प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न विदुरतर्फ प्रस्थान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि बिहीबार बिहान नुवाकोटको विदुरतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि निरीक्षण टोलीमा सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको टोली बिहान ९ः३० बजे सडकमार्ग हुँदै विदुरतर्फ प्रस्थान गरेको हो । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री शाह उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा सक्रिय छन् । बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय बैठक बोलाएर उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्याउने, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने र अवरुद्ध सडक तथा अन्य पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समयको सीमाका कारण प्रधानमन्त्री शाहले आज मुख्य रूपमा विदुर र आसपासका बाढी प्रभावित बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह र पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको प्रत्यक्ष जानकारी लिनुका साथै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिसँग राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनबारे छलफल गर्नेछन् । टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारलाई थप तीव्रता दिन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक निर्देशन दिने बताइएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बत्तीको जोहो गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय, ५ सय वटा सोलार पावर बैंक पठाउँदै
काठमाडौं । विद्युत पूर्वाधार संरचनामा भएको क्षतिले विद्युत् अवरुद्ध भएको रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरेको छ । बाढीबाट १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुमा क्षति पुगी ४३१.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतको संयन्त्र परिचालन गरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन गरेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर प्रभावित क्षेत्रमा बिहीबार ५ सय सोलार पावर बैंक पठाउने तयारी गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदलाई पाँच सय सय सोलार पावर बैंक हस्तान्तरण गर्दैछ । ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सन्जिव महर्जनले भने, ‘रसुवामा हाम्रो सवस्टेसन उडेकाले तत्कालै विद्युत सुचारु गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले वैकल्पिकरुपमा वत्ती बाल्न मिल्ने र मोबाइल चार्ज मिल्ने गरी सोलार पावर बैंक विपद् राष्ट्रिय परिषदमा पठाउँदैछौं । परिषदमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तयारी छ,’ उनले भने । मन्त्रालयकाअनुसार त्रिशुलीस्थित २२० के.भी. ३ बि हब सवस्टेशनव पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ भने ६ वटा प्रसारण लाइन अवरुद्ध छ । जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेर देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत अर्थात ४३१.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आपूर्ति प्रणालीमा परेको चापको पनि जानकारी लिँदैछन् । यसका लागि बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठले स्युचारटारस्थित प्रेषण केन्द्र (लोड डिस्प्याच सेन्टर – एलडिसी) को निरीक्षण गर्दैछन् । ‘बाढीपछिको विद्युत आपूर्तिको अवस्था के छ, बाढीले समग्र देशको वत्तीमा कहाँ कहाँ असर पर्यो, कहाँ के अवस्था छ भनेर जानकारी लिन मन्त्रीज्यू आज स्चयुटाचारस्थित एलडिसी जाँदै हुनुहुन्छ,’ महर्जनले भने । यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको समुद्रटारस्थित चौघोडा सवस्टेशन र सञ्चालनको प्रयास गरिरहेको छ । गुजुरीदेख गल्छीसम्मका क्षेत्रहरुमा धादिङ्गबेसी सवस्टेशनमार्फत विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भैरहेको छ । सम्भव भएका अन्य क्षेत्रमा पेट्रोलिङ्ग गर्दै मर्मत गरेर लाइन सुचारु गर्ने प्रयास भैरहेको छ । अवरुद्ध भएको विद्युतका कारण प्रणालीलाई सुचारु राख्न विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी आवश्यक परेमा भिमफेदीमा रहेको जेनेरेटर पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सर्वदलीय समितिमार्फत उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्मको काम अघि बढाउन प्रस्ताव
काठमाडौं । सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राहत, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्मका कामलाई समन्वय गर्न सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकमा लामिछानेले यस्तो समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने धारणा राखेका छन्। ‘राहत, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले बैठकमा भने। बाढीपहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा जनधनको क्षति भएको तथा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको हो । सिंहदरबारमा जारी बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् । बैठकमा विपद्पछिको उद्धार, राहत, घाइतेको उपचार, बेपत्ताको खोजी तथा प्रभावितको पुनःस्थापनालगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
