सहकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार  सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।’ 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि ६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको हो ।       सहकारी विकागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएका उजुरीका आधारमा छ हजार ३०० बचतकर्ताले माग गरेका छन् । यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्तामा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम बढी रहेको उनले जानकारी दिए ।       प्रमुख काफ्लेले भने, 'निवेदनका आधारमा औसतमा यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजार जम्मा गर्ने अर्थात् साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्तै बढी छ ।' उनका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत छ ।      कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गरेको हो ।      सहकारीले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।  कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीलाई पनि ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको पनि बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ ।       सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।'       वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताए । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सञ्चालक समितिलाई अध्यादेशमार्फत हटाएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समितिको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका तीन जनाको आवेदनमात्रै स्वीकृत गरिएको छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ जनाको आवेदन परे पनि तीन जनाको भने अस्वीकृत गरिएको हो । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन अस्वीकृत गरिएको ती सदस्यले बताए ।  अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय भएपछि उनी समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनी अहिले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।  रघुराम विष्ट ।  विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सहसचिव हुँदा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । उनी एक वर्षअघि अर्थात् गत जेठ महिनामा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवबाट अवकाश भएका थिए ।  यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बालेन सरकारले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनी केयूकेएलबाट बाहिरिएका थिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको बताए ।  अशोककुमार पौडेल ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिका ७ कास्की घर भएका विश्वराज बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्व कायममुकायम नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ गरेको अनुभव छ । उनी गत माघमा बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । बैंकले जुनियर व्यक्तिलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।                                                                         विश्वराज बराल ।  यस्तै, दमक १ झापा घर भएका डा. गणेशप्रसाद गौतम पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।  उनीसँग राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिक्षण पेशामा थिए । उनले विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।  डा. गणेशप्रसाद गौतम ।  धुर्कोट ६ गुल्मी स्थायी घर भएका प्राध्याक डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुन् । उनले आफूले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए ।  उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । उनीसँग त्रिविको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहिरो बुझाइ राख्ने थापा वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि दख्खल राख्छन् ।  प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा ।  बालेन सरकारसँग दौडधूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै जना अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधूपमा छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रतिभा रावल रहेकी छन् ।  मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गर्दै आवेदकहरु मन्त्रालय तथा मन्त्री रावलको सचिवालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।  एक आवेदकले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीलाई मेरिट, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर प्रतिस्पर्धामा भएपछि अलिकति दौडधूप त गर्नैपर्यो ।’ तथापि मन्त्री रावलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट हुने र अब्बल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिँदै आएको बुझिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी तटस्थ र निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।  सो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रालयले पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।