पालिका

काठमाडौं । सुन्दरहरैचाका नगरपालिकाका युवाले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजमै ऋण(कर्जा) पाउने भएका छन् । नेपाल बंगलादेश तथा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका बीच उक्त क्षेत्रका युवाहरुले उद्यम गर्न चाहेमा २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकाल र बैंकको तर्फबाट प्रदेश १ का प्रमुख कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने फर्म दर्ता, चार किल्ला प्रमाणित, घरबाटो लगायत अन्य सिफारिश नगरपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । सो ऋण पाउनका लागि निवेदकले वडामा निवेदन दिएपछि वडाले नगरपालिकालाई सिफारिश गर्नेछ र त्यसकै आधारमा नगरले बैंकसँग ऋण प्रदानगर्न सिफारिश गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ऋण खराब कर्जामा परिणत भए नगरले सो कर्जा उठाउन पहल गर्ने र राज्यले दिने सबै सेवा र सुविधाबाट वञ्चित पनि गर्न सक्ने जानकारी गराएको छ । बैंकका प्रदेश प्रमुख तिम्सिनाले बैंकिङ पहुँच कम भएकाहरुको लागि यो व्यवस्था गरिएको बताए । त्यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार शीर्षकमा अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए । विदेशबाट फर्किएका युवा, दलित युवा, स्वरोजगार बन्न चाहने युवा र उद्यमी बन्न चाहने महिलाका लागि पनि यो योजना ल्याइएको जानकारी दिए । पुरुषका लागि अधिकतम ४ प्रतिशत र महिलाका लागि अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने गरी बैंकसँग सहमति भएको हो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट २ वर्षसम्म कायम रहने गरी हस्ताक्षर भएपनि नगरपालिकाको दायित्व कर्जा बहाल रहेसम्म रहने प्रदेश प्रमुख तिम्सिनाले बताए । सम्झौता अवधि समाप्तिपछि दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा नवीकरण गर्न पनि सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई–मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम केन्द्रिय समन्वय ईकाइले तराई–मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरुलाई त्यसको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समन्वय इकाईले एक सूचना जारी गर्दै सो कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरुलाई हालसम्मको कार्य प्रगति बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सुचनामा तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७७ को अनुसुचि ४ को ढाँचामा केन्द्रिय समन्वय इकाईको इ-पोर्टलमा कार्य प्रगति अपलोड गर्न भनिएकाे छ । गत माघ ३ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले तराई–मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म २ सय ८२ पालिकाका २ हजार ६ सय १७ वडामा सो कार्यक्रम लागु भएको छ । तराई मधेशका मानव विकास सुचाङमा तुलानात्मक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासको कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवं जनाताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्वनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । तराई मधेशका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भैगोलिक क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र किटान गन तथाबजेट निकास र खर्चलाई पारदर्शी तथा बस्तुनिष्ट बाउने उद्धेश्य यो कार्यक्रमको छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले गर्ने अथितिसत्कार र बैठक भत्ताको सीमा तोकिदिएको छ । पालिकाहरुले प्रदान गर्ने बैठक भत्ता तथा अथिति सत्कार खर्चलाई एकरुपता प्रदान गर्न सीमा तोकिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले सबै पालिकाहरुलाई नमुना कानुन पठाएको छ । नमुना कानुनमा नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म र उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षले मासिक १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिएको छ । यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म र वडा कार्यालयहरुले मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । बैठक भत्ता गाउँ, नगरपालिकामा हुने बैठकमा भत्ता दिन पाइने भएको छ । नमुना कानुन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिन पाइने भएको छ । अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति भत्ता पाइनेछ । उक्त बैठकमा एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुई ओटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने छन् । दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कार्मचारीको भ्रमण भत्ताको पनि व्यावस्था मिलाएको छ । यस्तो भ्रमणमा प्रदेश कानुन र संघीय सरकारको भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार भत्ता पाइने नमुना कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई सीमा छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको गाडी नमुना कानुनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष) हरुलाई कति मूल्य बराबरको सवारी साधान उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा नमुना कानुन मौन छ । तर, मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाउने गाडीको मूल्य सीमा निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ७० लाख रुपैयाँ सम्मको सवारी साधन खरिद गरी प्रयोग गर्न पाउने छ । यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी किन्न सकिने भनिएको छ । कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको श्रेणीअनुसार २०० सीसीसम्म इन्जिन क्षमताको मोटरसाईकल किन्न सकिने भनिएको छ । सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि चार पांग्रे गाडीको लागि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म र मोटरसाईकल स्कुटरको लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च स्थानीय तहले प्रदान गर्न पाउने भएका छन् । सञ्चार, पोशाक, प्रोत्साहान भत्ता स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सञ्चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ताको पनि व्यावस्था गरिएको छ । नमुना कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने सरहको पोशाक भत्ता प्रदान गरिने भएको छ । नमुना कानुनमा जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई पत्रपत्रिका खरिद गरी उपलब्ध गराउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखको पीएलाई ३० हजारको जागिर अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले निजी सचिवालयमा सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । नमुना कानुन अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी सचिवालयमा कर्मचारी राख्न पाउने छन् । यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार रुपैयाँ, नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने छ । महानगरका उपप्रमुख, उपमहानगरका उपप्रमुख, नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष्यको लागि मासिक क्रमशः २५ हजार २० हजार, १८ हजार र १५ हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक ८० लिटर इन्धन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगगरपालिकाले ८० लिटर, उपमहानगरपालिका ८० लिटर, नगरपालिका ६० लिटर, गाउँपालिकाकाले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ । दशौं र एघारौं स्तरका अधिकृत चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगरपालिकाका र उपमहानगर पालिकाका कार्मचारीले ६० लिटर, नगरपालिकाका कर्मचारीले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यावस्था रहेको छ । आठौं र नवौं स्थरका अधिकृतको चारपाङ्रे सवारी भएमा महानगरपालिका,उपनगर पालिका,नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीले ४० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ । [pdf id=263873]