सुकुम्बासी लालपुर्जादेखि सहकारीको बचत फिर्ताको विवरणसम्म, अब नागरिकले एकै ठाउँबाट हेर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी-मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा गुड्ने आधाभन्दा बढी सवारी प्रदूषण परीक्षणमा असफल, २० वटा कारबाहीमा
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबार काठमाडौंमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरेका छन् । प्रदूषण परीक्षणका क्रममा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गर्दा २० वटा अर्थात् ५२.६४ प्रतिशत सवारीसाधनले सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ । वातावरण विभागका उपनिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनमाथि तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि ३८ वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये २० वटा सवारीसाधनले तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइयो । मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उपनिर्देशक चौधरीले भने । प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने ती सवारीसाधनलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको मात्रा नियन्त्रण तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रदूषण परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता संयुक्त प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको विभागको भनाइ छ । मन्त्रालयले सवारीधनीलाई समयमै सवारीसाधनको मर्मत-सम्भार गर्न, नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन तथा तोकिएको प्रदूषण मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । वातावरण विभागले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बढाउनेछ निजी क्षेत्रको मनोबल, कार्यान्वयनमा महासंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता उपायहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपातलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । तथापि, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरूको क्षेत्रगत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीतिगत दर, नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका सूचकहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा महासंघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता र नियामकीय सरलीकरणले व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भए तापनि मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि सहज बनाउनुपर्ने तथा दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम (वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०) अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
