राजनीति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट  मैदानमा छन् । विगतमा उनका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिँदै आएको यो क्षेत्र यसपटक भने सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धी र अनिश्चित सिटमध्ये एक बनेको छ ।  राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको अभाव, स्थानीय असन्तुष्टि र नयाँ मतदाताको मनोविज्ञानका कारण नेपालका लागि यो चुनाव सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै होइन, करिअरकै कठिन राजनीतिक परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । रौतहट मधेश प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, डुबान, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव यहाँका दीर्घकालीन समस्या हुन् । रौतहट–१ मा विशेष गरी बागमती नदीको डुबान, पुलको अभाव, कच्ची सडक, सिँचाइ र रोजगारी मतदाताको मुख्य सरोकार बनेका छन् । यस क्षेत्रका मतदातामा परम्परागत मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेकै किसान र मजदुर वर्गको बाहुल्यता हुनु हो ।  माधवको शक्ति र सीमा माधवकुमार नेपाल अनुभवी र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो पकड भएका नेता हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रीय अनुहार रहँदै आएका छन् । यही अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । राष्ट्रिय तहमा पहुँच, अनुभव, वामपन्थी मतदातामा पुरानो प्रभाव र पार्टी विभाजनपछि पनि संगठित कोर समर्थकहरू नेपालका मुख्य शक्ति रहेको बुझिन्छ ।  तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा नेपाल अघिल्ला चुनावमाजस्तो सशक्त अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको अनुमान छ । यस पटक नेपालको मुख्य कमजोरी विगतमा जस्तो गठबन्धनको औपचारिक साथ नहुनु रहेको स्थानीय व्यवसायी रविन विष्ट बताउँछन् ।  पुराना नेताप्रतिको आकर्षण कम भएको भन्ने भावनाले पनि यसपटक नेपाललाई क्रमशः रेड जोनतर्फ लगेको मान्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा ठूला, प्रत्यक्ष देखिने विकास कामको अभाव र युवा मतदातामा कमजोर आकर्षणले पनि नेपालको विजयमा असहजता ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपाल अझै बलिया उम्मेदवार भए पनि पहिलेजस्तो सुरक्षित अवस्थामा भने नरहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । को हुन् मुख्य प्रतिस्पर्धी ? नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ता नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न सक्ने उम्मेदवार रहेको ठानिएको छ । एमालेको संगठित संरचना, अनुशासित मतदाता र नेपालले काम नगरेको आरोपलाई गुप्ताले चुनावी हतियार बनाउँदै मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झा पनि यस क्षेत्रका बलिया खेलाडी हुन् । कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मध्यम बलियो मानिन्छ । मधेसी समुदायमा कांग्रेसप्रतिको ऐतिहासिक झुकाव अझै जीवित छ। मधेसी मतदातामा पहुँच र राम्रो सामाजिक नेटवर्क भएका कांग्रेसका उम्मेदवारका कारण पनि यस पटक नेपालले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा यात्रालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले खासगरी युवा, परिवर्तन चाहने र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।  रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी नेपालसहित गुप्ता र झाका लागि पनि राम्रो चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै, मधेशका परम्परागत मतदातालाई जसपा र जनमुक्ति पार्टीले तान्दा उक्त क्षेत्रको मत पूर्वानुमान अझ जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।  उनीहरूको जित्ने हैसियतमा नभए पनि नतिजा बदल्ने क्षमता राख्ने स्थानीयहरूको मत रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरूले सुनाएको अनुमानित मत विभाजनमा नेपाल, झा र गुप्ता उस्ताउस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।  उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको ट्रेन्डका आधारमा अनुमानित मत हिस्सा तीनवटै उम्मेदवारको २५–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुराना व्यापारी विष्टले जानकारी दिए । विष्टका अनुसार रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्रले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको मत प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन । २ देखि४ हजार मतको अन्तरले नतिजा पल्टिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । स्थानीय राजु महतोले सम्भावित निर्णायक मतदाता समूह मधेसी किसान र मजदुर समुदाय रहेको बताए । उनी यो समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समूह मान्छन् । विष्टका अनुसार डुबान, पुल, सिँचाइ र रोजगारीजस्ता मुद्दाले पनि मतपेटिकाको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छन् । रास्वपा समर्थित युवा सागर चौधरीका अनुसार यस क्षेत्रका करीब २० प्रतिशत युवा मतलाई जसले होल्ड गर्न सक्छ उही उम्मेदवार विजयी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चौधरीका अनुसार बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी रास्वपाका मुख्य मुद्दा हुन् । युवाहरूको रास्वपा र स्वतन्त्रतर्फको झुकाव नै माधव नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको चौधरीले जानकारी दिए । स्थिरता भर्सेज परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेता असफल भन्ने आवाज चर्को छ । तर ग्राउन्डमा अझै पनि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय र प्रत्यक्ष सम्पर्क निर्णायक देखिन्छ । अनलाइन ट्रेन्ड र भोटिङको व्यवहारबीच अझै अन्तर रहेको महतोको दाबी छ । स्थानीय मतदाता विष्टका अनुसार यो निर्वाचन नेपालका लागि सुरक्षित छैन, तर खेल अझै सुरु भएको पनि होइन । उनका अनुसार रौतहट–१ मा नेपाल अझै फ्रन्ट–रनर हुन्, तर यो चुनाव उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण चुनावमध्ये एक बनेको छ ।  नेपालले २०७९ को चुनावमा ३३ हजार ५२२ मत पाउँदै ५२.३७ प्रतिशत मतको हिस्सासहित विजयी भएका थिए । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ६ हजार ६०० मतले धेरै हो । तर यसपटक नेपालका लागि अघिल्लो चुनावजस्तो सहज नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।  यसैले स्थानीय मतदाताहरूले नेपालका लागि यो चुनाव जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा भएको बताउँछन् ।  

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा तीन राजनीतिक दलले मात्र चुनावलक्षित घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले तीन दलले मात्र घोषणापत्र बुझाएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा घोषणापत्र पेस गर्ने दलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त नागरिक पार्टी र समावेशी समाजवादी पार्टी रहेको छ । यही फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा चुनावी घोषणापत्र बुझाउन पार्टीलाई निर्देशन दिइएको छ । सोही दिनभित्र हरेक उमेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाउन भनिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, ४ वटा दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोलेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा संयुक्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र खाता खोलेका छन्। ४५४ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको जानकारी आएको भट्टराईले बताए । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् ।  यसैगरी, आयोगले उम्मेदवारहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन  हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ लाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । छोटो समयमा धेरै मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन सकिने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा टिकटक, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) लगायतका प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाएका हुन् । तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता तथा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउँछन् ।      'पहिला हाम्रा जमानाका जस्तो माइकिङ गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने र पर्चा–पम्पलेट वितरण गर्ने, जताततै टाँस्ने कार्य हुन्थ्यो, यस पटकको निर्वाचनमा खासै पहिलाको जस्तो छैन', उनले भने, 'अधिकांश उम्मेदवारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै चुनावी प्रचारको प्रमुख माध्यम बनाएका छन् ।'       उम्मेदवार घरदैलोमा प्रत्यक्ष नपुगे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताले उनीहरुको प्रतिबद्धता र एजेण्डाबारे मोबाइलमै जानकारी पाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिकसम्बन्ध विस्तारदेखि उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यही परिवेशलाई आत्मसात गर्दै कञ्चनपुरका उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो चुनावी अभियान डिजिटल माध्यममा केन्द्रित गरेका हुन् । यसले चुनावी प्रचारप्रसार खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नं १, २ र ३ मा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दैनिक कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, कार्यकर्ता भेला, अन्तरक्रिया तथा सभाका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पूर्व शिक्षक राजबहादुर साउदका अनुसार समय र स्रोतको सीमितताका कारण सबै उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने भएकाले डिजिटल प्लेटफर्म प्रचार प्रसारको वैकल्पिक र प्रभावकारी साधन बनेको छ ।      उम्मेदवारले घोषणापत्रका मुख्य बुँदा, विकासका एजेण्डा तथा प्राथमिकताका विषयलाई भिडियो, पोस्टर, प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) र सन्देशमार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 'विशेषगरी युवावर्गलाई लक्षित गरी छोटा भिडियो सामग्री निर्माण गरेर टिकटक र फेसबुक रिल्समार्फत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ', साउदले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रचारप्रसार समितिका सदस्य तथा प्रदेश (ख)का सह सचिव हबलदार चौधरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कम खर्चमा बढी मतदातासम्म पुग्न सकिने भएकाले डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।      'परम्परागत सभा–जुलुस र घरदैलो कार्यक्रम आवश्यक छन्, तर सबै ठाउँमा एकैपटक थोरै समयमा पुग्न सम्भव हुँदैन', उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमार्फत एकै सामग्री हजारौँ मतदातासम्म तत्कालै पुर्याउन सकिन्छ, त्यै भएर यसको प्रयोगलाई प्रचारप्रसारका कार्यमा जोड दिएका छौँ ।'      सामाजिक सञ्जालले उम्मेदवार र मतदाताबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'मतदाताले टिप्पणी, सन्देश वा लाइभ कार्यक्रममा प्रश्न राखेर जिज्ञासा व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने उम्मेदवारहरूले त्यसको जवाफ दिँदै आफ्ना योजना स्पष्ट पार्ने गरेका छन् ।' यसले चुनावी बहसलाई थप खुला र सहभागितामूलक बनाएको उनको भनाइ रहेको छ ।      सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भ्रामक सूचना, अपुष्ट सामग्री र प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिको सशक्त प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।      विशेषगरी, सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा तथा डिजिटल पहुँच भएका मतदातासम्म सन्देश पु¥याउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये धेरैले आफ्ना आधिकारिक फेसबुक पेज, टिकटक एकाउन्ट र अन्य डिजिटल माध्यम सक्रिय बनाएका छन् । कतिपयले पेशेवर डिजिटल टोली गठन गरी सामग्री निर्माण र प्रचार रणनीति तय गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले स्वयम् सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् ।      डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रभाव बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भेटघाटको महत्व भने कायमै छ । त्यसैले उम्मेदवारहरूले भौतिक कार्यक्रम र डिजिटल प्रचारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । पारदर्शीता, जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस