सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा सुगम घिमिरे चयन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईयुएनइएफ) को आठौं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार काठमाडौंस्थित होटल र्याडिसनमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र पूर्वमन्त्री अनिल सिन्हाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको उक्त कार्यक्रममा देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिज्ञ, उद्योगपति तथा युवा उद्यमीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले युवा सशक्तीकरणमा मञ्चको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिएका थिए भने स्टार्टअप चेयर चिराग सरावगीले विगतका गतिविधि तथा उपलब्धिहरूबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने सदस्य तथा च्याप्टरहरूलाई सम्मानित समेत गरिएको थियो । जसअनुसार जितेन्द्र बहातीलाई ‘मोस्ट एक्टिभ मेम्बर (पुरुष)’, श्रीमती नेहा अग्रवाललाई ‘मोस्ट एक्टिभ मेम्बर (महिला)’ र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकोमा सुधिज्ञ पन्तलाई ‘आउटस्ट्यान्डिङ एचिभमेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो । त्यसैगरी, सीएनआईवाइईएफ लुम्बिनी च्याप्टरलाई ‘च्याप्टर ग्रोथ अवार्ड’ र सीएनआईवाइईएफ कोशी च्याप्टरलाई ‘च्याप्टर एक्सेलेन्स अवार्ड’ द्वारा सम्मान गरिएको थियो । सभाले सुगम घिमिरेको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । नयाँ बोर्डमा निवर्तमान अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, लर्निङ चेयर चिराग सरावगी, मेम्बरसिप एन्ड इन्टिग्रेसन चेयर श्रीमती शाइनी खेतान, स्टार्टअप, इन्टरप्रेनरसिप एन्ड इनोभेसन चेयर श्रीमती निदा दून मल्ल, गभर्नमेन्ट एन्ड डिप्लोम्याटिक रिले्सन्स चेयर सुजित रेग्मी, कम्युनिकेसन्स एन्ड एक्सपान्सन चेयर पुनीत अग्रवाल, स्ट्र्याटेजिक एलायन्स एन्ड कम्युनिकेसन्स चेयर यश अग्रवाल र फाइनान्स एन्ड इन्टरनेसनल रिले्सन्स चेयर अङ्कुर अग्रवाल रहेका छन् । त्यसैगरी, को–चेयरहरूमा श्रीमती न्यान्सी अग्रवाल (मेम्बरसिप एन्ड इन्टिग्रेसन), सचेत मानन्धर (स्टार्टअप, इन्टरप्रेनरसिप एन्ड इनोभेसन) र चेतन प्रधान (गभर्नमेन्ट एन्ड डिप्लोम्याटिक रिले्सन्स) चयन भएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन डा. पुकार मल्लले सरकारले उद्यमशीलता विकास सुविधाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै सीएनआईयुएनइएफसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न इच्छुक रहेको बताए । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको आर्थिक समृद्धिमा युवा उद्यमीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई शुभकामना दिए । कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो भने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुगम घिमिरेले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाको समापन गरेका थिए ।
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटविरूद्ध लोकतान्त्रिक एसोसिएसन
काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लगाउन खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । एसोसियसनले मलेसिया रोजगारीमा केही व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै छलफल आयोजना गरेको महासचिव सुमनराज पाण्डेले बताए । केही व्यवसायीहरूको निहित स्वार्थमा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । पाण्डेले आजबाट सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु भएको उल्लेख गरे । 'सिण्डिकेट लागू भयो भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं,' उनले भने,' एसोसियसनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सिण्डिकेटविरूद्द पहल नगरे एक्लै भएपनि संघर्षमा उत्रने तयारी गरेको छ ।' छलफलमा एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, कुमुद खनाल, दीपक थापा, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङ,संघका पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेल, प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका उपाध्यक्ष सरिता घले, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैशी, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष मीन प्रसाद गोलेसहित तामाङ समान, नेवा समाज, मगर समाज, महिला संघलगायत थुप्रै घटक संस्थाहरू सहभागी थिए । उनीहरूले व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । एसोसियसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण लामाले सिण्डिकेटविरूद्द संघको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
जग्गा, मुआब्जा र समन्वयको समस्या हटाए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहे पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले गति लिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा अघि बढाइने बताए । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार र हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका संरचनागत अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको ७९.२७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय तथा ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नु प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षाअनुसार रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा भने जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
