मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले वि.सं.२०७५ असार सम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसवर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनर कर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपछर्ने तथा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख हुनु स्वागत योग्य रहेको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनु पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उख्लेल छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंलउ निर्देशन दिएको छ । यसले बैकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनताहरुलाई बैकिङ प्रणाली भित्र ल्याउने महासंघले अपेक्षा राखेको छ । बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम नआएको, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने महाँसङ्ले जानकारी दिइएको छ । सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, युजेन्स लेटर हफ क्रडिटको व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा ९एस ए एफ टि ए अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रति तपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई-कमर्सलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन नसकेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समग्रमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघले गरेको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कहाँ गयो बैंक लुटेको अर्बौं रकम ? द्धन्द्धकालिन समयदेखिकै हिसाव अपारदर्शी
काठमाडौं । एक समय यस्तो थियो जुन बेला दैनिक कुनै न कुनै मानिस मारिएको वा कुनै बैंकबाट नगद वा सुनचाँदी लुटिएको खबर आउथ्यो । कुरा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको हो । त्यतिबेला त्यसरी लुटिएको सुनचाँदी र नगद अरबौं रुपियाको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ । तर त्यो रकम अहिले माओवादीमा कसले राखेको छ त ? यो कुराको स्पष्ट जवाफ भने कतैबाटपाउन सकिँदेन । तर त्यतिबेलाको युद्धमा संलग्नमध्ये कतिपय नै अहिले यही विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरु अर्को पक्षलाई महलपति र आफूलाई सडकपति भन्न रुचाउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
बाँदर धपाउन १० लाख बजेट, गाउँपालीकाको प्राथमिकतामै वाँदर नियन्त्रण
पोखरा । बाँदरले बालीनाली खाएर हैरान पारेको भन्दै प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय गुहारेको समाचार त नौलो हुन छाड्यो। यसअघिका स्थानीय निकायमा पेश हुने योजनामा बाँदर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले धमाधम बजेट बिनियोजन गरिरहेका बेला रूपा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा बाँदर प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको छ। गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि रहेको र पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी बढेको भन्दै मंगलबार सम्पन्न पहिलो गाउँसभाले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। ‘बाँदरबाट सातवटै वडा नराम्रोसँग प्रभावित छन्’, अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘पीडित किसानको माग अनुसार बजेट व्यवस्था गरेका हौं।’ ओझाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका बाँदर समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको हो। यसका लागि भारताबाट प्राविधिक झिकाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। स्थानीयको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले यसको व्यावसायीकरण रहेको तर बर्सेनि बाँदरले कृषि उपज नष्ट गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको हो। ‘गाउँपालिकाबाट सबै बाँदर प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो’, अध्यक्ष ओझाले भने,‘सहजै बाँदर समाउने प्राविधक भारतबाट झिकाउन लागेका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
