नेपाल र चीन तीन सम्झौताः पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र चीनबीच आज यहाँ सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता भएका हुन् । चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ तथा उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा एवं नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङको उपस्थितिमा दुवै देशका उच्च अधिकारीले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ती सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले हस्ताक्षर गरे । चीनसँग आज भएका सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्झौतापछि अर्थसचिव सुवेदीले राससलाई बताए । मुलुकका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई ती सम्झौताले समेटेको छ । भूकम्पका कारण अवरुद्ध दुवै देशलाई जोड्ने पुरानो अरनिको राजमार्ग शीघ्र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेमा पनि चीनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको सचिव सुवेदीले बताए । रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाबारे पनि वार्तामा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताउँदै उनले भने, “चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, सघन वार्ता र छलफल जारी छ । एक चरणको वार्ताबाट सबै विषयको टुंगो लगाउन सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा उनीहरू सकारात्मक छन् । ” प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा चीनको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वाङले तथा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री महराले गरेका थिए । वार्तामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र नेपालको विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गरे। त्यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र नेपाल सरकारका सचिवको सहभागिता थियो ।
ललीपप उद्योगबाट मनग्य फाइदा, मासीक ४५ हजार रुपैयाँ सम्मको आम्दानी
इलाम । थोरै लगानीमा यहाँका महिलाले ललीपप उद्योग खोलेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । जिल्लाको पशुपतिनगर, सूर्योदय नगरपालिकास्थित फिक्कल, पञ्चकन्या, साँखेजुङ, गोदकलगायत गाउँका महिला ललीपप उद्योगमा संलग्न छन् । ‘इलाम ललीपप उद्योग’ दर्ता गरी पाँच वर्षदेखि ललीपप बनाउँदै आएका साँखेजुङका दुर्गाकुमारी राई सीप र जाँगर भए स्वदेशमै आम्दानी गर्न सकिने बताउँछिन् । उनको उद्योगमा सात महिलाले मासिक ७ हजार रुपैयाँमा काम गर्दै आएका छन् । “मासिक ४५ हजार रुपैयाँ सम्म आम्दानी हुन्छ,” उनले भनिन् । अधिकांश महिलाले घरको काम सिध्याएर उद्योगमा काम गर्र्ने गरेका छन् । इलाम, फिक्कल र कुटीडाँडा ललीपपको मुख्य बजार हो । पूर्वाञ्चलमा भएको खाद्य वस्तु प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट र राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा दोस्रो भएको सो उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ‘प्याकेजिङ’ गर्ने मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । ९० हजार रुपैयाँ पर्ने उक्त मेसिन पाएपछि ललीपप प्याकिङ गर्न सजिलो भएको राईले बताईन् । यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ‘प्याक्ट’ परियोजनाअन्तर्गत चार लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ । ललीपप बनाउने आधुनिक मेसिन खरिदका लागि प्याक्टले सहयोग गरेको हो । यस्तै पाँच वर्षअघि खुलेको कोसेली ललीपप उद्योगबाट मुना आचार्यले मनग्य आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । सो उद्योगमा सात महिलाले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लामा सहकारी संस्था खोलेर ललीपप उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढ्दो छ । सहकारी संस्था मार्फत स्थापना भएका ललीपप उद्योगले निजीस्तरबाट खुलेका उद्योगको भन्दा धेरै महिलालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । तीन वर्षअघि स्थापना भएको जनहित कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्योगमा १६ महिलालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । उद्योगमा रोजगारी पाएका महिलाले मासिक ४ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका संस्थाका तोयानाथ भट्टराई बताउँछन् । बिहान क्याम्पस पढेर दिउँसो काम गर्न जाने महिलाको संख्या अत्यधिक छ । यहाँ उत्पादित ललीपप धरान, दमक, विराटनगर, काठमाडौँंसम्म पठाउने गरिएको छ । जिल्लामा आउने पर्यटकले ललीपप कोसेलीका रूपमा समेत खरिद गर्ने गरेका छन् । रासस
८६ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेकाे बझाङकाे विद्युत सेवा अवरुद्ध
बझाङ । विदेशी दाताको सहयोगमा झण्डै ८६ करोड रुपैयाँको लागतमा डोगडीस्थित सुर्मादेवी साना जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । यति ठूलो रकम लगानी गरेर २०० किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना मर्मत गरिएको थियो । यति नै रकममा अर्को आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । सदरमुकाम चैनपुर आसपास क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २०४९ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुर्मादेवी साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत पनि जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा नै भएको हो । जापानी निर्माण कम्पनी मारुसिनसिताकाले मर्मत गरेको केही महिना नबित्दै विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । सो कम्पनीले तोकिएको समयमा सबैकाम सम्पन्न नगरी बिचैमा काम छोडेको थियो । मर्मत योजनामा नै त्रुटी रहेका कारण पानी प्रवाहमा समस्या देखिएको हो । बाँधबाट इन्टेकसम्म पानी लैजाने नहर विभिन्न ठाउँमा चुहिने र बर्खाको समयमा बाँध नै भत्काउँदा समस्या भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख लक्ष्मण जाग्रीले बताए । “हिउँदमा पानी कम भएर विद्युत् अनियमित हुने गर्छ, बर्खामा बाउली खोलामा बाढी आउँदा बाँध भत्काउने भएकाले विद्युत् अनियमित हुन्छ,” उनले भने । विद्युत् अनियमित हुँदा यहाँका सरकारी कार्यालयको कामकाज, व्यापार र उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो । समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवबहादुर थापाको सरुवा भएपछि अन्योलता देखिएको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंग सिंहले बताए । “प्राधिकरण र निमार्ण कम्पनीलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ, सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतिकरण विभागका निर्देशक रामेश्वर कल्वारले समस्याबारे प्राधिकरण जानकार रहेको र यस विषयमा निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको बताए । निर्माणमा त्रुटी भएको विषयमा परामर्शदाता निकाय जापान सहयोग नियोग र निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ । सांसद चन्द्रादेवी जोशीले जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्नुपर्ने बताए । रासस
