन्, जो सबै बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका सदस्य समेत हुन् । सुबिसुको बोर्ड अध्यक्ष सुधीर पराजुली रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय मोहन साउद रहेका छन् । हाल सुबिसुले उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट, केबल इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवासहित विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । सुबिसुको सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वटा स्टेसन र देशभर ३१ वटा शाखामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीसँग १०५ भन्दा बढी फ्रेन्चाइज तथा सहायक व्यवसायहरू समेत रहेका छन् ।
मस्कको एक्सएआई नेतृत्वमा संकट, दुई दिनमै दोस्रो संस्थापकको बहिर्गमन
काठमाडौं । एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्पनी एक्सएआईले दुई दिनभित्रै आफ्नो दोस्रो सह–संस्थापक गुमाएको छ । प्रभावशाली अनुसन्धानकर्ता जिमी बाले मंगलबार एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा पोस्ट गर्दै आफ्नो प्रस्थानको घोषणा गरेका छन् । उनले मस्कलाई धन्यवाद दिँदै लेखेका छन्, ‘सुरुआतमा सह–संस्थापकका रूपमा सहयोग गर्न पाएकोमा कृतज्ञ छु ।’ बाको प्रस्थान एक दिनअघि मात्र अर्का सह–संस्थापक टोनी वूले पनि एक्सएआईबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि भएको हो । यसै महिनाको सुरुवातमा एक्सएआई मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्ससँग मर्ज भएको थियो । एक्सएआईका सह–संस्थापकहरूको यो बहिर्गमन त्यतिबेला आएको हो, जब स्पेसएक्स यस वर्षभित्रै आईपीओको तयारीमा छ । टोरन्टो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका बालाई कम्पनीको ग्रोक संस्करण ४ एआई मोडेल विकासमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानका लागि श्रेय दिइएको थियो । बा र वू बाहेक इगोर बाबुस्किन, काइल कोसिक र क्रिस्टियन सेगेडी लगायत अन्य सह–संस्थापकहरू पनि मस्कको एआई परियोजनाबाट अलग भइसकेका छन् । गत महिना ग्रेग याङले लाइम रोगसँगको संघर्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेका थिए । सीएनबीसीले अवलोकन गरेको कागजातअनुसार सबै सेयर साटासाटमा आधारित उक्त कीर्तिमानी सम्झौताले स्पेसएक्सको मूल्यांकन १ ट्रिलियन डलर र एक्सएआईको २५० अर्ब डलर निर्धारण गरेको थियो । यसअघि मस्कले मार्च २०२५ मा घोषणा गरिएको अर्को सेयर–आधारित कारोबारमार्फत आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई एक्सएआईमार्फत अधिग्रहण गरेका थिए । यी बहिर्गमनहरू त्यतिबेला आएका हुन्, जब एक्सएआई युरोप, एसिया र अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा नियामक निकायहरूको छानबिनको सामना गरिरहेको छ। छानबिन त्यसपछि सुरु गरिएको थियो, जब कम्पनीको ग्रोक एआई च्याटबट र तस्बिर निर्माण उपकरणले सहमति विना बनाइएका अश्लील प्रकृतिका तस्बिरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना र प्रसारण गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो । ती तस्बिरहरू वास्तविक व्यक्ति र बालबालिकासमेतका फोटोमा आधारित थिए । मस्कले २०२३ मा ओपनएआई र गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले ११ अन्य व्यक्तिसँग मिलेर एक्सएआई स्थापना गरेका थिए । कम्पनीले त्यसबेला आफ्नो वेबसाइटमार्फत ‘ब्रह्माण्डको वास्तविक स्वरूप बुझ्ने’ लक्ष्य राखेको जनाएको थियो ।
