सामुदायिक विद्यालयमा साना डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालबालिकामा निरोगात्मक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न विद्यालयमा साना डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको प्रारम्भ चार वटा सामुदायिक विद्यालयमा नमूना कार्यक्रममार्फत हुने महानगरले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवश न्यौपाने भन्छन्, ‘यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छता, पोषण, जीवनशैली र नसर्ने रोग, सरुवा रोग र एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स, प्राथमिक उपचार र सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य र नेतृत्व गरी पाँचवटा विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ ।’ सहपाठी बालबालिकाबीच आपसी सिकाइ, प्रयोगात्मक र भूमिका निर्वाह, अभिलेख र अनुगमन सिकाइका मुख्य विधि हुन् । पाठ्यक्रममा आधारित तीन महिना तालिम दिएपछि बाँकी नौ महिना विद्यार्थीलाई समूहगत रूपमा निरोगात्मक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइन्छ । एउटा स्वास्थ्य क्लबमा १५ जनादेखि २० जनासम्म छात्रछात्रा राखिनेछ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्न र बालबालिकाबीच सहसिकाइका लागि यो विधि उपयुक्त हुने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा कार्यक्रम लैजाँदा कार्यान्वयन गर्नेलाई बोझ महसुस हुने गरी लैजानु हुँदैन, आवश्यक छ । जसरी पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने तत्परता जागृत गराउनुपर्छ । अनिमात्र कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । यसको नतिजा ढिलो देखिन्छ । तर, सकारात्मक हुन्छ ।’ विद्यालयहरूमा किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पनि चाहिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि आत्मविश्वाशयुक्त बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि पुस्तकरहित शुक्रबारका कार्यक्रमभित्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी सिकाइका लागि थप मिहनेत गर्नुपर्नेछ ।’ कार्यशालामा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले नमूना कार्यक्रमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा वृहत कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए । ‘सम्भवतः यो कार्यक्रम विद्यालयमा पहिलो हुनुपर्छ । यसलाई नतिजा प्रदान गर्ने बनाउँछौँ,’ उनले भने । शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कार्यक्रमका पक्ष बुझाउन सकेमात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई स्वास्थ्यका विषयमा प्रशिक्षित गराएर स्वास्थ्य दूतका रूप विकास गर्ने कार्यक्रमलाई साना डाक्टर नाम दिइएको हो । विद्यार्थी, परिवार र समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।
वीर अस्पतालले अब स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने औषधी एक महिनाका लागि मात्र दिने
काठमाडौं । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न कारण देखाउँदै फागुन १ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म औषधीहरू उपलब्ध नगराउने भएको हो । अस्पतालले एक महिनाका लागि मात्र बीमित सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । अस्पतालमा माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । के स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध गराउने औषधीको सेवासुविधा बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द नभइ घटाउन लागेको जनाएको छ । स्टकमा धेरै औषधी नहुँदा सबै बिरामीलाई सेवा लिन सहज होस् भन्ने उदेश्यले सेवा घटाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले बिरामीले अस्पताल आइ तीन महिनासम्मलाई लिने औषधी अब एक महिनासम्मको लागि मात्र पाउन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्दा गर्दा बिरामीको चाप वीरमा बढ्यो । अहिले हामीले एक महिनाका लागि मात्र औषधी दिन थालेका छौं । पहिलेको स्रोतसाधनले नभ्याएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’ पंगेनीले वीर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्दै सकेसम्म सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताए । वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट करिब करिब ५० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सप्लायर्सले औषधी ल्याएर छोडेका छन्, पैसा पाएका छैनन्, हारगुहार गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । बीमालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि कसरी गर्दा सहज हुन्छ भन्नेमा अस्पताल लागेको छ,’ पंगेनीले भने
झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरी त्रिविको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त प्रसाईं दोषी ठहर
काठमाडौं । झुटो शैक्षिक विवरण पेश गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त भएका डिल्लीराम प्रसाईंलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रसाईंलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रसाईंले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले फैसला समेत गरेको छ । प्रसाईंले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा आफूले ‘विद्यावारिधि’ प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा मूल्यांकन समितिले उनलाई पीएचडीवापत ८ अंक दिएर सूचीमा समावेश गरेको थियो । उनले २०८१ मंसिर १८ गते उपकुलपतिबाट नियुक्तिको पत्र समेत पाएका थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरिनसकेको खुलेको थियो। त्रिवि अनुसन्धान समितिको निर्णय अनुसार उनले २०८१ माघ २९ गते मात्र उक्त उपाधि प्राप्त गरेको देखिएको छ । उपाधि नै नपाएको समयमा आफूसँग डिग्री भएको झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी लाभ ९पद० लिएको पुष्टि भएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । यस प्रकरणमा सिफारिस समितिका संयोजक तथा पद्म कन्या क्याम्पसका प्रमुख यलक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतीलाल शर्माले भने अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरूले आवदेकले पेश गरेको विवरणका आधारमा अंक प्रदान गरी सिफारिसमात्र गरेको अन्य बदनियत काम नगरेको पाइएपछि सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ ।
