सहकारी

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै साना बचतकर्ताको बचत एक सय दिनभित्रै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएको हो ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गरेको थियो ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।  रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्‍याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।  अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।  प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ ।  त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट  हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य  काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।  ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए ।  यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।  यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।  यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ ।  साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ । 

काठमाडौं । उनको दैनिकी कार्यालय जाने आउनेमा बितिरहेको थियो । एक सहकारीमा क्यासियर काम गर्ने उनले आफूलाई बदलिरहेकी थिइन् । सोचेभन्दा फरक जीवनशैली थियो उनको अर्थात् उदयपुरकी सोबिता दाहालको । स्वावलम्बी बनेकी उनी आफ्नो मनमौजीले काठमाडौंमा बस्दै आएकी थिइन । उनी सहकारीमा क्यासियरको मात्र काम गर्दैन थिइन्, सहकारीमा आउने बचतकर्ता र ऋणीसँग पनि कुरा गर्थिन् उनी ।  सोबिताको सहकारीमा नियमित आइरहने बचतकर्तासँग एक दिन चिनजान हुन्छ । उनी जुम्लाका २२ वर्षीय दीपक बुढा (परिवर्तित नाम)सहकारीमा बचत गरेको पैसा लिन आउँथे । उनीहरुबीच कुराकानी मात्र हुन्न, एक आपसमा मोबाइल नम्बर पनि साटछन् । बिस्तारै उनीहरूंको कुराकानी सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि हुन थाल्यो । दीपक पसलमा काम गर्थे । काम गरेको पैसा सहकारीमा बचत गर्थे ।  उनीहरुको भेटघाट र कुराकानी बाक्लिदै गयो । दिपक र सोबिताबीचको कुराकानी प्रेममा बदल्यो । उनीहरू बिस्तारै दैनिक रुपमा भेटघाट गर्न थाले । बसुन्धारा बस्ने दिपकले पनि सोबिताको खोजी गर्न थाले । उनी भने कमल पोखरीमा काम गर्थिन् । उनीहरूको नियमित भेट गहिरो प्रेममा परिणत भयो । उनीहरू अब सँगै बस्ने निधो गर्छन् । सँगै पनि बस्छन् ।  तर, सामाजिक रुपमा उनीहरू दिदीभाई कोठामा भनेर बस्ने गरेका थिए । टोलमा वा वरपरको पसलमा भने दिदीभाइको सम्बन्ध परिचय बनेको थियो । बाहिर उनीहरूको परिचय भने प्रेमी–प्रेमिकाको सम्बन्ध थियो । सँगै बसे पनि उनीहरुको काम भने फरक– फरक ठाउँमा थियो । डेरामा सँगै बसे पनि काम गर्ने स्थान फरक थियो । सोबिता काम गर्ने सहकारीमा थरि–थरिका मानिसहरू आउँथे । सबैसँग उनी बोल्थिन् । दीपकजस्तै गरेर सहकारीमा आएका अन्य व्यक्तिसँग पनि उनको परिचय हुन्छ । उसैगरी उनीहरुको कुराकानी बढ्दै जान्छ । दीपकसँग सँगै बसे पनि उनले नयाँ युवकसँग बोल्न भने छोडिनन् । हेटौडाका २५ वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे (परिवर्तित नाम) सँग पनि सोबिताको कुराकानी र भेटघाट बाक्लिँदै गयो । कार्यालयमा हुँदा उनले नारायणसँग फेसबुक र ह्वाटसएपमा कुरा गर्थिन् । कोठामा पुगेपछि भने उनीहरुको कुराकानी बन्द हुन्थ्यो । किनभने उनी कोठामा दिपकसँग बस्थिन् । सोबिता बिहान ९ बजे कोठाबाट निस्किन्थिन् । अफिसमा पुग्नसाथ उनको र नारायणको कुराकानी हुन सुरु हुन्थ्यो । नारायण र सोबिताको कुराकानीले बाक्लै रुप लिएपछि प्रेममा नै परिणत हुन्छ । उनले अफिस बिदा हुनेबित्तिकै नारायणलाई समय दिने गर्थिन् । हरेक दिन उनको भेटघाट नारायणसँग हुन थाल्यो । उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबाट शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्छ । नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि सोबिताको दिपकसँग खटपट बढ्न थाल्छ । दिपक र सोबिताको दैनिक झगडा हुन थाल्छ । बिस्तारै सोबिता पनि दीपकसँग भन्दा नारायणसँग नजिक हुन्छिन् । नारायणले पनि सोबितालाई नजिक पारेपछि आफ्नो समस्या खुलेर बताउँन थाल्छन् । उनले आफ्नो भन्दा परिवारको समस्या बताउन थाल्छन् । सोबितालाई समस्या सुनाएर ऋणमा पैसा पनि माग्छन् । उनले पनि प्रेम गरेकीले पहिलो पटक पैसा माग्न साथ १० लाख रुपैयाँ दिन्छिन् । पैसाले उनीहरू बीचको निकटता झन कायम ग¥यो । यता नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि दीपकसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गयो ।  नारायणले पनि पैसा पाइने लोभमा नाटकीय रुपमा झन गहिरो प्रेममा परेको आभास दिलाए । उनले सोबितासँग पुनः ५ लाख रुपैयाँ मागे तर उनले दिन सकिनन् ।  नारायणले पैसा मागेर हैरान बनाए । हैरान मात्र बनाएनन् । ब्ल्याकमेलिङसमेत गर्न थाले । ह्वाटसएप र फेसबुकमा अनैतिक सम्बन्धको फोटो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै धम्क्याउन थाले नारायणले । उनले सामाजिक सञ्जालमा पैसा नदिएपछि निरन्तर धम्क्याउन थालेपछि अन्त्तयमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उनी पुग्छिन् । सोबिताले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिइन् । ब्यूरोका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नारायले सोबितालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा पोर्न फिल्मको फोटो पठाउँथे । अश्लील भिडियो/फोटोमा सोबिताको टाउको राखेर फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिने गरेका थिए । ब्यूरोमा उजुरी परेपछि नारायणलाई बोलाएर अनुसन्धान गरिएको ब्यूरोका एक प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट बढी यातना दिने गरेकाले नारायणको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर फर्म्याट गरि बुझाएको उनको भनाइ छ ।  ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले केटालाई बोलाएर अबदेखि सामाजिक सञ्जालबाट धम्की नदिने र यातना नदिने बताएपछि सम्झाएर छाडिएको बताए । उनले करिब दश दिनअघि ब्यूरोमा उजुरी दिएकी ब्यूरोले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद-९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ ।  ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको  प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।