राणा र प्रसाईं मिलेर पार्टी खोल्ने, मलमासपछि घोषणा
काठमाडौं । ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परित्याग गरेका डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ । बृहत् राष्ट्रवादी एकता कायम गरी देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यका साथ दुई पक्षबीच ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । शुक्रबार आज दुवै नेताहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको सम्झौता पत्रमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र युवा तथा महिलाको ६० प्रतिशत सहभागिता रहने गरी नयाँ पार्टी घोषणा गर्नेसम्मका रणनीतिक बुँदाहरू समेटिएका छन् । सम्झौता पत्रको प्रस्तावनामा नेपालको भू-अखण्डता, सांस्कृतिक मौलिकता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषिक विविधता र सभ्यतागत निरन्तरताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विदेशी प्रभाव र आन्तरिक विखण्डनविरुद्ध राष्ट्रलाई सुदृढ दिशा दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै संसद्मा किरात र बौद्धसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि एक सशक्त, लोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिका ११ मुख्य बुँदाहरू १. सनातन हिन्दू अधिराज्य: नेपालको भूगोल, भूगोलको गर्भमा रहेको किराँत, बौद्धसहितको सनातन हिन्दू अधिराज्य। २. राष्ट्रवादि दर्शन: राष्ट्रिय एकताका प्रतिक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशमा आधारित राष्ट्रवादि दर्शन। ३. सुधारमुखि संघीयता: राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको सुधारमुखी संघीयता। ४. दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था: एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली र दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनु पर्ने व्यवस्था। ५. ऋण तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान: लघुवित्त, सहकारी, बैंक र मिटरब्याजिबाट कालो सुचिमा पारिएका भुमिविहिन सुकुम्बासी नेपाली नागरिकको दिगो समस्या समाधान। ६. परराष्ट्र नीतिस् असंलग्न परराष्ट्र नीति । ७. सुशासन : सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज । ८. अर्थतन्त्र: स्वदेशी उत्पादनमा आधारित मिश्रीत अर्थतन्त्र । ९. विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य राजनीतिक दल, अभियान, संगठन र व्यक्तिहरुलाई साथ लिएर नयाँ राजनीतिक पार्टी घोषणा १०. नयाँ निर्माण हुने राजनीतिक दलमा ६० प्रतिशत युवा तथा महिला सहभागिता ११. नेपाली नागरिकको गर्भबाट जन्मिएको नागरिक केन्द्रित राष्ट्रवादी दर्शन
स्रोत भन्छ : सुधन गुरुङ दोषी देखिएनन्
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङ दोषी नदेखिएको बुझिएको छ । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्दा कुनै दोष नदेखिएको बुझिएको हो । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही समितिले यस प्रकरणमा गुरुङको कुनै संलग्नता र दोष नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गुरुङको सम्पत्ति छानबिन र उनीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत बैशाख २८ गते समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री रहेकै समयमा गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनले गत बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनले राजीनामा दिएको ४४ दिन भएको छ ।
जनार्दनको जगमा बसेर सुधनको पुनर्बहालीको तयारी
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्काउने तयारी भएको छ । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङ फेरि गृहमै फर्किने तयारी गरिएको बुझिएको छ । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गुरुङको सम्पत्ति छानबिन र उनीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत बैशाख २८ गते समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री रहेकै समयमा गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनले गत बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनले राजीनामा दिएको ४४ दिन भएको छ । धेरैले अब गृहमन्त्रीमा पुनः गुरुङ नै फर्किने चर्चा गरिरहेका छन् । समितिले पनि उनलाई दोषी नदेखाएको बुझिएको छ । गृहमन्त्री हुनुअगावै पैसा तिरेर नै सेयर खरिद बिक्री भएकोले त्यसमा उनको कमजोरी नरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बुझिएको छ । अहिले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालिरहेका छन् । सरकारले उनलाई पुर्ननियुक्ति गर्ने आश्वासनमा नै राजीनामा दिन लगाएको चर्चा पनि भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग लामो परामर्श गरेपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । समितिले उनलाई दोषी नदेखाएपछि सरकारले पनि उनलाई नै गृहमन्त्रीमा फर्काउनका लागि कुने पनि व्यक्तिलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर प्रधानमन्त्री शाह आफैले राखेका हुन् । जनार्दनको जगमा गुरुङको पुर्नबहाली आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २०७९ असार २२ गते उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि सोही दिन उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो समितिले उनीमाथि छानबिन गर्दै २०७९ साउन १३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि अर्थात साउन १५ गते उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो अवधिमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेर पछि शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति दिएका थिए । संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी २५ दिनपछि अर्थमन्त्रालयमा फर्किएका थिए । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सुधन गुरुङलाई त्यसरी नै पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्काउने रणनीति बनाएको छ । गुरुङ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएको डेढ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिसम्म गृहमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुनुलाई उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमै नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
