महासंघका अध्यक्ष डा. बिष्टको नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताले नै लोकतन्त्रलाई टिकाउने बताएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले लेखेको नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता नामक पुस्तकको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति आफू सधै प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन । उनले सत्य तथ्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सहयोग पुग्ने गरी अघि बढ्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले निर्वाध रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकारिताका प्राध्यापक पी. खरेलले पुस्तक अनुसन्धानमा आधारित यो पुस्तक निकै सान्दर्भिक भएको बताउँदै मिडिया जहिलेपनि निष्पक्ष रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पुस्तकमा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता, नेपाली पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको विकास, मिडिया सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, नियमन प्रणालीको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । यस्तै नेपाली मिडियाको स्थिति र पत्रकारको सुरक्षा, मिडियामा लगानी, आर्थिक वातावरण र प्रेस स्वतन्त्रतको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा डा.विष्टले नेपालको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उदारतापूर्वक समेटिएको र सरकारी हस्तक्षेपका सम्भावनाहरुलाई धेरै हदसम्म सिमति गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई बलियो बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन लगायतका कानूनहरु पुनरावलोकन नभएका कारण कानूनी प्रत्याभूतिको आधारहरु धेरै बलियो नभएको लेखकको अनुसन्धानको निश्कर्ष छ । लेखकले सर्वेक्षण र अन्तर्वार्ताका आधारमा कानूनी तथा नीतिगत पक्ष र अभ्यासलाई हेर्दा नेपाली प्रेसको अवस्था आंशिक स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक क्षेत्रमा सुधार गरेर नेपाललाई प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले स्वतन्त्रको कोटीमा पुर्याउन पहल गर्न आवश्यक छ भन्दै पुस्तकमा प्रेस स्वयंले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी व्यावसायिक अभ्यासमा थप सुधार गर्नुपर्ने खाँचौ पनि औल्याइएको छ । पत्रकार, पत्रकारिताका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र अभियान्तका साथै पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका बारेमा रुची राख्ने हरेकाका लागि उपयोगी हुने पुस्तक सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालसँगको सहकार्यमा सांङ्ग्रिला पुस्तक प्रालिले प्रकाशित गरेको हो । ३१३ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ४७५ रुपैयाँ छ ।
रणनीतिक साझेदारमा आउन लुफ्थान्साले माग्यो नाफाको ४२ प्रतिशत हिस्सा
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक साझेदारीका लागि इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो बर्ष ४० र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत नाफा आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लुफ्थान्साले गरेको यो प्रस्तावसँगै यसले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ६८ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरेको छ । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भने यसले तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ६८ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको उल्ल्ेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
अर्केको नागरिकताबाट सिमकार्ड निकालेर अपराध गर्नेक्रम बढ्यो
काठमाडौं । सिमकार्ड दुरुपयोग नभएको भए दाङका व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको अपहरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई तीन साता लाग्ने थिएन । अपहरणकारीले अरूको नाममा सिमकार्ड निकालेर प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न ठूलै सकस भयो । ‘अपहरणको योजनाकै लागि उनीहरूले अरूको नागरिकताबाट सिमकार्ड निकालेको देखिन्छ,’ दाङका एसपी धीरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘सीमकार्ड वितरण व्यवस्थित नहुुँदा अनुसन्धानमा निकै समस्या भयो ।’ तुलसीपुरका टीकाराम घर्तीले आफ्नै २० वर्षीया छोरी पूजा घर्तीमगरलाई प्रयोग गरी व्यवसायी श्रेष्ठको अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । अपहरणकै उद्देश्यले उनीहरूले नचिनेका व्यक्तिहरूको नागरिकताको फोटोकपी प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गत २६ जेठमा श्रेष्ठको अपहरण भएकोमा ११ असारमा मात्र अपहरणकारी पक्राउ परेका थिए । अपहरणका मुख्य योजनाकार अझै फरार छन् । पेसेवर आपराधिक समूहबाट हुने धेरैजसो योजनाबद्ध अपराध यसैगरी अन्य व्यक्तिको नाममा सीमकार्ड निकाल्ने गरिएको छ । सीम वितरणमा अपनाइएको सहज प्रक्रियाका कारण दुरुपयोग बढेको हो । यसले अपराध नियन्त्रणमा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । शुक्रे लामाको समूहसँग दुई दर्जन सिमकार्ड ‘हनी ट्र्यापिङ’ अर्थात् सुन्दर युवती प्रयोग गरी अपहरण गरी पैसा असुल्दै आएको शुक्रे लामाको समूहले अन्य व्यक्तिको नाममा दुई दर्जन सिमकार्ड निकालेको थियो । त्यही सिमकार्डबाट व्यापारीलाई फोन गर्दै नजिकिएर अपहरण गर्दै आएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा रसुवाको एक गाउँमा कार्यरत महिलाको नागरिकताबाट उनीहरूले सिम निकालेको खुल्यो । जसकारण अपहरणका गिरोहसम्म पुग्न प्रहरीलाई निकै समस्या भयो । घटनाको ६ महिनापछि सिआइबीले गिरोहका ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । ‘जभाभावी सिम वितरणले सुरक्षामा ठूलै समस्या निम्त्याएको छ,’ सिआइबीका निमित्त प्रमुख एसएसपी शेरबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘यस्तै हो भने अपराध प्रहरी नियन्त्रणबाहिर जान्छ ।’ सिम वितरणलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरूले लामो समयदेखि पहल गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको उनी बताउँछन् । सिम बिक्री गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत विवरणसहित अर्को एक सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणसमेत राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो केही समययता पसल–पसलबाट सिमकार्ड बिक्री हुँदै आएको छ । नागरिकताको फोटोकपीकै आधारमा सजिलै सिमकार्ड किन्न पाइन्छ । कतिसम्म भने नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली भन्नेसमेत कुनै ‘क्रसचेक’ हुँदैन । अरूको भेट्टाएको नागरिकताबाट पनि सजिलै सिमकार्ड निकाल्न सकिन्छ । एउटा नागरिकताको फोटोकपीका आधारमा जति पनि सिमकार्ड निकाल्न सकिन्छ । सिमकार्ड दर्ता र वितरण प्रणाली खुकुलो हुँदा अपराधीलाई सहज भएको छ भने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई समस्या भएको छ । खासगरी अपहरण, धम्की, ठगीजस्ता अपराधमा नक्कली नागरिकताबाट निकालिएका सिमकार्ड प्रयोग हुन थालेको प्रहरीले जनाएको छ । कल बाइपासका लागि समेत यसरी एउटै नागरिकताबाट सयौँ सिमकार्ड निकालिएका उदाहरण छन् । धेरैजसो एनसेलका सिमकार्ड अपराधमा दुरुपयोग हुने गरेका छन् । निर्देशिकाको तयारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल सिमकार्ड दर्ता र वितरणलाई थप कडाइ र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘सिमकार्ड रजिस्ट्रेसन र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रपछि रोकिनेछ समस्या गृह मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आएपछि नक्कली नागरिकता र सिमको दुरुपयोग रोकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र औँठाछापसहितको डिजिटल हुने भएकाले अरूको नागरिकता दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
