सहकारी

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ । बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो ।  ‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए ।  उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए ।  ‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।  वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।  अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता  दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् ।  साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ ।  चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।  सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ ।  वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।  अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ तथा संस्थाहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक तथा वित्तीय अनियमितता (बेरुजु) नियन्त्रण गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । महानगरको सहकारी विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विभिन्न प्रकारका त्रुटि र अनुशासनहीन गतिविधि फेला परेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।  महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, नियमावली तथा प्रचलित मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न १४ बुँदे अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक वा उनीहरूको नातेदारका नाममा धितोबिना ऋण लगानी गर्न नपाइने, गैर–नेपाली नागरिक तथा ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन नहुने र बिना धितो लगानी तथा ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, ऋण नवीकरण गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण पठाउन, वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न, र त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, गैर–सदस्यसँग बचत संकलन वा ऋण लगानी गर्न रोक लगाइएको छ भने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऋण दिँदा समिति निर्णय अनिवार्य गरिएको छ । ऋण नवीकरण प्रक्रियामा पनि उपसमिति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यक हुने बताइएको छ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्यलाई दिइने भत्ता र सुविधा साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य र क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । महानगरपालिकाले उक्त व्यवस्पालना नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ ।