कोइराला निवासका लागि छुट्याइएको २ करोड बजेट फिर्ता गर्न डा. शेखरको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका हुन् । राज्यका सीमित स्रोत र साधन अभाव, गरिबी र विविध समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले कोइराला निवासका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । कोइरालाले विराटनगर–७ स्थित पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले करिब एक शताब्दीअघि निर्माण गरेको ऐतिहासिक कोइराला निवास गत वर्ष जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको स्मरण गराउँदै त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व कुनै भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन् । उनले कोइराला निवास नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक चेतना, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय एकताको साक्षी रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक विरासत विचार, संगठन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा कोइरालाले पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शैक्षिक जागरणको अभियानलाई जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको नेतृत्वमा समग्र कोइराला परिवारले अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । सो अभियानले नेपाली समाजमा राजनीतिक, बौद्धिक र सामाजिक चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ । कोइरालाले राज्यले विपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिन चाहने हो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । राज्यको सीमित बजेट जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुनु नै विपीको आदर्श र कोइराला निवासप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पछिल्लो राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको कार्यालय, चुनदेवीमा शुक्रबार दिउँसो २:३० बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले संस्थापनइतर समूहले दायर गरेको रिट निवेदनमा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिबारे समूहले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो अवस्था, राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी विषय तथा आगामी रणनीतिबारे धारणा सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्रपा बागमती सरकारमा नजाने, सत्ता समीकरणको दौडबाट टाढै रहने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अबेर संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकार गठनका लागि भइरहेको सत्ता समीकरण र गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने तथा सरकार गठनको दौडबाट बाहिर रहने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको नीतिगत निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि सरकारमा नजाने अडानलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका बेला राप्रपासँग पनि सरकार निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राप्रपाले सत्ता साझेदारीभन्दा आफ्नो राजनीतिक नीति र प्राथमिकतालाई अघि सार्दै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलले समेत केन्द्रको नीतिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्दै प्रदेश सरकारमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
