चिकित्सकसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारद्वारा तीन कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको अग्रसरतामा चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न यी कार्यदलहरू गठन गरिएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । यो कार्यदलमा उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद लम्साल, डा. राहुल झा, डा. सञ्जिव तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल र डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य छन् भने डा. नवराज जोशीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक संशोधनका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल, डा. विना श्रेष्ठ, डा. योगेश भण्डारीका साथै कानुन र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने जयकुमार सुवेदी सदस्य सचिव रहेका छन्। यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दफाहरू संशोधनका लागि उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको नेतृत्वमा तेस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यसमा बाला राई, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने सुरेश चौलागाईलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै कार्यदललाई प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयनको खाका बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग राख्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत साउन १३ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तद्वारा पदबहाली
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानवबहादुर कार्की तथा आयुक्तद्वय गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाले शुक्रबार (आज) निर्वाचन आयोगमा पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीपछि बसेको आयोगको बैठकले हाल संघीय संसद्मा पेस हुने क्रममा रहेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकअनुसार एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै निर्वाचनमा नागरिकको अपेक्षाबमोजिम आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने, मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । सो अवसरका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले आयोगका कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र समावेशी निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न तथा उच्च मनोबल, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वका साथ कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनीहरूको बिहीबार नियुक्ति भएको थियो ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ५ बुँदे सहमति, देशभरका आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ बीच सहमति भएको छ । योसँगै लघुवित्त पीडितहरूले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालय (सुवर्णहल) मा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमतिपत्रमा शुक्रबार (आज) हस्ताक्षर भएको छ । सहमति अनुसार पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ । त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेसहितका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लग्ने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीहरू घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका कार्यहरू रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ । योसँगै संघर्ष समितिले आजैका मितिदेखि आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
