श्रमिकलाई दुःख दिए म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख नदिन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता कार्य गरेको भन्दै दुःख नदिन भनेको हो । ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता गुनासोहरू विभागमा प्राप्त हुने गेरेकोले त्यस्तो कार्यहरू नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत त्यस प्रकारको अवस्था भेटिएकाले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम अनिवार्य तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तालिम प्रदान गरेर मात्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन विभागले सचेत गराएको छ ।

झापामा ९४० जनालाई रोजगारी प्रदान

भद्रपुर । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झापामा नौ सय ४० जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत औसत ७८ दशमलव ६८ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । अदक्ष श्रमिकलाई ७३ हजार नौ सय ६३ दिन रोजगारी दिइएको हो । भद्रपुर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक टीकाराम पाण्डेका अनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारीको व्यवस्था भएको हो । जिल्लाभरका छ हजार दुई सय ५० जना सूचीकृत बेरोजगार भए पनि बजेट अभावले स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण सूचीमा परेको व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिइएको हो । रोजगारी प्राप्त नौ सय ४० श्रमिकले विभिन्न दुई सय ८६ आयोजनामा दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँका दरले ज्याला प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक पाण्डेले बताए । एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको र न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको व्यक्ति स्थानीय तहको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन आवेदन गर्नसक्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोेत र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना, विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट स्थानीय तहमा आव २०७५/७६ देखि रोजगारीको प्रबन्ध हुँदै आएको छ ।

बेरोजगारी हटाउन साढे २ लाख वटा फलफूलका बिरुवा निःशुल्क वितरण

खोटाङ । डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा जडीबुटीका दुई लाख ६७ हजार आठ सय ४६ वटा बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छ । सामुदायिक तथा कबुलियती वनलाई आयमूलक बनाउँदै स्थानीय उपभोक्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न वन कार्यालयले फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको हो । जिल्लाका दश स्थानीय तहका स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, “बिरुवा हुर्काउने र गोडमेल गर्ने तथा त्यसबाट लाभ लिने जिम्मा उपभोक्ताको हो । यो जिल्लावासीका लागि आयआर्जनको माध्यम बन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।” डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी विकास कार्यक्रम, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम, बिरुवा उत्पादन तथा वृक्षरोपण, कृषि वन कार्यक्रम, अर्गेली विस्तार कार्यक्रम, विद्यालय वातावरण सुधारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जडीबुटी विकास कार्यक्रमका लागि १८ लाख रुपैयाँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि तीन लाख रुपैयाँ, विद्यालय वातावरण सुधारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, अर्गेली विस्तार कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, कृषि वन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, कबुलियती वन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, डिभिजन वन कार्यालयमा बिरुवा उत्पादनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तथा खयरका बिरुवा उत्पादनका लागि चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सामुदायिक तथा कबुलियती वन तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि वितरण गर्न यस वर्ष ६५ हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको वन कार्यालयका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र मेहताले बताए । अब ३० हजार बिरुवा वितरण गर्न बाँकी छ । वन कार्यालयले धुपी, ज्याकाराण्डा, कल्फी, तेजपत्ता, सल्ला, अमला, इपिल–इपिल, किम्बु, नेभारालगायत बिरुवा उत्पादन गरेको छ । विद्यालय वातावरण सुधारका लागि १० विद्यालयलाई पाँच सय बिरुवा वितरण गरिएको छ । वन कार्यालयका अनुसार खयरका बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ४० हजार बिरुवा उत्पादन गरेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सामुदायिक तथा कबुलियती वनलाई वितरण गरिएको छ । जडीबुटीजन्य वनस्पतीमा पर्ने खयरका बिरुवा पहिलोपटक परीक्षणका लागि उत्पादन गरिएकोे छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ३५ हजार छ सय ३० बिरुवा वितरण गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सुन्तला, कागती, नास्पाती, जुनार, भुइँकटहर, आँप, जापानिज हलुवावेद, टिमुरलगायत फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण गरिएको छ । अर्गेली व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ७२ हजार पाँच सय बिरुवा वितरण गरिएको छ । कृषि वन कार्यक्रमअन्तर्गत जन्तेढुङ्गाको चिसापानीमा दाँते ओखर, चिराइतो, टिमुर, बन्दाकोभीको बीउ वितरण एक हजार आठ सय चार तथा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा सुन्तला, कागती, नास्पाती, जुनार, भुइँकटहर, आँप, जापानिज हलुवावेद, टिमुरलगायत दुई हजार चार सय बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जडीबुटी व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदीमा लोठसल्ला, तेजपत्ता र टिमुरको बिरुवा तथा चिराइताको बीउ वितरण गरिएको छ । फेदीस्थित स्थानीय बासिन्दाको निजी जग्गामा रोप्न तीन हजार एक सय तथा सामुदायिक वनमा रोप्न छ हजार पाँच सय बिरुवा वितरण गरिएको छ । कबुलियती वनतर्फ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा बराहपोखरी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ३१ हजार २१ वटा बिरुवा वितरण गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।