जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै गएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने विषयलाई संसदीय समितिले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु कामदार स्वदेश फर्केमा अस्थायी रुपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उक्त व्यवस्थालाई परीक्षणका रुपमा हेर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा रही नेपाल आएर पुनः सम्बन्धित देश फर्कन चाहने युवालाई राहत मिलेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ चैत ३१ गतेको बैठकले घरेलु कामदारका रुपमा गन्तव्य मुलुक पुगेको नेपाली युवाले चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । लामो समयसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः सोही काममा जान नपाउने भन्दै स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । सुरक्षित वातावरणमा अत्यन्त राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भए पनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भन्दै नेपाल आउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार ओमनमा १० हजार ६००, बहराइनमा एक हजार, साउदीमा दुईहजार ५२२ लगायत हाल करीब ३० हजार घरेलु कामदार खाडीका मुलुकमा कार्यरत छन् । त्यस्तै बैठकले घरेलु कामदारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न खाडी मुलुकमा अनुगमनका लागि जाने निर्णयसमेत गरेको छ । अनुगमनको विस्तृत खाका श्रम मन्त्रालयले तय गर्ने छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको गाँठो फुकाइदिन पटकपटक श्रम समितिलाई आग्रह गरेपनि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन् । घरेलु कामदरको विषय गम्भीर भएको भन्दै समिति पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम खुला गर्न पछि हट्दै आएको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय टुङ्ग्याउन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा दर्जनौ पटक बैठक बसेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । श्रम मन्त्रालयले लिखित रुपमा नै समितिलाई पत्र लेखेर घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । सोही अवरोधका कारण घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएका नेपाली पारिवारिक वियोगका अवस्थामा समेत स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । कतिपयले भने अन्यन्त्र मुलुकमा आफन्त बोलाएर पारिवारिक न्यास्रो मेट्दै आएका थिए । केही दिनअघि घरेलु कामदारका रुपमा गएका एक व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई संयुक्त अरब इमिरेट् ९युएई०मा बोलाएर भेट गरेको विषयले सरकार तथा श्रम समितिलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको थिएन् । समितिको आजको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली युवा (जो पुनः सोही काममा फर्कन चाहन्छन्) लाई सहज भएको छ । घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा परिवारलाई भेट्ने तथा स्वदेश फर्कने नेपाली कामदारको मानवअधिकारको हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । घरेलु कामदारका रुपमा गएका नेपाली श्रमिकले चर्को यातना व्यहोर्नु परेको गम्भीर विषय भएकाले समितिले पनि तत्काल श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिन सकेको थिएन् । समितिले सरोकारवाला निकायसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफललाई तीव्र पारेको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समितिले आज सरोकार भएका सम्पूर्ण निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र, गृह तथा अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यलयको लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर, काठमाडौँको तारकेश्वरको लामबगर, काठमाडौँ कमलादी, काठमाडौँ सिनामंगल, चितवनको रत्ननगर टाँडी, नुवाकोटको देवीघाट, पोखराको हस्पिटलचोक, लमजुङको भोटेचौर, कपिलवस्तुको जीतपुर, मुगुको गमगढी, डोल्पाको जुफाल, कैलालीको अत्तरिया र कैलालीकै सुखड कार्यालयका लागि कर्मचारी माग भएको हो । ब्रान्च म्यानेजर २० जना, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट केही, रिस्क डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना, सुपरभाइजर केही, रिलेशनसिप अफिसर केही र इन्फरमेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना माग भएको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले भदौ १० गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो । सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ । समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पोरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो । निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ । निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । रासस