जनशक्ति : रोजगारी

राँझा । कामको खोजीमा भारतका विभिन्न सहर पुगेका नेपाली स्वदेशमै रोजगारीको पर्खाइमा रहेका छन् । छ महिनाअघि कामको खोजीमा भारतको सिमला पुगेका सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–५ का महेन्द्र खत्री दसैँ र तिहार मनाउन बिहीबार घर फर्किएका छन् । नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाका हुँदै घर फर्किएका खत्रीले नेपालमा कुनै रोजगारी नपाएपछि दसैँ र तिहारको खर्च जोहो गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘नेपालमा काम पाइँदैन, चाडबाड मनाउनका लागि कमाउन भारत जानुपर्छ, त्यहाँ पनि सजिलो छैन’, खत्रीले भने, ‘सिमलामा पनि भनेजस्तो काम पाइँदैन तलब थोरै हुन्छ, अलिअलि लत्ताकपडा र दसैँ खर्च लिएर फर्किएको छु, आफ्नै देशमा काम पाए यहीँ पसिना बगाउने हो ।’ स्याउको बगैँचामा काम गरेर फर्किएको उनले बताए । नेपालमा रोजगारी नपाएपछि घरपरिवारको खुसीका लागि काम खोज्दै भारतको सिमला पुगेको उनको भनाइ छ । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाउनु, पाइहाले पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, औषधिमुलोसमेत राम्रो नपाइने भएपछि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट महेन्द्र जस्तै हजारौँ नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन् । रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा पुगेका नेपाली दसैँ खर्च जोहो गरेर पर्व मनाउन यतिबेला घर फर्किने गरेका छन् । दसैँ मनाउन घर फर्कने नेपालीको सीमानाका जमुनाहमा लर्को लाग्ने गरेको छ । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका रमेश परियारले वर्षभरि परदेशमा काम गरेर दिन बितेपनि दसैँमा भने सधैँ घर फर्किने गरेको बताए । धेरै पैसा कमाउन नसके पनि जसोतसो खर्च जोहो गरेको उनको भनाइ छ । उनीसँगै भारतको सिमलामा मजदुरी काम गर्ने जाजरकोट र सल्यानका मात्रै २५ घरपरिवार दसैँ मनाउन बिहीबार घर फर्किएका छन् । पश्चिम नेपालको सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्यूठानलगायत जिल्लाबाट भारतमा रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सहरमा पुगेका नेपाली दसैँ नजकिएसँगै घर फर्किनेक्रम सुरु भएको छ । पछिल्लो १० दिनमा नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाका हुँदै ३० हजार नेपाली घर फर्किएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्रबहादुर बुढाथोकीले बताए । भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारी गरेर घर फर्कने नेपालीको नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा प्रत्येक दिन बिहान लर्को लाग्ने गरेको छ । दैनिक करिब तीन हजार बढी भारतमा काम गर्ने नेपाली जमुनाह नाका हुँदै दसैँ मनाउन घर फर्किने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले भारत जानेभन्दा आउनेको भीडभाड बढी छ, सोह्रश्राद्ध सुरु भएयता भारतमा काम गर्ने नेपाली घर फर्किनेक्रम ह्वात्तै बढेको छ’, बुढाथोकीले भने, ‘बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म जुमनाह नाकामा घर फर्किने नेपालीको भीड हुने गरेको छ ।’ दसैँ मनाउन भारतबाट आउने नेपालीको सहजताका लागि जमुनाह नाकामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । रिक्सा, इ–रिक्सा, बस, मिनीबस र होटेल व्यवसायीबाट स्वदेश फर्किने नेपालीलाई ठगिन नदिन नेपाल प्रहरीले सचेतना अभियान पनि चलाएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाह नाका इञ्चार्ज बुढाथोकीले बताए । रासस

काठमाडौं । पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ९ लाख १९ हजार ६३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका हुन् । सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी १ लाख ९९ हजार ११३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म ५ लाख ४८ हजार ७७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् । एक लाख बढीले पाए रोजगारी इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने संया लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार ३१० पुरुष र ७ हजार २४३ महिला गरी १ लाख ५ हजार ५४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेको इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउँछिन् । इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार ६८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो ७ महिनाभित्र ४ हजार २८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् । दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउँछन् । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो । अन्य रोजगार गन्तव्यका तुलनामा दक्षिण कोरियामा अनधिकृत रूपमा बस्ने नेपाली श्रमिकको संख्या न्यून छ । दक्षिण कोरियामा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले अन्य गन्तव्यका तुलनामा कम सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ । दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा, रोजगारीबाट फर्केर कम्प्युटर सीप परीक्षा पास गरेका (सिबिटी) र कम्पनी परिवर्तन नगरी पूरा अवधि काम गरी पुनः सोही कम्पनीमा जाने (कमिटेड) गरी तीन वर्गमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएसबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान प्रत्येक श्रमिकले परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन फारम दर्ता, प्रवेशाज्ञा, बीमा, हवाई टिकट र प्रारम्भिक तालिमलगायत शीर्षकमा करिब १ हजार ३५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रहेका श्रमिकले ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । सो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्छ । दक्षिण कोरियाले सुरुआती चरणमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा रोजगारीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगेको निर्देशक कँडेल बताउँछिन् । हाल दक्षिण कोरियाले पानी जहाजसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको छ भने वन तथा सेवा क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने जानकारी गराएको छ । इपिएस प्रणालीका चुनौती भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगार आवेदन बुझाएर रोष्टरमा रहेका युवालाई दक्षिण कोरियामा रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती देखिएको छ । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म ४२ हजार ५९ जना रोष्टरमा रहेकामा १८ हजार २० जनामात्र रोजगारदाताको छनोटमा पर्न सफल भएका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान नपाएमा पुनः भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी २४ हजार ३९ जना हालसम्म पनि रोजगारदाताको छनोटमा पर्न नसकेको शाखाको तथ्यांक छ । सेवा क्षेत्रमा रोष्टर परिवर्तन गराई ६९१ जनालाई रोष्टरमा राखिएकामा सातजना मात्र रोजगारदाताको छनोटमा परेको शाखाले जनाएको छ । शाखाका निर्देशक कँडेल उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन, पानीजहाजजस्ता क्षेत्रसँगै वन र सेवा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । भाषा परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा परीक्षा उत्तीर्ण र दक्षिण कोरिया जान पाउने सङ्ख्याबीचको सामञ्जस्यता मिलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं । एसईई उत्तिर्ण गरेपछि तीनवर्षे डिप्लोमा (सिभिल वा आर्किटेक्चर) र ९ देखि १२ सम्मको राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डको टेक्निकल–भोकेसनल सिभिल इन्जिनियरिङ गरेर जागिर खाइरहेकाहरुलाई त्यसभन्दा माथिको उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज हुँदैन । दैनिक ६ घण्टा हप्ताको ६ दिन कलेज धाएर पढ्नुपर्ने बाध्यताले गर्दापनि डिप्लोमा होल्डर्सहरुमा आफ्नो पढाईको चाहना मनमै दवाएर राख्नुपर्ने परिस्थिति छ । यद्यपि, ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेजस्तै पढ्दै काम गर्ने सोच बनाएकाहरुलाई उपाय नभएको हैन । डिप्लोमा गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा काम गरिरहेकाहरुलाई पढेर विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट हासिल गर्ने सहज उपाय सन्ध्याकालिन कक्षा हो । तर, यो सबै कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा छैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) ले भने सिटिइभिटीको डिप्लोमा होल्डर्स विद्यार्थीको समस्या निराकरण गर्न ‘ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर डिप्लोमा होल्डर्स’ कार्यक्रम चलाइरहेको छ । जहाँ दिउसो काम गरेर साँझको समय अध्ययन गर्न सकिन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेकमा तीनवर्षे डिप्लोमा (सिभिल वा आर्किटेक्चर) र ९ देखि १२ सम्मको राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डको टेक्निकल–भोकेसनल सिभिल इन्जिनियरिङ गरेकाहरुलाई इन्जिनियर बनाउनकै लागि ‘ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर डिप्लोमा होल्डर्स’ कार्यक्रम छ । डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको पहलमा नेपालमा पहिलो पटक आधिकारीक रुपमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत सिभिल तथा आर्किटेक्चर सव–इन्जिनियरहरूको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ पढाईको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन संस्थापक अध्यक्ष स्वप्राडा दीपक भट्टराई, पूर्व प्राचार्य प्राडा हरिकृष्ण श्रेष्ठ र प्राडा राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले पोखरा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरि सन् २००१ देखि ‘ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर डिप्लोमा होल्डर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने चाहना भएपनि बञ्चित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत सिभिल तथा आर्किटेक्चर सव–इन्जिनियरहरूलाई कुशल सिभिल इन्जिनियर बन्ने अवसर प्रदान गरिएको नेकका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘डिप्लोमा गरेका तथा फुल टाइम काम गरेर पार्टटाइम पढ्ने योजना बनाएकाहरुलाई यो विडिएच कार्यक्रम अत्यन्त लाभदायक छ । डिप्लोमा पछिपनि विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ प्राचार्य भण्डारी भन्छन् । डिप्लोमा गरेकाहरुलाई काम गर्दै इन्जिनियरिङको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाटो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले खोलिदिएको छ । ९ सेमेष्टरको यो विडिएच कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम भन्दा एक सेमेष्टर लामो छ । स्नातक तहका अन्य कोर्ष चार वर्षे हुँदा यो कोर्ष पुरा गर्न भने साढे ४ वर्ष लाग्छ ।नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले ‘ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर डिप्लोमा होल्डर्स’ कार्यक्रम बेलुका ५:३० देखि ९:०० बजे (माघ देखि कार्तिक सम्म) र बेलुका ४:३० देखि ८:०० बजे सम्म (कार्तिक देखि माघ सम्म) सञ्चालन गर्दछ । साँझ सञ्चालन हुने कक्षाका कारण सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत सिभिल तथा आर्किटेक्चर सव–इन्जिनियरहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नको लागि कार्यालयबाट अध्ययन बिदा लिनुपर्ने तथा जागिर नै छोडी पढ्नु पर्ने बाध्यता छैन । नेक विडिएच कार्यक्रममा १३० क्रेडिटको हुन्छ । हप्ताको ६ दिन वेलुका सैद्धान्तिक पढाई र शनिबार विहान ७ बजेदेखि ३ बजे सम्म प्रयोगात्मक कक्षा हुने गर्दछ । सन् २००१ देखि २०२१ सम्म आई पुग्दा नेक विडिएचमा ९०० बढी बिद्यार्थीहरुले सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरि सकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २ वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम हुँदा फिजिक्स केमिष्ट्री र गणितको विस्तृत अध्ययन नहुने हुनाले विज्ञान र गणित विषय समावेश गरि थप एक सेमेष्टर अध्ययन गराउनु परेको थियो । तर, हाल तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम भएको अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पोखरा विश्वविद्यालयसँग रहेको जनाएको छ । नेकमा पोखरा विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति सँगै कलेज आफैंले विभिन्न शीर्षकमा छात्रबृत्तिहरु पनि दिएको छ । प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट हुने, सेमेस्टरमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ । यसका अलावा कलेजले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा पनि छात्रवृत्तिहरु दिइरहेको कलेजका प्राचार्य भण्डारी बताउँछन् । सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई पछिल्लो समय नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत गठन गरिएको बोर्डमार्फत यो कलेज सञ्चालनमा रहेकाले अन्य निजी क्षेत्रको दाँजोमा यहाँको शैक्षिक शुल्क कम रहेको छ भने, शैक्षिक गुणस्तर अन्तराष्ट्रिय स्तरकै रहेको दावी गरिएको छ ।