पालिका

मङ्गलबारे । इलाम नगरपालिकाले आँखा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नगरपालिकाले सामुदायिक आँखा अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि जारी गरी आँखा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएको सामुदायिक आँखा अस्पताल देशकै पहिलो अस्पताल भएको बताइएको छ । सामुदायिक आँखा अस्पताल निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा इलाम नगरपालिकाले रकमान्तर गरेर ५० लाख जुटाएको थियो । चालु आवमा भने यसका लागि एक करोड रकम विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकममध्ये ५७ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ५३ लाख २४ हजार पूँजीगतमा र चार लाख ६५ हजार सञ्चालनमा खर्च भएको छ । सामुदायिक आँखा अस्पतालमा अहिले शल्यक्रियाबाहेकको सेवा उपलब्ध छ । आँखाको जनरल ओपिडी, जनरल उपचार, सामान्य शल्यक्रिया, चश्मा बनाउनेलगायतका सेवा दिइनेछ । जिल्लामा आँखा अस्पताल नहुँदा आँखाका सामान्य बिरामीले पनि जिल्ला बाहिर गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो । अस्पतालमा सातौँ तहको एक नेत्र विषेशज्ञ, पाँचौँ तहका एक नेत्र सहायक, एक फार्मेसिष्ट र एक चश्मा बनाउने प्राविधिक राखिएको छ । आँखा अस्पताल सञ्चालनपछि जिल्लाका ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई समेत सहज हुने भएको छ । आँखा अस्पतालको सेवा प्रारम्भ भएको नगर उपप्रमुख सुशीला नेम्वाङले बताइन् । उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिका र जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका बासिन्दाले समेत सेवा लिन सक्नेछन् । अस्पतालको बुधबार नगरप्रमुख महेश बस्नेत र उपप्रमुख सुशीला नेम्वाङले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

वीरगंज महानगरपालिका नगरप्रमुख हुन् विजय कुमार सरावगी । उनी नगरप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । उनी महानगरको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र संवृद्धिको निमित्त निरन्तर खटिरहेका छन् । महानगरवासीको जीवनस्तर उकास्न जुटिरहेका नगर प्रमुख सरावगी विशेषतः कृषि, पर्यटन तथा विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिसकेका छन् । व्यापारका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र मानिने विरगंज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पनि यसै महानगर भित्र पर्छ । निरन्तरको प्रयास, संघीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकतासँग जुध्दै महानगरले पूर्वाधार विकासमा एक पछि अर्को फड्को मारिरहेको नगरप्रमुख सरावगी बत्ताउँछन् । उनै नगरप्रमुख सरावगीसँग महानगरले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवर्द्धन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा महानगरको योगदान बोरमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ, यो चार वर्ष अवधिमा महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? चार वर्षको कार्यकाल निकै सकारात्मक रह्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचित भएर आएपछि सुरुवाती दिनमा कानुन, कार्यविधि केही नियम तथा निर्देशिकाको अभावका कारण केही समस्याहरु झेल्नु पर्यो । हामी माथि जनताहरुक आशा र अपेक्षाहरु धेरै थिए । हामीले अधिकांश कामहरू गरिसकेका छौं । महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भयौं । स्थानीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन कानुन कार्य नियमावलीको निर्माण, कार्यान्वयन, अर्ध न्यायिक संरचनाको व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा धेरै नै अगाडि बढेर आगामी दिनको लागि मार्ग खुला भएको छ । चुनावमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न कत्तिको सफल हुनु भयो ? स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । हामीले जनतालाई झुटो आश्वासन पनि दिएको थिएनौं । गर्न सक्ने काम पारदर्शी तरिकाले गर्छौं भनेका थियौं । हाल हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका ९० प्रतिशत कामहरू सकिसकेका छौं भने पालिकामा थप कामहरू भएको पनि महसुश गरेका छौं । आउने दिनमा हामीले बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम पनि पुरा गर्छौं । कोभिड–१९ का कारणले पनि हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसार सबै काम पुरा गर्न सकेनौं । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि खर्च गर्नु पर्याे । त्यो समयमा विकासका योजना पनि धेरै नै प्रभावित बन्न पुगे । यसका साथै हामी निर्वाचित भएर आउँदा महानगरको आन्तरिक राजश्व १५ करोड रुपैयाँ थियो । हाल महानगरको अन्तरीक राजश्व लगभग १ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । ६३ प्रतिशत व्यक्तिहरू हाम्रो राजश्वको दायरामा छैनन् । उनीहरूलाई पनि सम्झाई बुझाई गरेर राजश्वको दायरा भित्र ल्याउँदै छौं । हामीले घोषणापत्रमा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, बालमैत्री विरगंज बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको उल्लेख गरेका थियौं । ती सबै कामहरु हामीले गरेका छौं । वीरगंज औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि हो, तपाईंको कार्यकालमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि के–के काम भए ? वीरगंजलाई पहिलादेखि नै व्यावसायिक तथा औद्योगिक नगर पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय वीरगंजमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास धेरै नै भएको पाइन्छ । वीरगंजको पश्चिम भरुवासम्म उद्योग क्षेत्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न महानगरले संघीय सरकारसँग पनि विभिन्न कुराको माग गरिरहेको छ । यहाँका व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय स्वतः अगाडि बढाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडक विस्तार महानगरले गरेको छ । मैले भन्ने गरेको छु, औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहनेहरूको लागि महानगरले सहजीकरण गर्नेमा महानगर सधै तत्पर छ । राम्रोसँग सञ्चालन भएका उद्योगहरूमा हाल कुनै पनि समस्या छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा आए समस्याको समाधान गर्नतर्फ हामी लागेका छौं । व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि महानगरपालिका तत्पर छ । औद्योगिकीकरण र कृषिलाई यान्त्रिकरण नगरीकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । सडक र ढलको व्यवस्था महानगरले गर्ने भएको छ । जहाँ नयाँ उद्योग खोल्ने सम्भावना छ त्यी इलाकाहरूको विशेष गरी सडक बनाउने सहजीकरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । हालसम्म हामीले वीरगंजमा २ सय ४० किलोमिटर सडक पिच तथा ग्राभेल गरेका छौं । कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने अर्थात् यो चाहिँ मेरै कार्यकालमा पूरा भयो भनेर देखाउने कुनै काम छ ? महानगरमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । बिस्तारै एक पछि अर्को काममा सफलता महानगरले पाउँदै छ । पालिकाका धेरै कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । पहिला फोहोरको विरगंज थियो । अहिले हामीले ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाइ सकेपछि फोहोरको व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले भएको छ । कुहिने फोहोरबाट मल पनि बनाएका छौं । केही समय अघि मात्र ग्रिन मेडिकल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । पार्कहरू बन्ने क्रममा छन् । हामीले सञ्चालन गरेका तर पूरा नभएका योजनाहरू पुरा गर्नेतर्फ पनि लागेका छौं । कामको सिलसिलामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग महानगरको सम्बन्ध र समन्वयको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो ? संघीय सरकारसँग प्रायः सबै कुरामा समन्वय छ । प्रदेश सरकारसँग खासै केही सम्बन्ध भएको छैन । प्रदेश सरकारको अनुभूति नै भएको छैन । प्रदेश सरकारसँग के–के काममा समन्वय गर्ने, के अनुमति लिने भन्ने कुरा नै प्रस्ट छैन । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहै हुँदैन । ऐनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । एउटाले बाटो बनाउने र केही दिनमा अर्कोले खन्ने समस्या छँदैछ । संविधानले धेरै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन धेरै समस्या देखियो । प्रदेश संरचना भएकोले हुनाले पनि हालसम्म तालमेल नै मिलेको छैन । हाल पनि प्रदेशसँग राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रो धेरै कुराहरू केन्द्रमा नै लक्षित छ, भने केन्द्रबाट नै काम भइरहेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको ३ वटै सरकारले सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ । तर, सोचेको जस्तो समन्वय र सहकार्य चाहिँ हुन सकेको छैन । सबैले आ–आफ्नो तरीकाले काम गर्छन् । समन्वय नभएको कारण कतिपय अवस्थामा एउटै योजना ३ वटा सरकारले नै गरिरहेको हुन्छ । त्यो चाहिँ ठिक भएन । प्रदेशले गर्नुपर्ने काम संघले गर्नु भएन, आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने काम राम्रोसँग गर्यौ भने विकास निर्माण साथै अन्य कामले पनि तीव्रता पाउन सक्छ । ५ करोड भन्दा बढीका योजनाहरू संघ सरकारले गर्नुपर्ने हो । यहाँ के छ भने २ देखि ३ लाखका योजनाहरू पनि संघ र प्रदेशबाट आउने गर्छ । सबैले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार ,पुग्यो भनियो, तर, भनिए अनुसार विकास र अधिकारको महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाएकी पाएनन् ? मलाई लाग्दैन कि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर । साबिकका १६ वटा ग्रामीण क्षेत्रलाई मिलेर महानगर बनेको छ । नेपाल सरकारले प्रर्याप्त मात्रमा स्रोत र साधन दिन सकेको छैन । महानगरपालिकालाई स्रोत र साधन पर्याप्त दिएको भए वीरगंज व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र भएको नाताले यहाँबाट अझै धेरै रोजगारीको सृजना गर्न सक्थ्यौं । पालिकाको आन्तरिक स्रोतले नै बढी भन्दा बढि विकास निर्माणको काम गरी रहेका छौं । तपाईं नगर प्रमुख भएर आएपछि कति जना बेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाए ? महानगरले हरेक वर्ष रोजगारीको अवसरहरु सृजना गरिरहेको हुन्छ । यो ४ वर्षको अवधिमा करीब ५ हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन सफल भएका छौं । यो आर्थिक वर्ष भित्र नै थप ५ हजार युवालाई रोजगारी दिने योजना पनि बनाएका छौं । युवाहरूलाई लगानी गरी आत्मनिर्भर बन्नाउन खोजेका छौं । व्यवसायिक बन्न चाहने युवाहरूको लागि महानगरले सहजीकरण गर्दै आएको छ । कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्न महानगरसँग के–कस्ता योजना छन् ? हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि यान्त्रीकरण गरेका छौं । नयाँ आधुनिक मेशिन किनेर किसानहरूको समूह गठन गरी निःशुल्क वितरण गरेका छौं । पशुपालन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गरेका छौं । विदेशमा गएर फर्के युवाहरू फेरी पलायन हुन नपरोस् भनेर युवाहरूको समूह गठन गरी बाख्रा, बोका, पनि वितरण गरेका छौं । वडा अनुसारको पकेट क्षेत्रहरु छुट्याएका छौं । महानगर भित्र आधुनिक खेतीको सुरुवात गरेका छौं । एक सय विग्गामा गरिने खेती एक बिग्गामा गर्ने किसिमले योजना अगाडि बढाएका छनैं भने माछा पालनमा पनि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् । तपाईंको विचारमा स्थानीय तहलाई अझै सक्रिय तथा अब्बल बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ ? स्थानीय निकाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । जनताको घर आँगनको सरकार भनेको स्थानीय निकाय हो । प्रदेश र केन्द्रले जति पनि योजनाहरू ल्याउँछ ती योजनाहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ल्याओस् र अपलब्धिमूलक हुन आवश्यक छ । ३ तहको सरकार बिच सहकार्य भयो भने स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम पनि धेरै राम्रो हुने छ । अन्त्यमा, महानगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? महानगरपालिकाले मात्र सबै काम गर्ने होइन । विकास निर्माणको काममा महानगरवासीको पनि सकारात्मक तथा रचनात्मक साथ र सहयोग चाहिन्छ । जनताको अपेक्षा अनुसारको काम हामीले गर्यौं । कतिपय ठाउँमा चाहेर वा नचाहेर भूगोल तथा परिस्थिति र महामारीको कारणले केही समस्या पनि आए । नागरिकहरुले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी नागरिकका जनप्रतिनिधि हौं, त्यसैले हामीलाई यति बेला सर–सल्लाह एवं सुझाव पनि दिन अनुरोध गर्छु ।

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले गरेको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले उल्ट्याइदिएका छन् । मन्त्री झाक्रीले उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक खरिद गर्न नपाउने भनेर गरेको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्दा हुने निर्णय गरेका हुन् । उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको काम हुने र यस्ता ठेक्कापट्टमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री झाक्रीले कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समिति मार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यस्तो निर्णयपछि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका कार्य रोकिनु पर्ने थियो । मन्त्री झाक्रीको यस्तो निर्णयपछि स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सार्वजनिक खरिदका विषयमा के गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरी तथा मौखिक रुपमा सोधेका थिए । स्थानीय तहहरुबाट यस्तो जिज्ञासा आउन थालेपछि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि नरोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ । ‘उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न यस मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ, उक्त कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी यस मन्त्रालयबाट अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई आज पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सो कार्य रोक्ने मन्त्री झाक्रीको निर्णयको स्वागत भएको थियो भने स्थानीय तहहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।