आकर्षक मन्त्रालय माग्दै साना दल, सरकार विस्तारमा के पाउँछन् साना दलले ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरु सरकारमा जान तम्तयार छन्। राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, अखण्ड पार्टी र समाजवादी जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक भए पनि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसँग छलफल गर्न पाएका छैनन्। मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएकाले साना दलसँग छलफल गर्न नसकिएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरमसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। निर्वाचनका क्रममा नेताहरु जिल्लामा रहेकाले छलफल हुन नपाएको फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले बताए। उता, राप्रपाले सम्मानजनक स्थान पाए सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ। उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने राप्रपाको माग छ। लोकतान्त्रिक फोरमले ३ मन्त्रालय पाउने भएको छ। सरकार गठनका बेला कांग्रेसले नेकपा संयुक्तलाई सहभागी गराउने बचन दिएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि छलफल नभएको पार्टी अध्यक्ष गणेश शाहले बताए। उनले वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विकास खर्च भएन, सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो डेढ खर्ब
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार सरकारी बजेट (विकास बजेट) खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो पुँजी त्यसै थुप्रिएर बसेको छ । अनुत्पादक रुपमा सरकारी ढुकुटीमा यसरी बजेट थुप्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रसँगै सबैखाले वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समयमा झन्डै डेढ खर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमा छ । यति ठूलो रकम ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत २३ वैशाखको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ३५ अर्ब ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा छ । यो रकमको अधिकांश हिस्सा अहिले पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
स्थानीय चुनावमा पाँच अर्ब ५४ करोड सकियो, प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च
काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार आयोजित समारोहमा आयोगले खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ सरकारलाई फिर्ता पठाएको जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचनका लागि पाएको रकम निर्वाचन भएका ६ वटा प्रदेशमा खर्च गरेको थियो। निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गरिनेछ। प्रदेश दुईको निर्वाचनअघि नै चालु अर्थिक वर्ष समाप्त हुने हुँदा आयोगले बाँकी रकम फिर्ता गरेको हो। प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकका लागि पैसा नलिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्प नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि चार मतपेटिका राखेर एकै चरणमा मतदान गराउन सम्भव नहुने दोहोर्याए। आयोगले आगामी असोजको ३० गते सोमबार प्रदेश सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मङ्सिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेर पत्र पठाइसकेको छ। उनले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्र आवश्यक पर्ने र मतदाता नामावली नै फरक हुने भएकाले कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्भव नहुने बताए। दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक हिसाबले दुईरदुई वटा मतपत्र र मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख आयुक्त यादवले दुवै निर्वाचनको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो भने मात्रै दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने बताए। प्रमुख आयुक्त डा। यादवले भने, ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसँग सधैँ सम्पर्कमा रहेर पर्याप्त छलफल गरेको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायत विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस्।’ नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा र सङ्कल्पका अध्यक्ष लिली थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन उल्लासपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ। जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको जनाउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको बताए। नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताए। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए। नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत नौबुँदे सुझाव दिइएको छ।ंं गोरखापत्र दैनिकबाट ।
