नेपाली बैंकहरू संकटमा छैननन् : सीईओ ज्ञवाली
काठमाडौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ । ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ । 'एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो हुनुको साटो 'थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो। पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए । आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामा समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बिचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए । 'आजको डेटमा बस्दा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप को पैसा डुब्ने वा नोक्सान हुने कुरा निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रले सबै कुरा ठीक गर्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र कतिपय ठाउँमा बैंकहरू पनि चुकेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले हाल एनपीए बढ्नुमा मुख्य तीनवटा बाह्य कारण औंल्याए । उनका अनुसार विगतमा कर्जा तिर्न समस्या हुँदा ऋणीले सहकारीबाट पैसा चलाउने, चेक साट्ने वा साथीभाइ गुहारेर बैंकको सावाँ–ब्याज नियमित गर्ने र साइकल चलाउने गर्थे। सहकारी संकटपछि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यस्तै बजारमा अविश्वास यसरी बढेको छ कि आजको दिनमा कसैले कसैलाई ५० हजार रुपैयाँ पनि विश्वास गरेर पत्याउने अवस्था छैन, जसले गर्दा व्यक्तिगत लेनदेन ठप्प भएको उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट गरेर वा बेचेर ऋण नियमित गर्ने बाटो पनि रियल इस्टेट बजार शिथिल हुँदा बन्द भयो। युवाहरूको बाह्य बसाइँसराइका कारण जग्गाको माग इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुँदैन’
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बजेटबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइएको बताए । ‘स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेट ल्याइएको छ, कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुँदैन’, उनले भने । तलब वृद्धि र महँगी भत्ताका कारण चालु खर्चतर्फको बजेट बढाउनुपरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। नागरिकका माग र आवश्यकतालाई बजेटमा अधिकतम रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले आगमी दिनमा पनि प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गरिने बताए । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनलगायत विविध कारणले चालु आवमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने बताए । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्र्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र जिज्ञासालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले यही असार ५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि समग्र बजेटबारे मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो भनाइ राखेका हुन् । आजको बैठकको विशेष समयमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले जननेता मदन भण्डारीको व्यक्तित्वबारे चर्चा गरेका थिए । बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा जवाफ प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले यही असार १ गते रु ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुन : सञ्चालन
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । गत माघ १ गतेदेखि सो कार्यक्रम बन्द गरेको अस्पतालले यही असार १५ गतेदेखि पुनः सेवा सुरु गर्न लगेको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा सुभाशप्रसाद आचार्यका अनुसार हाल बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी)मा सो सेवा सञ्चालन गर्ने र केही दिनपछि अन्य सेवामा पनि विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत अस्पतालले उपलब्ध गराएको उपचारको भुक्तानी नभएपछि सेवा बन्द भएको थियो । उनका अनुसार अस्पतालले बिहान ७ बजेदेखि देखि ११ बजे र दिउँसो १ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म बीमा टिकट बिरामीलाई उपलब्ध गराइने छ । केही दिन अघि मात्र बोर्डले अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गरेवापतको भुक्तानी उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालले विसं २०७७ बाट नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
