बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा १० र सदस्यमा २२ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गरेबमोजिम दुवै पदका लागि मुलुकका ख्यातिप्राप्त प्राविधिक, इन्जिनियर, डाक्टर तथा विशिष्ट विशेषज्ञहरूले उत्साहजनक रूपमा दरखास्त पेश गरेका छन् । सिफारिस समितिले मिति २०८३/०२/०७ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८३/०२/२१ सम्म तोकेको थियो । प्राप्त विवरण अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जना र खुला सदस्य पदका लागि २२ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नारायणप्रसाद सापकोटा र डा. शान्तिकला सुवेदीले भने दुवै पदका लागि आवेदन दिएका छन् । आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने १० जना उम्मेदवारहरू १. रुद्रप्रसाद गौतम, भरतपुर महानगर ५ २. केशव अधिकारी, ललितपुर महानगर ११ ३. डा.राम धिताल, सिन्धुपाल्चोक ४. रामेश्वर प्रसाद कलवार, पर्सा नगरपालिका ५. मधुप्रसाद भेटवाल, काठमाडौं ६. मोती बहादुर कुँवर, काठमाडौं ७. डा. मधुसुधन अधिकारी, काठमाडौं महानगर ३२ ८. डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, गोरखा १०, गोरखा ९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगर वडा नं. १२ १०. डा. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २. आयोगको सदस्य पदका लागि आवेदन दिने २२ जना उम्मेदवारहरू १. डा. शेखर अर्याल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ २. राजीव कुमार सिंह, मनरा नगरपालिका महोत्तरी ३. निरज्वल बस्नेत, उदयपुर ४. रुद्रप्रसाद सिटीला काठमाडाैं महानगर ५ ५. जयराज भण्डारी, बत्तिसपुतली ६. ब्रजमोहन झा, महोत्तरी, वडा नं. ८ ७. सुरेश ब. भट्टराई धनकुटा, हालः जोरपाटी ८. प्रकाश ज्ञवाली, तानसेन ४, पाल्पा ९. लोकराज पाठक, का.म.न.पा. ३ १०. रामप्रसाद गौतम, गुल्मी ११. झमक प्रसाद शर्मा, संखुवासभा १२. विशाल सिलवाल, पर्सा १३. बलराम सिलवाल, धादिङ १४. राजिव दाहाल, दमक १२, झापा १५. विज्ञान श्रेष्ठ, काठमाडौं १६ .दिवाकर मल्लिक, महोत्तरी १७. अर्जुनकुमार गौतम, मध्यपुर थिमी १, भक्तपुर १८. नरेन्द्र सिंह भण्डारी, काठमाडौं १९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगरपालिका १२ २०. कल्पमोहन सोती, काठमाडौं महानगरपालिका ३ २१. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २२. कुशेश्वर प्रसाद साहु, डाक्नेश्वरी, सप्तरी
'झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ । छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक/एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।
