नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति भएपछि प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो । विद्युत् धेरै खपत हुने स्थानमा नियमित आपूर्ति र चुहावटमा साढे दुई प्रतिशतले कमी आएका कारण प्राधिकरणको घाटा तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले यो वर्ष मा नोक्सानी तीन अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्षको कात्तिकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा बिजुली आपूर्ति नियमित गरेपछि विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी वृद्धि भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली बढी आपूर्ति हुने तर चुहावट धेरै हुने ठाउँमा लोडसेडिङको दर बढाएका कारण पनि आम्दानी बढेको हो। विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको, चुहावटमा केही कमी आएको, अघिल्लो वर्ष ९०७३ मा० विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ब्याज दर घटाएको र व्यवस्थापनमा सुधार आएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा कटौती भएको अधिकारीले बताए। अझै पनि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष कुल चुहावट २५।७८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष २।५ प्रतिशतले कमी आई २३।२८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसअनुसार आम्दानीका हिसाबले प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा २५।७८ प्रतिशतका दरले चुहावट हुँदा एक अर्ब ३१ करोड ४७ लाख युनिट नास भएको थियो । यो भनेको प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हो । कुल चुहावटमध्ये आधा प्राविधिक मान्ने हो भने अझै पनि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । ‘अप्राविधिक चुहावट ९चोरी० मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले बुधबार भने, ‘अबका दिनमा हामी चोरी नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढंगले लाग्नेछौं ।’ प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागको सहयोगमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रणालीमा यो वर्ष १२ करोड ७५ लाख युनिटको बिजुली बिक्री हुन पाएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले उसको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष अनुमान गरिएको चुहावटका आँकडाका आधारमा अझै पनि एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली प्रणालीबाट गायब छ । अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रका छन् । भारतका विभिन्न नाकाबाट गत वर्ष दुई अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधिकरणले गत वर्ष स्वदेशका निजी क्षेत्रको एक अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न मूल्य र नाका गरी भारतीय बिजुलीको औसत लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६१ पैसा पर्छ भने निजी क्षेत्रको सात रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । भारतीय आयात र स्वदेशकी निजी क्षेत्रको औसत खरिद मूल्य भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई थप १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। आगामी वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका दुई सय ५० मेगावाट थप बिजुली खरिद गर्दै छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सांसदको संख्या १,२५९ पुर्याउन प्रस्ताव, नेताहरुले अदुरदर्शी भिजनले राज्यले नथेग्ने सांसद हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने बिषय थप अघि बढी त्यसअनुसार संविधान संसोधन गरिए गरिब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ। दुई वटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको थियो। तर अहिले त्यही प्रावधान विपरितको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेस सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०र४० हुने संबैधानिक ब्यवस्था छ। तसर्थ तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संसोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ। सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या पनि थपिन सक्छ। त्रिसंकु संसदका समयमा भएका जम्बो मन्त्रिपरिषदको कुरुप अभ्यास अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषदको अधिकतम सदस्य संख्या तोकेको संविधानले मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझाउने व्याख्या समेत गरेको छ। संविधान लागू भएपछि संक्रमणकालका नाममा मन्त्रिपरिषदको संख्याको सीमा उल्लंघन गरेका दलका नेताहरुले संविधानका थुप्रै संरचना, धारा र मर्ममा प्रहार हुनेगरी संसदको संख्या बढाउने वहस थालेका हुन्। संख्या बढाउँदा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको मर्ममा प्रहार त हुने नै छ, मुलुकलाई समेत ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। ‘हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै धेरै बहस गरेका हौ, धेरै ठूलो संसद ठिक हुदैन भनेर नै संख्या घटाइएको हो,’ संविधानको मस्यौदा निर्माण देखि नै सक्रिय कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘फेरी संसदको संख्या बढाउन खोजियो भने त्यो पाच्य हुदैन, जनस्तरमा समेत ठूलो आलोचनाको बिषय बन्छ। कुनै हालतमा त्यतातर्फ जानु हुदैन।’ संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई भताभुग पार्ने योजना अन्तर्गत नै यस्ता बिषय आएको संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले सांसद अग्नि खरेलले बताए। ‘संविधानको मुल स्वरुपलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही योजना अनुसार संविधानलाई भताभुंग पार्न खोजिएको हो। यो हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन।’ संविधानमा संघीय सदनको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने संवैधानिक व्यस्था छ। यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यस मार्फत् २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐन समेत यसअघि नै पारित गरेको छ। बालुवाटार छलफलमा प्रवेश गराईएजस्तो संविधान संशोधन मार्फत् प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र २ सय ४० बनाइए संघीय संसदको संख्या मात्रै ४५९ पुग्छ। यदि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई लाई ६० प्रतिशत ९प्रत्यक्षतर्फ०मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको सीट पनि १६० ९४० प्रतिशत० पुर्याइने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभाको संख्या ५९ छ। संविधानले संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारणले पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बढा समानुपातिक सिट बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदी समानुपातिक सिट घटाइयो भने संविधान अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या नपुग्ने हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योजना
जुम्ला । कर्णाली विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योनजाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, वाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । दुई बर्ष लगाएर कर्णालाीलाई विकासको मुल प्रवाह ल्याउने महत्वकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।
