पालिका

मकवानपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समाजको उत्थान र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थापना दिवस तथा ‘निकृष्ट बालश्रम मुक्त, बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका’ घोषणा गर्दै उनले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आगामी केही महिनाभित्रै स्थानीय निकायको मापदण्डअनुसार महानगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय निकायले सहरलाई आधुनिकीकरण गर्दै नगर क्षेत्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनुपर्ने बताए । सो अवसरमा बागमती प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका बहुवर्षीय योजनालगायत दिगो विकासका लागि स्थानीय तहलाई योजना, बजेट र प्राविधिक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरी स्वावलम्बी, कर्तव्य निष्ठ र देशप्रति जिम्मेवार बोध गर्नेतर्फ प्रेरणा जगाउनसकेमा सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सकिने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेको बालमैत्री शासनयुक्त उपमहानगरपालिकालाई दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहले बालबालिकाको समृद्धि, उच्च शिक्षाको अध्ययन, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा विविध क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेमात्र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, एकलाल श्रेष्ठ, जिसस मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहका विद्यालयले बालबालिकालाई बालमैत्री मापदण्डअनुसार विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै लैजान सकिएमा समाजको उत्थानमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले बालमैत्री गीति क्यासेटको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित विभिन्न टोल विकास समिति, शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलाप प्रवर्धनका विविध कार्यक्रमसहित न्यायिक समिति दिग्दर्शन लोकार्पण समारोहमा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले सूचीकृत १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई शपथ गराएका थिए । यस्तै, मेलमिलाप प्रवर्धनका लागि महानगरपालिकाले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । पुस्तकमाथि संविधानविद काशीराज दाहालले समीक्षा गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे ‘११ बुँदे काठमाडौं घोषणा’ जारी गरेको थियो । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका बिचमा क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समिति सम्बद्ध कानुनका विषयमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा राखेर आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवाद र यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधि, मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण, टिप्पणी, अनुभव प्रस्तुतिसहित अन्तरक्रियात्मक संवाद भएको थियो । न्यायिक समितिको दिशालाई निर्देशित गर्न सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रिया सम्बन्धी निचोडलाई दिग्दर्शनमा समेटिएको छ । यसले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताका बीचमा पनि समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने साझा मार्ग निर्देशित गर्नेछ । यसलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याइनेछ । अङ्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सम्पादित न्यायिक काम प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाइ भएका छन् । यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । यसरी हेर्ने प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता समितिका मार्ग हुन् । यसअन्तर्गत महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएको छ । १३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहवाट टुङ्गिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पूनरावेदन तहवाट सदर भएको छ । न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । न्यायिक समितिले निर्णय प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिएको छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने विवाद इजलासमा सुनुवाई गरिन्छ । यसमा दुवै पक्षलाई आफ्ना मर्का राख्ने अवसर हुन्छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले सामुहिक निर्णय गर्ने गरिएको छ । स्थानीय विवादका प्रकृति र यस्ता विवाद समाधानको उपाय खोज्न न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत आपसी छलफल गर्ने गरिएको छ । यसले समाजमा व्यक्ति व्यक्तिविचको दुरीसँगै सम्भावित विवाद पनि घटाउने गरेको अनुभव छ । पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो । काठमाडाँै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको सविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नवाट वञ्चित व्याक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसबाट अहिलेसम्ममा १२ जना व्यक्तिले लाभ प्राप्त गरेका छन् । भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर वहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौं महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ हामीले तर्जुमा गरेका विवाद निरुपण सम्वन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन् ।

त्रिवेणी । आठ करोड ६९ लाख १८ हजार ११९ को लागतमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको २८ कोठे पक्की भवन निर्माण भएको छ । विसं २०७९ माघदेखि निर्माण सुरु भएको भवन यसै महिना बनेको हो । रङ रोगनलगायत सम्पूर्ण काम पूरा गरी निर्माण कम्पनीले पालिकालाई भवन हस्तान्तरण गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञबहादुर भण्डारीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई सात करोड ५९ लाख ६२ हजार ६८५ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तीनतले उक्त भवनबाट पालिकाले सेवा प्रवाह पनि प्रारम्भ गरेको छ ।